In poche parole: L’esortazione Amoris Laetitia rappresenta una rivoluzione nella Chiesa da cui non si torna più indietro, e forse il primo passo per un Concilio Vaticano III che è già in atto.
Esaltata o criticata, ampiamente discussa, Amoris Laetitiadi Papa Francesco non è solo un’esortazione postsinodale, ma piuttosto una rivoluzione da cui non si torna più indietro: prova ne è l’interesse che ha suscitato anche all’esterno della Chiesa. Affronta il problema dell’accesso alla comunione dei divorziati ma lo fa dal punto di vista esistenziale, affidandosi più alla prassi che alle argomentazioni teologiche; introduce un linguaggio ambiguo dietro la necessità di un “rinnovamento del linguaggio ecclesiale” e suggerisce che la dottrina possa (o debba?) cambiare dietro istanze del tempo e delle scelte pastorali. Per questo l’esortazione, spesso sventolata come bandiera e assunta come nuovo dogma, rappresenta il miglior frutto del Vaticano II e forse già il primo passo per un Vaticano III non ancora convocato ma incarnato nel suo spirito dal pontificato di Bergoglio.
La dottrina sociale cattolica si esprime nei testi del Magistero della Chiesa dalla Rerum novarum di Leone XIII in poi, ma le sue radici risalgono alla Sacra Scrittura e in particolare al Vangelo di Gesù Cristo. Vivere insieme nella società, con rispetto per l’intrinseca dignità di ciascuno e di tutti, significa vivere secondo la giustizia, che tutela i beni fondamentali della persona umana in famiglia, in politica, in campo economico e nei rapporti internazionali. L’amore cristiano verso Dio e verso il prossimo, in quanto risposta dell’uomo all’amore totale e salvifico rivelato e attuato da Dio in Cristo, costituisce un punto inderogabile per la dottrina sociale, purificando il pensiero razionale da cortocircuiti e strumentalizzazioni. Anche se l’amore cristiano va oltre le sole esigenze della giustizia, esprimendosi nella misericordia, tuttavia non trascura la giustizia, ma la persegue quale giustizia superiore di Gesù. L’analisi teologico-morale coglie il meglio della riflessione razionale per poter svelare le implicazioni morali del Vangelo rispetto ai vari settori della vita sociale, affinché ci sia da parte dei cristiani una coerente testimonianza di vita, che contribuisca a promuovere la convivenza pacifica nel rispetto dei diritti fondamentali di tutta l’umanità. Senz’altro, ciò richiede di osservare i fatti concreti della realtà e di rilevare i segni dei tempi, ma esige anche un’attenzione precisa e sistematica a quei principi, norme morali e leggi giuste, espressi nella dottrina sociale, senza i quali non ci può essere né giustizia, né misericordia, né amore vero per il prossimo.
In poche parole:Il dibattito storiografico sull’ermeneutica e la ricezione del Concilio Vaticano II, per capire l’avvenimento più importante della storia del cattolicesimo contemporaneo
Il Concilio Vaticano II resta l’avvenimento più importante della storia del cattolicesimo contemporaneo e la sua celebrazione ha dato luogo ad una bibliografia che non appare esagerato definire alluvionale. Questo libro tratta la storiografia sul Vaticano II analizzando l’articolazione e la complessità delle visioni in campo, spesso in conflitto fra loro, e offre un contributo che si colloca nel dibattito sempre in corso sulla sua ermeneutica (soprattutto riguardo alla continuità o alla discontinuità rispetto alla tradizione). Studiare la storia del Vaticano II e comprenderne le dinamiche non è una disputa fra specialisti perché non significa guardare al passato ma al futuro di tutta la Chiesa: per questo occorre continuare a conoscerne la storia, non soltanto quella generale ma quella dei suoi documenti, comprendere il significato che essi ebbero nel dibattito conciliare e saper cogliere l’importanza delle interpretazioni che il Concilio ha dato luogo nel dibattito teologico e storiografico.
La vita merita di essere vissuta solo quando l'uomo riconosce il destino per cui è stato creato: diventare figlio di Dio. Questa l'idea base del libro che raccoglie le famose conversazioni televisive tenute all'inizio degli anni Cinquanta dall'arcivescovo americano Fulton Sheen. L'autore, con garbo e ironia, affronta questioni che potevano essere oggetto di conversazione in una famiglia media americana, come le cause delle tensioni coniugali, il modo di trattare gli adolescenti, la tolleranza, il rapporto tra scienza e fede, la differenza tra il sistema sovietico e quello americano, il confronto tra cristianesimo e marxismo. Il tutto corredato da simpatiche vignette, volute dallo stesso Sheen per meglio illustrare le sue argomentazioni.
