Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a combattere per l'Impero austroungarico, di cui sono ancora sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude che "prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito. Invece non finisce. E quando come un'epidemia si propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio, schiacciato dall'epopea di Verdun e del Piave. Ma soprattutto sembra essere cassato, censurato dal presente e dal centenario della guerra mondiale, come se a quel fronte e a quei soldati fosse negato lo spessore monumentale della memoria. Paolo Rumiz comincia da lì, da quella rimozione e da un nonno in montura austroungarica. E da lì continua in forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno Schulz e Joseph Roth, mitica frontiera dell'Impero austroungarico, oggi compresa fra Polonia e Ucraina. Alla celebrazione Rumiz contrappone l'evocazione di quelle figure ancestrali, in un'omerica discesa nell'Ade, con un rito che consuma libagioni e accende di piccole luci prati e foreste, e attende risposta e respira pietà - la compassione che lega finalmente in una sola voce il silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani coperti di mirtilli. L'Europa è lì, sembra suggerire l'autore, in quella riconciliazione con i morti che sono i veri vivi, gli unici depositari di senso di un'unione che già allora poteva nascere e oggi forse non è ancora cominciata.
Le decapitazioni dei prigionieri. La pulizia etnico-religiosa nelle zone occupate dell'Iraq. La proclamazione di un Califfato. Queste sono le cose che i media hanno cominciato a raccontarci nell'estate 2014 sull'Isis, i pochi frammenti di un mosaico nuovo e terribile, a cui il mondo non era pronto. Queste milizie hanno conquistato un territorio più vasto del Texas nel cuore del Medio Oriente, hanno dissolto i confini dettati dal colonialismo occidentale un secolo fa, hanno costretto gli Usa a tornare a bombardare l'Iraq. Ma chi sono, da dove vengono, come hanno fatto a diventare così potenti, e fin dove possono arrivare? In questo libro Loretta Napoleoni, uno dei massimi esperti di terrorismo internazionale, offre al grande pubblico il ritratto dell'Isis, il cui stesso nome è mutato molte volte, a seconda delle diverse condizioni sul campo e nel sistema mediatico. Perché, scrive Napoleoni, "quel che distingue questa organizzazione da ogni altro gruppo armato che l'ha preceduta e quel che ne spiega l'enorme successo sono la sua modernità e il suo pragmatismo". Questa nuova minaccia punta a un ambiziosissimo obiettivo: far nascere dalle ceneri dei conflitti mediorientali non un gruppo terroristico, ma un vero e proprio stato, con un suo territorio, una sua economia e un'enorme forza di attrazione per i musulmani fondamentalisti di tutto il mondo.
Gli ultimi due decenni del Novecento hanno profondamente trasformato l'America Latina. Oggi la regione latinoamericana presenta un volto nuovo: la democrazia si è consolidata e per la prima volta sembra essersi conclusa l'oscillazione regimi democratici/regimi autoritari tipica del secolo passato, si è creata una classe dirigente nuova, si sono diffusi esperimenti di politiche riformiste e partecipative mentre la società civile è coinvolta in un processo di complessità crescente. L'altro volto di questa incipiente modernizzazione sono alcuni persistenti retaggi del passato e le ardue sfide che la regione deve ancora affrontare: la violenza del crimine organizzato, la fragilità dello stato di diritto e la fortissima diseguaglianza in quella che rimane ancor oggi la regione più diseguale al mondo. Il libro offre una rilettura critica dei principali processi politici, sociali ed economici del Ventesimo secolo necessaria alla comprensione di un complesso e contradditorio presente, restituendo all'America Latina la sua dimensione culturale e pluralistica.
