Cos'hanno in comune il sogno libertario delle criptovalute, quello tecnocratico dell'indipendenza delle banche centrali, la finanziarizzazione del sistema economico, l'abolizione della fatica attraverso la tecnologia, la globalizzazione e un mondo senza barriere, l'illusione della crescita infinita e l'idea che, tagliando le tasse ai ricchi, tutti staranno meglio, come con la flat tax? Sono sette grandi sogni immaginati e concretizzati da riformisti visionari, uomini e donne con la volontà di cambiare il mondo. Eppure, il confine tra sogno e utopia è spesso sottile, e tante idee geniali, messe a confronto con la realtà, hanno preso la direzione sbagliata: qualcosa è andato storto. Nelle vicende umane, del resto, i percorsi possono diventare accidentati, le cose possono sfuggire di mano, e i risultati rivelarsi deludenti o implicare effetti collaterali indesiderati. Carlo Cottarelli chiama quelle visioni "chimere" e le racconta in questo libro, spiegando al grande pubblico qual è la consistenza dei sette sogni e qual è la posta in gioco del loro successo o fallimento. Sono questioni che riguardano noi e le generazioni future, perché dovremo affrontare il problema di una crescita compatibile con i vincoli ambientali, la necessità della stabilità monetaria, le conseguenze di un'eventuale deglobalizzazione. "Stiamo sognando troppo a lungo e, nel mentre, non facciamo quello che sarebbe necessario per rendere il sogno una realtà. C'è ancora tempo, è vero, ma dobbiamo renderci conto che sognare non è abbastanza." Perché grandi visioni riformiste si sono spesso rivelate pericolose chimere?
È la diseguaglianza la madre di tutti i malesseri sociali. In una società c'è più violenza, più ignoranza, maggiore disagio psichico, orari di lavoro infiniti? Ci sono più malati, più detenuti, più tossicodipendenti, più ragazze-madri, più obesi? All'origine di questo alto tasso di infelicità ci sarà con ogni probabilità un maggior divario tra ricchi e poveri, una maggiore diseguaglianza. Lo dimostrano, cifre alla mano, gli autori di questo libro che è già un caso in Inghilterra. Non è l'ennesima riproposta di un astratto ideale egualitario di matrice socialista. Piuttosto, è il risultato di trent'anni di ricerche e comparazioni statistiche tra i dati raccolti in tutti i principali paesi sviluppati. Ne emerge un'inedita radiografia del mondo in cui viviamo. Siamo infatti abituati a pensare che la crescita economica abbia l'effetto automatico di rendere una nazione più sana e più soddisfatta. Ma oggi non è più così, perché i malesseri generati dalla diseguaglianza coinvolgono tutti: non solo i ceti più svantaggiati, ma anche quanti si collocano al vertice della scala sociale. La prospettiva aperta dal libro è chiara: se si vuole avviare un nuovo ciclo di crescita che ponga al centro la qualità della vita e non solo il Pil, occorre intervenire immediatamente per ridurre la forbice sociale cresciuta a dismisura tra anni ottanta e novanta. Occorre redistribuire reddito e opportunità prendendo ispirazione da Scandinavia e Giappone, esempi virtuosi di egualitarismo.
Il virus, per il momento, ha ridotto drasticamente i nostri orizzonti. Ogni giorno i nostri movimenti sono limitati. Lavoriamo da casa, dobbiamo mantenere la distanza dagli altri, siamo separati da amici e famigliari. Per la prima volta facciamo esperienza della solitudine. È difficile guardare al futuro in un momento nel quale la nostra sicurezza economica, le libertà personali e la nostra salute sono precarie come non lo erano mai state. E c'è un senso crescente di disgregazione globale. Nell'anno in cui la democrazia statunitense è stata in bilico, in tempo reale Zakaria ha costruito una mappa del nostro futuro, perché una cosa è sicura: è già cominciato. Il Covid-19 non ha stravolto il mondo che conosciamo, piuttosto sta accelerando processi che già erano in atto. Le contraddizioni si spalancano, le soluzioni da perseguire diventano più chiare. L'eredità della pandemia sarà dolorosa, turbolenta e tutt'altro che uniforme tra i diversi Paesi. Siamo già entrati in un mondo nuovo, ma è un mondo più difficile da ordinare di quello che conosciamo, soprattutto se vogliamo renderlo più giusto. Abbiamo bisogno di liberarci dei dogmi del neoliberismo sfrenato, che hanno impoverito lo stato sociale e ci hanno fatto trovare impreparati di fronte alla calamità della pandemia. D'altra parte, oggi siamo tutti più connessi. La corsa al 5G, l'economia digitale globale, l'autorità decrescente degli Stati Uniti: queste trasformazioni sono state accelerate dal coronavirus e sono destinate a portare una rivoluzione nella nostra vita in comune e nelle istituzioni, nei nostri valori, nei nostri desideri e nelle nostre priorità personali - probabilmente per sempre. Un'analisi che tiene assieme la politica, l'economia e la tecnologia per costruire una visione di questo futuro, che già oggi è la nostra nuova realtà.
Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Il virus sta facendo danni più gravi di Lehman Brothers. E l'Italia? Bisogna tornare al 1945 per trovare un dato peggiore di caduta del Pil. La crisi ha messo in luce le nostre debolezze, certo, ma anche i nostri punti di forza, compresa la capacità di rispondere bene in condizioni di emergenza. Ma affrontare l'emergenza non basta, e non basta tornare a dove eravamo nel 2019: ora abbiamo davanti a noi la responsabilità della ricostruzione. Carlo Cottarelli si pone al confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà dopo. E, mentre ci accompagna nel labirinto delle possibilità economiche oggi a nostra disposizione, ci mostra come l'Italia abbia bisogno di tornare a crescere in modo sostenibile da un punto di vista sociale, finanziario e ambientale. Dobbiamo salvare la nostra economia, ma per farlo abbiamo bisogno di più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità che vengono fornite alle nuove generazioni. Per questo ci vuole la politica, e infatti questo è un libro (anche) politico. Perché parla di come la società italiana dovrebbe funzionare sulla base di un principio ideale: la possibilità per tutti di avere un futuro nella vita, indipendentemente dalle condizioni in cui si è nati. È importante che le agende politiche partano da una chiara enunciazione della società che si vorrebbe realizzare. Altrimenti, la politica diventa personalismo, opportunismo e cinismo.
C'è un'opinione diffusa sulla rivoluzione tecnologica ed è che l'intelligenza artificiale sostituirà gli uomini, cancellando il lavoro come lo conosciamo. Questa idea è del tutto infondata. L'intelligenza artificiale non renderà superfluo il lavoro. Al contrario: gli operai del clic sono il cuore dell'automazione. Con un'inchiesta sul nuovo capitalismo delle piattaforme digitali, Antonio Casilli dimostra che, in realtà, l'intelligenza artificiale ha sempre più bisogno di forza lavoro, che viene reclutata in Asia, in Africa e in America Latina. Gli operai del clic leggono e filtrano commenti sulle piattaforme digitali, classificano l'informazione e aiutano gli algoritmi ad apprendere. Quella in corso è una rivoluzione profonda e ci riguarda da vicino, perché trasforma il lavoro in un gesto semplice, frammentario e pagato sempre meno o addirittura nulla, quando a compierlo sono addirittura i consumatori. Quante volte al supermercato abbiamo scelto le casse automatiche per evitare la fila? Così, con una velocità esponenziale, l'accumulazione gigantesca dei dati alla quale tutti partecipiamo si converte in una forma di lavoro non retribuito, di cui spesso siamo inconsapevoli. È un nuovo taylorismo, nel quale le piattaforme digitali come Amazon, Facebook, Uber e Google sono i principali attori capaci di sfruttare i propri utenti inducendo gesti produttivi non remunerati. Stiamo creando una tecnologia che ha bisogno di lavoro umano e ne avrà bisogno sempre di più. Un lavoro non sarà mai sostituito da un'automazione. Perciò le lotte per il riconoscimento di questo lavoro sono legittime e soprattutto necessarie.
La storia di Franco Bernabè, che ha guidato alcuni tra i maggiori gruppi industriali del paese, è uno spaccato inedito delle vicende nazionali e internazionali degli ultimi decenni. Il racconto della sua esperienza è un documento sulle trasformazioni del capitalismo e del suo sistema di potere, ma anche sull'evoluzione del rapporto fra politica e impresa. Dopo qualche anno all'Ocse, Bernabè approda alla Fiat come capo economista e attraversa il drammatico periodo della crisi e del recupero del gruppo torinese a opera di Romiti, godendo di un osservatorio privilegiato all'interno della struttura di pianificazione e controllo. Nel 1983 entra in Eni, di cui diventa nel 1992 amministratore delegato. Dopo la trasformazione dell'ente di Stato in società per azioni, si impegna in una lunga battaglia contro lo smembramento e la liquidazione del gruppo e per la sua quotazione. È così che Bernabè si scontra con un sistema di potere corrotto e con le sue connivenze politiche e manageriali. Nel 1998 lascia Eni per assumere la guida di Telecom Italia. È l'inizio di una vicenda densa di colpi di scena, dal piano dei "capitani coraggiosi" per scalare l'azienda al suo ritorno in Telecom nel 2007. Negli ultimi quarant'anni l'Italia è stata all'altezza delle trasformazioni del mercato globale? Oggi il capitalismo ha bisogno di riforme che ne rilancino la vitalità. Avremo il coraggio di risolvere l'ambiguità e l'incompletezza del nostro apparato economico? Quello di Franco Bernabè è lo sguardo di un grande testimone dell'economia e della politica del nostro paese: "Occorre semplificare la vita delle imprese e degli imprenditori, riportando l'attività normativa ai principi essenziali. Le continue riforme creano incertezza e instabilità e mortificano lo spirito imprenditoriale". Solo se faremo i conti con la nostra storia e le nostre debolezze l'Italia potrà ripartire.
