In questo volume vengono presentati i risultati dei lavori della Commissione "Chiesa e Stato in Svizzera" istituita dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri nel dicembre 2008. Tutti i contributi si basano sulla convinzione che il sistema svizzero di corporazioni pubbliche è di notevole valore ma che può e deve essere oggetto di miglioramenti. Ciò vale non solo rispetto all'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, ma anche e soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi del diritto ecclesiastico. In realtà, si sta diffondendo un po' ovunque in Europa il cosiddetto "diritto delle regioni", ovvero un diritto pubblico o privato dello Stato che riguarda appunto le regioni e non solo le Chiese. Pertanto, il presente studio si dimostra di grande interesse non soltanto per la Svizzera, e di immediato riflesso per la Germania e l'Austria, ma anche per gli altri paesi europei, in vista di una maggiore conoscenza di tali problematiche e di un utile aggiornamento nel campo del diritto ecclesiastico.
Il volume, curato da Libero Gerosa, contiene i contributi di Hans Feichtinger, Philippe Gerdaz, Martin Grichting, Yvo Hangartner, Claudius Luterbacher-Maineri, Paul Weiber, Rudolf Wurmli, cui si aggiungono quelli dello stesso curatore.
L'evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione, la trasformazione in senso multiculturale del panorama religioso e i timori generati dai fatti dell'11 settembre 2001 inducono a riconsiderare l'istituto del segreto dei ministri di culto. Perno di questa rivisitazione è l'idea che il segreto non sia l'unica via per tutelare le notizie rivelate dal fedele al ministro di culto. Ad esso possono affiancarsi altre forme di protezione basate sulla garanzia della libertà di comunicare senza interferenze pubbliche o private e sulla protezione delle informazioni legate alla sfera più intima delle persone. Il tutto con un occhio di riguardo ai problemi della sicurezza e alle questioni poste dal progressivo diffondersi e rafforzarsi di confessioni religiose estranee al paradigma cristiano