Questo è un viaggio nella memoria, che ha l'andamento di un giallo. La Banca che non c'è più ma conserva l'insegna, le due lapidi per Pinelli, una vicina all'altra, e la loro storia, il palazzo di giustizia dell'era spagnolesca in cui si processarono gli anarchici per l'attentato al Teatro Diana, l'incredibile percorso di appena cento metri che Valpreda avrebbe percorso in taxi. Sono passati cinquant'anni, ma ci sono domande che ancora non hanno una risposta. Perché, per esempio, venne scelta la Banca nazionale dell'agricoltura? L'anno più tetro della storia italiana continua a essere pieno di misteri irrisolti. Tra le bombe e i depistaggi scopriamo la vera storia del tassista Rolandi e della sua accusa a Valpreda, conosciamo il gruppo di assistenti della Cattolica che per primi cominciarono a dubitare del suicidio di Pinelli, incontriamo Guido Lorenzon, un professore di francese di Maserada sul Piave che risolse il caso già lunedì 15 dicembre e lo comunicò alla giustizia. In quell'anno la musica e l'arte, con la Guernica di Enrico Baj, cambiarono Milano.
Nel 1941 un soldato della Wehrmacht, Joe J. Heydecker, scavalca un muro e scatta le foto che testimonieranno il terribile esperimento del ghetto di Varsavia, nel cuore nero dell'Europa nazista. Intanto, lo storico Emanuel Ringelblum, imprigionato dietro quel muro con la famiglia, raccoglie dati, "contrabbanda storia" perché qualcuno la possa raccontare. Quasi mezzo secolo dopo, John Runnings, un reduce canadese della Seconda guerra mondiale, è a Berlino per il venticinquesimo anniversario della "barriera di protezione antifascista". Ed è il primo a salire sul Muro per abbatterlo. Sarà ricordato come il "Wall Walker". Nell'anno in cui cominciava la costruzione del simbolo della cortina di ferro, il 1961, un giovane giamaicano stava inventando un nuovo genere musicale per cantare la lotta contro l'oppressione politica e razziale. Il suo nome era Bob Marley, e veniva da una famiglia che avrebbe fatto fortuna con il cemento: anche lui, senza saperlo, aveva in mano il suo pezzo di muro. Da Varsavia a Berlino, dal Mar dei Caraibi alle spiagge della Normandia, per finire a oggi, al confine tra Messico e Stati Uniti e nella "fortezza Europa", Carlo Greppi racconta quattro vite straordinarie che convergono nella trama inquietante del nostro tempo, l'età dei muri. Una storia globale scandita dalla costruzione di dispositivi con una struttura elementare e piuttosto arcaica, fatta di cemento armato, filo spinato o concertina, e un'origine comune: la guerra. Oggi decine di barriere dividono popoli e paesi. Sono state innalzate per ostacolare flussi migratori, per creare confini o per difenderli. In gran parte sono successive al 1989. E poiché "il mondo sembra in fiamme, e non sappiamo cosa verrà fuori da queste macerie", comprendere il presente è il primo passo per immaginare un futuro diverso.
Che cosa è successo davvero nel decennio tra il 1967 e il 1977? come è cambiato il nostro Paese? I dieci anni che hanno cambiato il nostro Paese, come nessuno li ha mai raccontati. Per chi c'era, per chi non c'era e per chi ha dimenticato
Enrico Deaglio torna per raccontare un decennio fondamentale, e lo fa da testimone d'eccezione, che ha vissuto gli anni dal 1967 al 1977 in prima persona e ne restituisce tutta la violenza e la passione. La nuova impresa storiografica e narrativa di Deaglio comincia nel 1967, quando l'economia italiana è nel pieno del boom economico e, allo stesso tempo, compaiono le prime manifestazioni e i segni germinali di profondi sconvolgimenti sociali. È l'inizio degli anni di piombo. Ma è anche l'anno in cui Gianni Morandi canta «C'era un ragazzo che come me», De André «Via del Campo» e Iva Zanicchi vince con Claudio Villa il quinto Festival di Sanremo, quello del suicidio di Luigi Tenco. È il periodo in cui si diffondono i jeans e diventano il simbolo della controcultura giovanile. Di anno in anno, dalla battaglia di Valle Giulia all'autunno caldo e alla strage di piazza Fontana, fino alle prime leggi speciali e al movimento del '77, Deaglio tesse un grande arazzo, pieno di colori, sorprese, storie notissime e storie dimenticate, retroscena emersi solo decenni dopo e misteri ancora irrisolti, facendo rivivere le storie e la cultura, la musica e le idee che hanno segnato un'epoca.