Qual era la situazione, reale e immaginaria, dell'Italia nel 1945? Quale paese usciva da vent'anni di fascismo, da una guerra devastante, da una terribile occupazione nazista e da una resistenza che è stata anche guerra civile? In questo volume Guido Crainz descrive i momenti principali del passaggio cruciale dal regime fascista alla nascente democrazia italiana. Letteratura e giornalismo d'epoca, memorie e documenti d'archivio testimoniano il segno profondo lasciato dalla guerra in un paese oscillante tra speranze e paure, tra desiderio di trasformazione e bisogno di normalità. Ci trasmettono la necessità di un esame di coscienza collettivo volto a capire le ragioni del dramma alle spalle, che però si interromperà troppo presto. Ci ripropongono, infine, le condizioni concrete in cui avviene la costruzione della "democrazia dei partiti", con le sue contraddizioni e i suoi limiti. In questo quadro, anche le violenze successive al 25 aprile trovano una precisa collocazione storica, perché situano concretamente i drammi vissuti da milioni di donne e di uomini negli anni precedenti. E soprattutto mostrano quanto ancora fosse lunga l'ombra della guerra, in grado di alterare i più elementari codici di comportamento e ridisegnare un'antropologia della violenza e dell'illegalità che ci lascia sconcertati e ci rimanda a un'Italia molto lontana da noi.
La prima guerra mondiale ha rappresentato la travolgente catastrofe da cui è scaturito tutto il resto nel ventesimo secolo. Dieci milioni di combattenti sono morti, altri venti milioni sono rimasti feriti, quattro imperi sono andati distrutti e anche gli imperi dei vincitori ne sono usciti fatalmente danneggiati. Ne è derivato un nuovo mondo, così come nuovo era stato il tipo di conflitto. Dal punto di vista militare, la comparsa delle trincee, dei gas venefici, delle granate, dei carri armati, dei sottomarini ha trasformato radicalmente la natura dello scontro. L'evidente complessità e la portata della guerra hanno spinto gli storici a scrivere saggi ponderosi per raccontarla su una scala proporzionata. Diversamente Norman Stone, ha assolto il compito di comporre una breve storia del conflitto, in modo conciso, esprimendo giudizi netti e dando vivacità al racconto. In meno di duecento pagine condensa e distilla il sapere di una vita di insegnamento, discussioni e riflessioni su un evento propriamente epocale, a proposito del quale è opportuno, a cent'anni di distanza, rinfrescare la memoria.
"Se avevo avuto una percezione abbastanza chiara del probabile successo di Berlusconi, non ne avevo però immaginato una durata così lunga." Parola di Romano Prodi, nell'intervista inedita contenuta in questo libro. E invece Berlusconi è durato (almeno) per un ventennio. Abbastanza per una vita intera, abbastanza per cambiare un paese, abbastanza per non ricordare più bene come eravamo prima. Cos'è stata l'Italia degli ultimi vent'anni? Un regime parafascista? Un paese della cuccagna che si è svegliato rovinosamente? Enrico Deaglio segue l'evoluzione degli scenari politici, tratteggia le storie personali degli eroi e dei miracolati, racconta i retroscena di cui all'epoca non sapevamo nulla, presta attenzione alle nuove parole che hanno popolato il chiacchiericcio quotidiano, affronta senza paura le zone più controverse e male illuminate del Ventennio: dalle ragioni e gli antefatti della discesa in campo alla mirabolante apoteosi della "gnocca", dal sottovalutato razzismo leghista all'incomprensibile subalternità della sinistra, fino a un rapporto riservatissimo inviato dalla Dia alla vigilia delle elezioni del 1994. A fare da sfondo alla sua ricostruzione, numerose interviste, esclusive e inedite, a protagonisti e osservatori d'eccezione. Con dodici interviste inedite a: Silvia Ballestra, Ivan Carozzi, Mario Deaglio, Andrea Jacchia, Gad Lerner, Fausto Melluso, Peppino Ortoleva, Marcelle Padovani, Romano Prodi, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Adriano Sofri.