Questo libro parla di come la realtà economica viene percepita e, soprattutto, di come si voglia farla percepire. Parla di false informazioni che circolano ormai da parecchio tempo e sono considerate verità assolute, fuori discussione: costituiscono, per molte persone, la realtà. Una volta le si chiamava "palle" o "bufale". Oggi si chiamano "fake news". Ci sono i pregiudizi sulle banche, che non prestano soldi perché se li vogliono tenere e che ci è toccato salvare con 60 miliardi di soldi pubblici. Ci sono le invenzioni sui tecnocrati, incapaci e corrotti, che ci hanno fatto entrare nell'euro a un cambio sbagliato. Ci sono quelle sulle pensioni, secondo cui i problemi del nostro sistema previdenziale non derivano dall'invecchiamento della popolazione e dal crollo delle nascite, ma dalla perfidia di qualche ministro dell'austerità. E poi ci sono le bugie sull'Europa e sul complotto dei poteri forti, oscure potenze nordiche che vogliono affamare i Paesi mediterranei. Spesso le bufale contengono elementi di verità. Però, se vogliamo capire l'economia italiana e quella mondiale, è importante separare la verità dalle esagerazioni create ad arte sui social e anche sui media tradizionali per indirizzare l'opinione pubblica secondo strategie ben definite. A qualcuno, forse, conviene che le cose non cambino. Con un'analisi limpida e schietta, Carlo Cottarelli ci aiuta a distinguere il vero dal falso e a riconoscere le bufale che compromettono la nostra capacità di scegliere.
Ci siamo abituati a pensare che le regole del gioco siano date: che non esistano alternative al capitalismo per come esso si è affermato negli ultimi decenni di regime politico neoliberale. Eppure, a dieci anni dalla crisi economica, l'arretramento delle condizioni di vita, l'inasprimento delle disuguaglianze di reddito, i gradi sempre più acuti di marginalizzazione sociale, ma anche la distruzione dei patrimoni ambientali e la distribuzione iniqua della risorse rendono necessario un aggiornamento delle categorie politico-culturali, un ripensamento delle relazioni tra Stato, mercato e finanza, un cambiamento delle dinamiche di produzione e distribuzione di valore. È una strada che dobbiamo percorrere insieme mettendo a valore competenze e prospettive disciplinari diversificate: la riflessione sui flussi di capitale che si muovono su scale globale non può essere disgiunta dall'ascolto di ciò che si produce sui territori in termini di economie sociali e iniziative di cooperazione; le politiche di investimento pubblico vanno pensate in relazione ai nuovi oligopoli economici e allo strapotere delle grandi corporation; la salvaguardia del capitale naturale rimanda alle forme della proprietà e ai modi inediti di intendere i beni comuni. Giovani ricercatori da tutta Europa fanno un viaggio tra le contraddizioni del presente per profilare modelli politici, relazionali ed economici improntati a una maggiore giustizia sociale. Introduzione di Enzo Mingione. Testi di: Carolina Amadeo, Enrico Biale, Andrea Califano, Salvatore Paolo De Rosa, Luca Fantacci e Dario Luciani, Julie Froud, Andrea Fumagalli, Nicolò Giangrande, Chiara Saraceno, Robert Wade.
Perché l'economia italiana non riesce a recuperare? Secondo Carlo Cottarelli esistono alcuni ostacoli molto ingombranti. Sono i sette peccati capitali che bloccano il nostro paese: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l'euro. Quali sono le cause di questi peccati? Davvero commettiamo più errori degli altri Paesi? Ma, soprattutto, ci sono segnali di miglioramento e speranza per il futuro? Dopo un'esperienza decennale da dirigente del Fondo monetario internazionale, Cottarelli torna in Italia e risponde a queste domande con un linguaggio semplice ma rigoroso. Dimostra che se i segnali positivi sono ancora parziali e moltissimo resta da fare, la precarietà che impedisce la nostra ripresa non è legata a un destino che siamo costretti a subire. Un saggio necessario che guarda al futuro con realismo, ma anche con una consapevole fiducia. Correggere i nostri errori e smettere di peccare è ancora possibile.