Riduci
"Di notte, cent'anni dopo, tutto sembra com'era, in questa composizione intatta di storia e di luce, di marmi e di fato, di ghiaccio e di memoria. Cammino da un ponte all'altro fino al canale Prja?ka cercando una finestra. Al numero 57 di via Dekabristov, dove il poeta Aleksandr Blok passava ore al buio, in quelle notti, guardando il 'freddo violetto' di Pietrogrado e, oltre la finestra, 'la Russia che vola chissà dove, nell'abisso azzurro-blu dei tempi'." A cento anni dalla Rivoluzione russa, Ezio Mauro ritorna nei luoghi dell'insurrezione popolare che ha invertito la direzione della storia. Di San Pietroburgo esplora i palazzi principeschi e gli angoli più tetri, sulle orme dei fatti, delle storie proibite e degli arcani che hanno scandito il corso di un anno grandioso e terribile. E la scoperta della città si trasforma via via nel racconto delle vicende di cui è stata teatro. Nella reggia di Tsarskoe Selo Rasputin, il monaco nero, ha stregato lo zar Nikolaj ii e tutta la sua Corte. L'aristocrazia che per secoli ha governato i territori sterminati della Grande Madre Russia precipita verso il suo rovinoso declino. Le strade diventano irrequiete e tumultuose. Lenin e Trotzkij tornano dall'esilio, i bolscevichi si organizzano. Di lì a poco, il treno della storia travolgerà tutti. Ezio Mauro attraversa la rabbia, la paura e la tragedia di una popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia. Rimette in scena il furore che ha afferrato l'anima di una città e la storia di un Paese, cambiando per sempre il loro destino. Con la penna del grande inviato, crea un cortocircuito tra passato e presente che rievoca nei luoghi della Rivoluzione la stessa atmosfera di sofferenza, di lotta e di speranza nel cambiamento che l'ha ispirata e accesa, sfociando poi nel Terrore. "Tutto quel che è accaduto dopo comincia qui. Anche se sembrava un inizio, ed era la fine del mondo."
Nell'Ottocento la sinistra viveva la speranza, la fede nel progresso, la convinzione di dominare le leggi della storia, l'orgoglio di saper combattere lotte giuste e vittoriose. Nel Novecento il panorama cambia radicalmente. La sinistra incarna ormai lo spirito del dubbio, la constatazione che la storia è imprevedibile, la consapevolezza che i totalitarismi possono nascere e rinascere in ogni istante. Essere di sinistra significa ormai abbandonare le speranze false e ideologiche; essere di sinistra significa essere critici, sapersi esporre senza finzioni alla dura prova della realtà, tenere gli occhi bene aperti davanti alla catastrofe. Essere di sinistra diventa sinonimo di essere malinconici. Enzo Traverso rianima quella galassia in tutte le sue sfaccettature; riattraversa il pensiero dei mostri sacri della sinistra, Marx, Lenin, Trockij, Benjamin, Bensaïd; si immerge nel cinema di Theo Angelopoulos e Ken Loach; analizza i murales messicani di Diego Rivera e la statuaria dei regimi sovietici; attinge alla cartellonistica politica e ai ritornelli della propaganda lontana e recente. E riemerge dal suo viaggio dando di quella malinconia di sinistra una nuova lettura, facendone uno stile di pensiero e una forma di vita, uno sguardo che rinuncia a piangere il passato perduto per disporsi a costruire un futuro diverso.
La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo Benedetti Michelangeli suona al Teatro La Fenice di Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari del ricostituito Partito fascista - i carnefici italiani - compiono in città una delle maggiori retate di ebrei nella penisola dopo quella condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre. Sulla base del censimento della popolazione di "razza ebraica" condotto a partire dal 1938, oltre centocinquanta tra uomini, donne, vecchi e bambini vengono stanati dalle loro case e tradotti alle locali carceri. Nei giorni successivi i loro beni vengono sequestrati, gli appartamenti sigillati o destinati ad altri italiani. I prigionieri saranno poi trasferiti a Fossoli di Carpi, il principale campo di transito degli ebrei nella Repubblica sociale, gestito da forze italiane. Qui saranno detenuti in condizioni precarie e, quindi, caricati su vagoni piombati - dopo la consegna in mani tedesche - su cui verranno condotti alla morte nel campo di sterminio di Auschwitz. Questi eventi si ripeterono in modo analogo, tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945, nelle principali città e in una miriade di piccoli paesi del centro-nord della penisola italiana. Perché si tende ancora a rimuovere il ricordo di queste vicende, mentre prevale quello dei "salvatori" e dei "giusti"? Perché raramente si ricorda che almeno metà degli arresti di ebrei fu condotta da italiani, senza ordini o diretta partecipazione dei tedeschi?