Questo volume raccoglie gli Atti del Quarto Convegno dell'Associazione "Giovani e Tradizione" sul Motu Proprio Summorum Pontificum di S.S. Benedetto XVI, celebrato a Roma il 13-14 giugno 2015 nell'ottica di rivitalizzare e recuperare i tesori liturgici e spirituali del Rito Romano celebrato fino alla riforma liturgica consecutiva al Concilio Vaticano II. Dal momento che la liturgia (come l'annuncio della Parola e l'esercizio della carità) è espressione della vitalità spirituale della Chiesa, un approccio storico al tema "liturgia" è indispensabile: solo in questo modo sarà possibile dare un apporto positivo e propositivo alla questione liturgica e contribuire alla "pacificazione e all'unità interna nel seno della Chiesa", così come auspicato da Benedetto XVI. Il Convegno, intitolato "Un tesoro per tutta la Chiesa", è stato pensato non esclusivamente per gli addetti ai lavori ma anche per quanti amano la liturgia tradizionale latina, in vista della loro formazione teologica e spirituale.
In queste poche pagine, l'autore cerca di sintetizzare lo spirito di due encicliche importanti della dottrina Sociale della Chiesa, apparentemente lontane nel tempo, ma ancora attualissime. Il saggio che ne risulta è un piccolo vademecum di comportamento per tutti coloro che vogliono esercitare correttamente, secondo giustizia, i propri rapporti di tipo economico, senza rinunciare al lecito interesse personale e alla carità.
L’inizio tumultuoso e per vari aspetti anomalo del Concilio Ecumenico Vaticano II è sempre stato poco conosciuto e lasciato cadere nell’oblio più completo dalla storiografia dominante sul Concilio, ragion per cui non si può nemmeno dire che sia stato “rimosso”. Questo saggio di Paolo Pasqualucci si propone di ripristinarne la perduta memoria, nella convinzione che la singolare “pastorale” prodottasi alla fine nei documenti di quel Concilio non dogmatico debba imputarsi anche a quell’inizio. L’analisi viene condotta con particolare riguardo al tormentato iter conciliare di uno dei documenti più importanti del Concilio stesso, la costituzione Dei Verbum sulla divina Rivelazione.
Parlare oggi del Concilio Ecumenico Vaticano II significa inserirsi in un dibattito acceso. Pare che il confronto con esso implichi il prendere posto in un'aula parlamentare: chi sta alla destra, difensore di una tradizione che ne sarebbe uscita vituperata, chi sta alla sinistra, convinto che tale evento abbia aperto una "breccia di Porta Pia" nel monolitico edificio ecclesiale, consentendo di reinventarne dottrina, morale, liturgia e disciplina. Quale parte scegliere? Su quali basi? Nessuna delle due: sembrerebbe una condanna a un definitivo silenzio. Tuttavia il cattolico ha una luce, un criterio di discernimento, che gli consente di pronunziarsi in materia con equilibrio e serenità: il Magistero del Papa e dei vescovi in comunione con Lui. L'autore del libro intende contemplare il XXI Concilio Ecumenico della Chiesa Cattolica nella sua continuità con l'insegnamento di sempre, assumendo come criterio ermeneutico guida il Magistero autentico della Chiesa, che da allora sino ad oggi non ha mai smesso di far sentire con chiarezza la propria voce. "Non sarebbe perciò nel vero chi pensasse che il Concilio rappresenti un distacco, una rottura, ovvero, come qualcuno pensa, una liberazione dall'insegnamento tradizionale della Chiesa, oppure autorizzi e promuova un facile conformismo alla mentalità del nostro tempo, in ciò ch'essa ha di effimero e di negativo piuttosto che di sicuro e di scientifico, ovvero conceda a chiunque di dare il valore e l'espressione che crede alle verità della fede.
Richiamandosi al Concilio Vaticano II si è operata una demolizione sistematica di quasi tutta la ricchezza musicale della tradizione cattolica in favore di musica profana entrata di prepotenza in chiesa. Questa svolta è stata operata in contrasto con gli insegnamenti ininterrotti della Chiesa, che il Concilio non ha smentito, che Giovanni XXIII ha riaffermato con chiarezza e che Paolo VI ha continuamente richiamato e autorevolmente spiegato. I primi a soffrirne sono i fedeli, che dalle contrapposizioni e dai relativi dissidi escono frastornati e ulteriormente provati nella spiritualità liturgica e forse anche nella fede. Questo timido e provvisorio bilancio relativo alla musica liturgica post-conciliare potrà servire alle generazioni future per realizzare quell’armonia che le nostre generazioni, immediatamente post-conciliari, non hanno conosciuto.