Ogni volta che un politico o un funzionario prende una decisione che riguarda la costruzione di opere pubbliche e infrastrutture e rilascia un documento ufficiale, oppure sceglie un membro del consiglio di amministrazione di una società partecipata, esiste il rischio di corruzione. Eppure negli ultimi decenni in Italia la lotta alla corruzione si è intensificata, dotandosi di strumenti capaci di analisi sempre più approfondite. Il fenomeno è stato compreso nella sua complessità. Non più come un semplice accordo privato, ma come un sistema tentacolare che coinvolge le imprese, la politica e le organizzazioni criminali. Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, combatte da anni la corruzione in Italia. Insieme a Enrico Carloni spiega che per colpire questo fenomeno insidioso la prevenzione è più efficace della cura. Capire quanta corruzione abbiamo di fronte è solo una parte della sfida. Ci sono moltissimi dati eterogenei da interpretare. E le sanzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da un insieme di regole che anticipino gli eventi delittuosi. In dieci lezioni capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative, Cantone e Carloni illustrano in cosa consiste l'attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo.
2 febbraio 2020. È tutto pronto, il grafico incisore che ha avuto dal ministro dell'Economia l'incarico di disegnare la Lira Nuova ha finito, il punto di verde è perfetto. Banconote e monete verranno messe in circolazione a partire dalla mezzanotte. In ossequio al credo nazionale sono stati abbandonati i poeti, gli artisti e gli scienziati: al loro posto le immagini degli eroi popolari e i martiri del governo sovranista. Il governo è in carica da un anno e mezzo, e ormai la maggioranza è costituita da un partito unico, il Psi - Partito sovranista italiano. Per tener fede alle promesse elettorali il Psi ha fatto saltare i conti pubblici. Così non c'è altro da fare che andare fino in fondo: mettere in atto il piano B, uscire dall'euro. Intanto la speculazione internazionale è già preparata e le corazzate finanziarie sono pronte ad affossare l'Italia. E fra chi scommette contro il Paese c'è anche un politico importante, che ha un ruolo di rilievo nell'operazione Morris, com'è stata battezzata in codice. La mattina del 3 febbraio, la nuova valuta crolla in poche ore mentre le Borse vanno a picco. Le banche hanno bloccato i bancomat, la fuga di capitali è immediata e imponente. L'inflazione comincia a galoppare. I tassi d'interesse esplodono, le imprese indebitate dichiarano bancarotta, i mutui vanno alle stelle. Il potere d'acquisto dei salari è divorato dall'impennata dei prezzi, la disoccupazione tocca livelli astronomici, la povertà dilaga. Il paese è in ginocchio. L'Italia sembra uscita da un'altra guerra mondiale. L'unica soluzione è emanare un decreto per vendere i monumenti agli stranieri. I cinesi offrono 100 miliardi di euro per il Colosseo e i russi si prendono Pompei in cambio merce: le forniture di gas naturale all'Italia per 25 anni. Non basterà. Ma neppure si potrà tornare indietro. Il racconto di un'Europa in cui non esistono più scenari impossibili.
"Il sogno di Solomeo" è quello di un contadino che, seguendo i valori umanistici scoperti nella vita rurale e nella filosofia, diventa un grande industriale. Un sogno in grado anche di mostrare che si può restituire vita ai centri antichi e nobiltà alle periferie. Brunello Cucinelli ripercorre il suo cammino personale ed evoca il senso dell'umano appreso dai Greci, che ogni giorno l'ha accompagnato nella ricerca della saggezza e della pratica virtuosa. Le sue guide sono la dignità morale e quella economica dell'uomo. I punti cardinali che orientano questo viaggio sono la bellezza, quando è unita alla custodia, e la vecchiezza, quando è amata dai giovani, la ricchezza, quando è unita al dono, e la semplicità delle cose davvero grandi. Nasce così il concetto di "lavoro giusto" come rispetto della natura, dell'uomo e della sua aspirazione al sogno: è questo il "capitalismo umanistico". Dei maestri del passato si ritrova in queste pagine la ricerca del silenzio, del raccoglimento, e di quella luminosa solitudine popolata di ricordi e pensieri che è l'unica condizione per non essere soli.