Nel 1972 il giovane diplomatico Enrico Calamai viene inviato dal Ministero degli affari esteri in Argentina con la carica di viceconsole. A Buenos Aires sembra di stare in Occidente, in Italia o in Spagna, e in effetti metà della popolazione è di origine spagnola e l'altra metà italiana. Sono tanti gli argentini con doppio passaporto, figli di emigrati che hanno la cittadinanza italiana. La comunità italoargentina è forte, variegata e ben integrata. Ci sono una miriade di associazioni italiane e non mancano quelle legate alla destra fascista, alla Dc, alla Cgil e al Pci. La situazione economica non è rosea, il clima politico è teso e sono molti i giovani impegnati. I militari aspettano e Isabelita Peron è sempre meno credibile. Nel 1974, poco dopo il golpe cileno, Calamai viene spedito a Santiago del Cile: l'ambasciata si è riempita di rifugiati di origine italiana (450 persone) che chiedono un asilo politico che il governo italiano non vuole concedere per non pestare i piedi all'esercito cileno e agli americani. Calamai, invece, aiuta i rifugiati: mette a punto una strategia che consente loro di scappare in Italia. Il periodo cileno è un'esperienza fondamentale per il giovane diplomatico. Nel 1976, quando i generali argentini prendono il potere, il governo italiano (siamo nel periodo non solo della guerra fredda ma anche della p2) è stato avvisato in tempo e l'ambasciata ha rafforzato i suoi dispositivi di sicurezza per impedire agli italoargentini in cerca d'asilo di entrare. La repressione argentina è più dura e subdola di quella cilena, ma Calamai riesce comunque ad aiutare molte persone, in maniera discreta, con una rete di soccorso e informazione che comprende l'inviato del ?Corriere della Sera”, il rappresentante della Cgil a Buenos Aires, un frate coraggioso, alcuni volontari dell'ambasciata e suo fratello, che lavora a ?Rinascita”. Ne salva tanti e cerca di avere notizie anche dei desaparecidos, fino a quando viene richiamato a Roma nel 1977.
All'inizio del Novecento, il lungo processo di sedimentazione della civiltà borghese, fatta di contenimento degli istinti, rispettabilità e precise regole di comportamento, sembrava aver raggiunto il culmine. Allo stesso tempo, però, la professione militare, l'orgoglio nazionale e la retorica bellica occupavano un posto fondamentale, e di lì a poco quella società sarebbe caduta nel baratro della prima guerra mondiale, con le trincee, i gas, la violenza e lo choc di una disumanizzazione di massa come non se ne erano mai viste. Lorenzo Benadusi indaga questo apparente paradosso tra "civilizzazione" (seguendo Norbert Elias) e "brutalizzazione" (seguendo George Mosse) nell'Italia monarchica, coloniale e poi impegnata nella Grande Guerra, puntando l'attenzione sull'educazione del maschio borghese, sul ruolo degli ufficiali e sulla compenetrazione tra virtù civili e valori militari. Dalle avventure coloniali ai massacri del Carso, dalla missione nazionalizzatrice e civilizzatrice delle armi e delle armate italiane al contraccolpo della smobilitazione e della "vittoria mutilata", tutta una costellazione di pratiche, miti, retoriche della mascolinità, dell'onore e dell'eroismo veniva a formarsi, in una fucina che in parte forgerà anche l'ideale dell'uomo nuovo fascista.
La memoria pubblica è un "patto" in cui ci si accorda su cosa trattenere e cosa lasciar cadere degli eventi del nostro passato. Su questi eventi si costruisce l'albero genealogico di una nazione. Sono i pilastri su cui fondare i programmi di studio per le scuole, i luoghi di memoria, i criteri espositivi dei musei, i calendari delle festività civili, le priorità da proporre nella grande arena dell'uso pubblico della storia, le scelte sulla base delle quali si orientano tutti i sentimenti del passato che attraversano la nostra esistenza collettiva. I fondamenti di quel "patto" cambiano a seconda delle varie "fasi" che scandiscono il processo storico di una nazione. Vent'anni fa, la classe politica uscita dal crollo della Prima Repubblica venne chiamata a una complessiva opera di "rifondazione". Si trattava di rinnovare un intero apparato simbolico. Vent'anni dopo prendiamo atto di un vero fallimento. A tenere insieme il patto fondativo della nostra memoria sono oggi infatti il dolore e il lutto che scaturiscono dal ricordo delle "vittime". Della mafia, del terrorismo, della Shoah, delle foibe, delle catastrofi naturali, del dovere, vittime, sempre e solo vittime. Il loro dolore, per potersi vedere riconosciuto, deve sopravanzare quello delle altre. Per emozionare, commuovere, suscitare consenso, le sofferenze vanno gridate. Quasi che le emozioni siano merci e che sia il mercato a imporre le sue regole, nel controllarne la domanda e l'offerta.