È nota la chiave ermeneutica proposta da Benedetto XVI per la retta interpretazione del Concilio Vaticano II: "Continuità nella riforma o nel progresso", contro l'interpretazione che vede nelle nuove dottrine del Concilio un adeguamento alla modernità, tale da smentire la dottrina cattolica precedentemente insegnata dal Magistero della Chiesa. Questa tesi della "rottura" appare una logica e normale risposta alla tendenza neomodernista e relativista che nega l'immutabilità della verità e sostiene la veritas filia temporis. Per questa corrente la verità è nel presente e negando quella del passato, che a sua volta sarà negata da quella del futuro. Dalla parte opposta abbiamo i lefebvriani, i quali, seppure consapevoli dell'immutabilità della verità di fede, non riescono a vedere nelle dottrine del Concilio una conferma ed uno sviluppo omogeneo della Tradizione, senza alcuna smentita o contraddizione. Non capiscono che la Chiesa dev'essere moderna, benché non modernista. Una distinzione da tenere presente è quella tra l'aspetto pastorale e l'aspetto dottrinale degli insegnamenti del Concilio. Mentre per quanto riguarda la dottrina si dà un'evoluzione omogenea, in quanto migliore conoscenza del dato rivelato, per quanto riguarda la pastorale esistono opportune e doverose "rotture" col passato e forse anche qualche sbaglio da correggere. Mentre il Magistero è infallibile nella dottrina, non lo è nella pastorale.
Parlare d’emergenza educativa è di moda. Paventarne le conseguenze drammatiche è semplice, basta appellarsi ad evidenze già disponibili di disagio pubblico e privato che di là provengono. Tutto questo non nutre però le ragioni di un ravvedimento collettivo. Così, nella quotidiana prossimità educativa, errori ed opzioni fallimentari si perpetuano, con allegra disinvoltura, se non con aggressiva ostentazione. Non potrebbe accendere qualche rinnovata speranza la revoca di quella idolatria della criticità che porta la nostra cultura a confondere la testimonianza con l’ideologia e a bandire significati e profezia dal gesto educativo?
Paolo Zini (1966) è religioso tra i Salesiani di Don Bosco. Laureato in Filosofia e Teologia è docente di Filosofia morale e Filosofia della religione presso il Centro Salesiano di Studio «Paolo VI» di Nave (BS) affiliato all’Università Pontificia Salesiana di Roma. Ha pubblicato presso l’editrice Glossa i volumi Semantica dell’onnipotenza. Hegel e Barth: Volto della storia, volto di Dio (2003) e Libertà e compimento. Saggio di filosofia della religione (2008). Con Fede & Cultura ha pubblicato anche "Sapere di credere" (2010).
Paolo VI si fece leggere la lettera più volte, lacrime di dolore e di sconcerto gli rigarono il volto: “Mi hanno tradito! Mi hanno tradito! Oh mio Dio, aiutami! Il fumo di Satana si è infiltrato nella Tua Chiesa!”…
Da quella che è passata alla storia come la “notte oscura di Paolo VI”, nasce e si sviluppa l’ultimo romanzo di Rosa Alberoni: un avvincente e affascinante thriller ambientato all’interno delle mura vaticane, nel bel mezzo del Concilio Vaticano II. Tra eresie mal celate, incontri segreti, progetti minacciosi, sofismi, trucchi e continui colpi di scena, Rosa Alberoni racconta in maniera mirabile il complotto di una minoranza organizzata che aveva l’obiettivo di scardinare il primato di Pietro, di respingere la Madonna come Madre di Cristo, di negare l’esistenza dei Santi e, ancor peggio, l’esistenza del diavolo, e di condurre la Chiesa Cattolica alla deriva protestante. Ma proprio quando la battaglia sembra ormai perduta, in modo misterioso e Provvidenziale, la congiura viene scoperta.
Rosa Alberoni, vive a Milano. Scrittrice, professoressa universitaria di Sociologia Generale, giornalista, ha collaborato con molti quotidiani, l’ultimo dei quali è il “Corriere della Sera”, e ha tenuto una rubrica su “Sette” e “Corriere Magazine”. Ha scritto numerosi saggi e romanzi pubblicati da Rusconi, Mondadori e Rizzoli. Ricordiamo solo alcune delle opere edite da Rizzoli: il più recente romanzo La prigioniera dell’Abbazia e gli ultimi fortunati saggi La cacciata di Cristo e Il Dio di Michelangelo e la barba di Darwin.