"Muori Sansone con tutti i filistei!" È a Gaza che la Bibbia colloca il celebre episodio in cui il guerriero ebreo perde la vita fra le macerie insieme ai nemici: il popolo dei filistei che dà il nome alla Palestina moderna. È da Gaza che il 7 ottobre 2023 hanno sconfinato le milizie di Hamas per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah. È sugli abitanti di Gaza che il governo Netanyahu ha scatenato una sanguinosa offensiva militare con il risultato di screditare la reputazione di Israele e isolarlo come mai prima d'ora. Gaza, insomma, oltre che un luogo è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale. Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l'esclusivismo e il tribalismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in se stesse delle Comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi: che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza? Un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra.
Treni, profughi, convogli militari nel buio. In una lunga insonnia accanto alla stufa accesa, sulla frontiera dell'Est, Paolo Rumiz sente la notte di malaugurio di un'Europa assediata da guerre e governata dai poteri selvaggi dell'economia. Riceve segnali allarmanti da Francia, Germania, Spagna, Grecia e Paesi Baltici e si chiede come resistere a tutto questo. Orwell è entrato anche a Bruxelles, i princìpi della Costituzione europea sono in macerie, le sbarre di confine ritornano. Intorno, guerra contro le vite umane che migrano, guerra di tutti contro tutti, disumanità e indifferenza. L'uomo nel buio sente che i barbari possono arrivare in qualsiasi momento, e capisce che non basta la parola "fascismo" a definirli. Dietro al fascismo c'era un'idea di società, dietro a costoro c'è un'identità costruita da influencer e priva del profumo dolce della patria. Ed è di notte che essi si muovono, digitando parole di odio in rete. I nuovi barbari si servono meglio di chiunque altro di questa macchina perversa per occupare il vuoto politico lasciato da una sinistra inconsistente, lontana dal popolo e priva di etica. Ma proprio quando "tutte le fisarmoniche della notte sembrano suonare assieme", Rumiz scopre una miriade di punti luce dall'Atlantico alle terre dell'Est. In Germania, ma anche altrove, sono scesi in piazza a milioni contro i sovranisti. Allora sente crescere in sé il demone dell'ironia e della lotta, e al tempo stesso la fiducia nella forza della parola di cui si sente custode. Poi il cielo si schiara, e le ombre fuggono negli anfratti del bosco. "Quelli come me non hanno che parole da offrire. Ma le parole non sono poco, in questo sconfortante silenzio".
In questo libro Massimo Recalcati si rivela commentatore lucido e originale della nostra vita collettiva degli ultimi vent'anni: le trasformazioni della famiglia, il disagio della giovinezza, il declino irreversibile dell'autorità paterna, il ricorso diffuso alla violenza, lo scientismo come nuova forma di religione, il culto ipermoderno del corpo in salute e del benessere, la medicalizzazione della vita, lo schermo narcisistico dei social, l'isolamento e la spinta melanconica alla morte in un mondo dominato dal consumo e dalla celebrazione dell'immagine, la crisi economica e la precarietà del lavoro, il trauma della pandemia e la sua incidenza sulle nostre esistenze, l'orrore della guerra e della repressione patriarcale degli ayatollah contro le donne sono solo alcuni dei temi affrontati, insieme a quelli più direttamente politici che riguardano i ritratti psicoanalitici dei maggiori protagonisti della politica nazionale e internazionale dell'ultimo ventennio come Berlusconi, Grillo, Renzi, Salvini, Mattarella, Draghi, Trump e Putin. In queste pagine Recalcati offre al lettore un appassionato ritratto antropologico del nostro Paese e dei problemi del mondo contemporaneo.