La seconda guerra mondiale è un incubo che tuttora si staglia al centro dell'età contemporanea: in quanto confutazione totale di ogni nozione di progresso umano e in quanto conflitto la cui eredità ancora ci perseguita a settant'anni di distanza. Il libro di Norman Stone, che si propone di narrare la guerra nel modo più sintetico possibile, rende incredibilmente nuova una vicenda che nei suoi lineamenti fondamentali è familiare ai più. Grazie al ritmo di una scrittura capace di catturare l'attenzione, ci si sente di fronte allo svolgersi incalzante di una storia terribile. Quello di Stone è un tentativo di trasmettere quel che risulta molto difficile comunicare: il senso di un conflitto epocale quale emerge dalla ricostruzione dei fatti, degli atti e delle scelte dei protagonisti.
La prima globalizzazione, nella seconda metà dell'Ottocento, fu accompagnata, e in un certo senso guidata, da un'élite internazionale ristretta e potente, artefice di un nuovo sistema economico. A propria capitale eresse la più grande metropoli di allora, Londra, sede di due imperi: quello diplomatico-militare vittoriano e quello informale, dai confini mobili, della finanza. I merchant bankers londinesi furono un'aristocrazia atipica, che intrecciava il potere del denaro con quello delle relazioni istituzionali e sociali. In questo libro si racconta l'ascesa di tale élite imperiale, capitalistica e aristocratica insieme, e se ne descrivono il profilo sociale e la cultura operativa. Si parte dalla scoperta della globalizzazione, si analizzano poi da una parte la diffusione di speculazione e gioco di Borsa e dall'altra la concentrazione in poche mani di un colossale potere economico e politico. I finanzieri internazionali si erano dati tacite ma stringenti regole comportamentali che delimitavano lo spazio tanto della concorrenza quanto della cooperazione. L'epoca in cui la globalizzazione si delineò non fu affatto un periodo di anarchia economica, bensì di regolazione dell'economia, sebbene su basi rigorosamente privatistiche. E forse è questa la differenza più profonda rispetto alla globalizzazione del nostro tempo, che ha sottratto la dinamica della finanza a ogni regola.
Il 19 marzo 1944 le truppe naziste invadono l'Ungheria. La guerra va male per la Germania e Hitler teme l'abbandono dell'Asse da parte del governo di Miklós Horthy. A Budapest si installa un dipartimento per la "soluzione del problema giudaico" agli ordini del colonnello delle SS Adolf Eichmann. Nel paese opera da anni un'organizzazione sionista - la Vaada - che offre assistenza agli ebrei dell'Europa centrale e balcanica. Una vasta rete di soccorso diretta dai coniugi Joel e Hansi Brand e da Rudolf Kasztner. In aprile Eichmann propone alla Vaada la "vendita" alle potenze alleate di un milione di ebrei in cambio di merci e danaro. Se l'accordo non andrà in porto, i tedeschi li spediranno nei campi della morte. Tra le alte gerarchie naziste - Heinrich Himmler in testa, il Reichsfilhrer delle SS che ha architettato il piano "Blood for Money" - si sta diffondendo il panico per l'imminente disfatta militare. Le truppe sovietiche e anglo-americane avanzano su tutti i fronti e i capi del Reich germanico pensano già ad assicurarsi una via di fuga in America Latina. Inizia così l'avventura di Brand per tentare di salvare gli israeliti presenti sul territorio ungherese, una drammatica corsa contro il tempo che si svilupperà tra Europa, Turchia e Medio Oriente. È una storia in gran parte inedita che Fabio Amodeo e Mario José Cereghino raccontano sulla base di un'ampia indagine realizzata negli Archivi nazionali britannici di Kew Gardens, dove sono conservati centinaia di documenti del Foreign Office...