Le "Lezioni di Harvard" furono redatte intorno al 1943 negli Stati Uniti, dove Salvemini aveva trovato stabile asilo sin dal 1933 e dove ricoprì presso la Harvard University la cattedra di Storia della civiltà italiana. Destinate a un pubblico di studenti americani, esse risentono naturalmente nella loro impostazione di uno sforzo per chiarificare il più possibile e rendere più facilmente comprensibili, a chi non abbia esperienza diretta di cose italiane, situazioni e fenomeni della nostra storia, senza tuttavia cadere mai in una schematica semplificazione dei fatti tale da privarli della loro profondità prospettica. Il risultato è una esposizione di straordinaria nitidezza, che fa di quest'opera uno strumento prezioso specialmente per tutti coloro che il fascismo non conobbero; i quali desiderino invece rendersi conto delle sue origini nel quadro complessivo della storia italiana, e conoscere attraverso quali vie esso riuscì ad affermarsi. Le seminali lezioni di Salvemini sulla nascita del fascismo sono oggi il miglior viatico anche per noi per conoscere effettivamente cosa accadde.
Sono decenni, ormai, che la Resistenza è sottoposta a uno scrutinio costante da parte di storici, ma anche di giornalisti e opinionisti. E se una volta poteva essere provocatorio fare le pulci al mito dei partigiani e parlare di guerra civile mettendo sullo stesso piano le fazioni in lotta, oggi molta di questa vulgata è diventata un sottofondo dato quasi per scontato. Il rischio è che ci dimentichiamo, e le giovani generazioni non sappiano mai, quanto di nobile, puro e davvero all'altezza del suo mito c'è stato nella lotta partigiana. Nel settantesimo anniversario della Liberazione, Giovanni De Luna ha voluto mettere di nuovo a punto un'immagine della Resistenza che si stava offuscando. Con grande efficacia, De Luna ha scelto una storia, un luogo, alcuni personaggi: un castello in Piemonte, una famiglia nobile che decide di aiutare i partigiani, la figlia più giovane, Leletta d'Isola, che annota sul suo diario quei mesi terribili ma anche meravigliosi in cui comunisti e monarchici, aristocratici e contadini, ragazzi alle prime armi e ufficiali dell'ex esercito regio lottarono, morirono, uccisero per salvare la loro patria, la loro libertà, il futuro di una nazione intera. Mesi in cui, tra il cortile della sua villa di famiglia e le montagne tutt'attorno, si formò veramente quell'unità che diede origine al mito della Resistenza.
La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo Benedetti Michelangeli suona al Teatro La Fenice di Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari del ricostituito Partito fascista - i carnefici italiani - compiono in città una delle maggiori retate di ebrei nella penisola dopo quella condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre. Sulla base del censimento della popolazione di "razza ebraica" condotto a partire dal 1938, oltre centocinquanta tra uomini, donne, vecchi e bambini vengono stanati dalle loro case e tradotti alle locali carceri. Nei giorni successivi i loro beni vengono sequestrati, gli appartamenti sigillati o destinati ad altri italiani. I prigionieri saranno poi trasferiti a Fossoli di Carpi, il principale campo di transito degli ebrei nella Repubblica sociale, gestito da forze italiane. Qui saranno detenuti in condizioni precarie e, quindi, caricati su vagoni piombati - dopo la consegna in mani tedesche - su cui verranno condotti alla morte nel campo di sterminio di Auschwitz. Questi eventi si ripeterono in modo analogo, tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945, nelle principali città e in una miriade di piccoli paesi del centro-nord della penisola italiana. Perché si tende ancora a rimuovere il ricordo di queste vicende, mentre prevale quello dei "salvatori" e dei "giusti"? Perché raramente si ricorda che almeno metà degli arresti di ebrei fu condotta da italiani, senza ordini o diretta partecipazione dei tedeschi?