Questa non è una "storia" del Mossad nel senso proprio del termine, quanto piuttosto una galleria di "storie" del Mossad, una raccolta di episodi, ritratti e momenti chiave, che copre l'arco di tempo tra gli anni cinquanta e oggi. Il Mossad, sin dalla spettacolare cattura di Adolf Eichmann a Buenos Aires nel 1960, è considerato una delle organizzazioni di intelligence più efficaci al mondo. In quest'opera di giornalismo d'inchiesta viene in parte sollevato il fitto velo di segretezza che l'avvolge per osservare da dietro le quinte alcune delle sue principali missioni. Michael Bar-Zohar e Nissim Mishal come in un autentico romanzo di spie, raccontano alcune delle operazioni più emblematiche (nomi in codice Camaleonte, Pigmalione, Diamante, Tigrotto...), rivelando particolari inediti e mostrando secondo quali logiche si muove e colpisce il servizio segreto israeliano. Si svelano le identità di alcuni degli agenti e capi del servizio segreto, la cui vita è indissolubilmente legata a quella dell'organizzazione e le cui personalità hanno influito sulle sue strategie. Rientrano nella ricostruzione i vicini arabi, come Siria e Giordania, nemici vecchi e nuovi (dai nazisti a Hezbollah), ma anche i sovietici e Chruscev, i falasha etiopi e l'Iran dei nostri giorni. Un racconto che si rivolge tanto agli appassionati di storie di spie quanto a chi voglia scoprire qualcosa di più su come funziona un servizio segreto ancora attivo, per definizione imperscrutabile.
Pubblicato presso l'editore Laterza nel 1966, "Storia dell'Italia partigiana" è il primo libro "di storia" del giornalista Giorgio Bocca. Già inviato tra i più importanti del paese, Bocca inizia con questo volume una tradizione di scrittura storiografica che conta numerosi titoli e che Feltrinelli intende riproporre al pubblico di oggi. Scritta con la felicità di racconto e l'acutezza nell'osservazione e nella descrizione del grande cronista, questa Storia spicca per l'equilibrio dello sguardo e per la chiarezza con cui questo momento fondante della storia repubblicana viene restituito al lettore nella sua drammaticità, ma anche nella sua importanza. "Bocca è stato soprattutto un partigiano. Sono stati quei 'venti mesi' di guerra partigiana che l'hanno rivelato a se stesso: che ne hanno fatto quello che poi sarà e che noi abbiamo conosciuto," scrive Marco Revelli nella sua Prefazione a questo volume. In decenni che ormai scivolano verso una generale dimenticanza dei valori della Resistenza, dei suoi eroi e delle sue tragedie, sempre più spesso si è assistito al tentativo di fare del revisionismo sulla guerra partigiana, e non sempre a un sufficiente livello scientifico e culturale. La "Storia dell'Italia partigiana" di Bocca è senza dubbio un potente antidoto a questa deriva, in cui si ritrovano, senza semplificazioni assolutorie ma con tutta la forza di chi ha partecipato in prima persona, le ragioni di una lotta senza la quale l'Italia repubblicana non sarebbe mai nata.
Dove affonda le sue radici l'Italia di oggi? Guido Crainz cerca le risposte a questa e a altre domande non in vizi plurisecolari del paese ma nella storia concreta della Repubblica, muovendo dall'eredità del fascismo, dalla nascita della "repubblica dei partiti" e dagli anni della guerra fredda. L'analisi si sofferma soprattutto sulla "grande trasformazione" che ha inizio negli anni del "miracolo" e prosegue poi nei decenni successivi: con la sua forza dirompente, con le sue contraddizioni profonde, con le tensioni che innesca. In assenza di un governo reale di quella trasformazione, e nel fallimento dei progetti che tentavano di dare ad essa orientamento e regole, si delinea una "mutazione antropologica" destinata a durare. Essa non è scalfita dalle controtendenze pur presenti - di cui il '68 è fragile e contraddittoria espressione - e prende nuovo vigore negli anni ottanta, dopo il tunnel degli anni di piombo e il primo annuncio di una degenerazione profonda. "Mutazione antropologica" e crisi del "Palazzo" - per dirla con Pier Paolo Pasolini vengono così a fondersi: in questo quadro esplode la crisi radicale dei primi anni novanta, di cui il tumultuoso affermarsi della Lega e l'esplosione di Tangentopoli sono solo un sintomo. Iniziò in quella fase un radicale interrogarsi sulle origini e la natura della crisi, presto interrotto dalle speranze in una salvifica "Seconda Repubblica": speranze destinate a lasciare presto un retrogusto amaro.