Il Green Deal, la transizione digitale, un'Europa più forte e democratica, una maggiore giustizia sociale sono progetti indispensabili e di grande portata che l'Europa sta portando avanti, e dobbiamo riuscirci per lealtà verso i nostri concittadini. Ma l'Europa ha anche e soprattutto bisogno di un nuovo progetto di speranza, un progetto che ci accomuni, un progetto che possa incarnare la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà, un progetto che sia ovvio per tutti gli europei e che ci permetta di unirci. Penso che questo progetto possa essere costruito intorno a tre assi forti, a un triplice desiderio di Europa che sia unanimemente condiviso da tutti gli europei: quello di un'Europa che innova, di un'Europa che protegge e di un'Europa che sia faro." Esistono diverse idee di Europa. La raccolta dei discorsi di David Sassoli nella stagione della sua presidenza del Parlamento europeo ci indica una strada: abbiamo bisogno di innovazione, non solo nella tecnologia, ma nelle istituzioni, nelle politiche, negli stili di vita, nel nostro essere comunità. La transizione ecologica, di cui l'Europa può farsi motore nel mondo, sarà possibile solo se verrà assicurata una vera equità sociale. Per far questo è necessario riaffermare la centralità della persona, la tutela dei diritti, il rispetto delle differenze e della pluralità. E, insieme, l'orgoglio del modello democratico europeo. È questo il senso dell'eredità di Sassoli: la svolta nelle politiche economiche e sociali di cui l'Europa è stata capace per affrontare la terribile pandemia può diventare un esempio per il tempo a venire. Pur fra contrasti e difficoltà, i principi di solidarietà e la ricerca di uno sviluppo sostenibile hanno prevalso sulle linee rigoriste che avevano prodotto politiche regressive. Ma ora nuove crisi e nuovi squilibri sono davanti a noi: per fronteggiarli l'Europa deve scongiurare passi indietro. I cittadini europei sentiranno di appartenere all'Europa se il suo modello di democrazia, di libertà e di prosperità si rafforzerà e sarà in grado di diffondersi, anche al di là delle nostre frontiere. Prefazione di Sergio Mattarella.
«Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato perché legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di quella somma, che non riceverete mai, l'Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo è quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. E diciamo 'più o meno', perché in trent'anni, in realtà, è successo questo e molto altro. Intorno al palazzo abusivo si aggireranno vari personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti, killer latitanti, avvocati illustri, istituzioni pavide, vittime di lupare bianche, anonimi intimidatori e banchieri generosi. E poi ci mettiamo anche noi due che, venuti a conoscenza della vicenda, abbiamo deciso di scrivere questo libro. La nostra intenzione è cambiare il finale di questa storia, con l'aiuto di tutti. Raggiungendo tre obiettivi. Il primo: attraverso la vendita di questo libro raccogliere la cifra necessaria per pagare quel famoso 3 per cento dell'Agenzia delle entrate. Il secondo: far avere lo status di 'vittime di mafia' alle sorelle Pilliu. Il terzo: ristrutturare le palazzine semidistrutte e concederne l'uso a un'associazione antimafia. 'Io posso' è una sorta di mantra a Palermo. Non importa cosa dice la regola, perché tanto 'Io posso'. Le regole valgono solo per gli stupidi. 'Io posso' sottintende sempre: 'E tu no'. Ecco, a noi piace molto questa frase. La gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. "Io posso e tu no perché io sono lo Stato e tu no"» (gli autori)
Sulla volta del Teatro Goldoni domina Marx. Sopra il suo ritratto, lo striscione: "Proletari di tutti i Paesi unitevi!". Il diciassettesimo Congresso del Partito socialista italiano si apre a Livorno il 15 gennaio 1921 e, dopo una settimana drammatica, si chiuderà con la scissione e la nascita del Partito comunista d'Italia. Siamo al punto di non ritorno: è vietato qualsiasi compromesso tra rivoluzionari e riformisti. Sembra passato molto tempo dalla presa del Palazzo d'Inverno, mentre sono trascorsi solo tre anni e poco più. Ma questa è un'epoca nuova: il secolo breve è cominciato e avanza molto velocemente. Mancano meno di settecento giorni alla Marcia su Roma. In una cronaca politica animata dalle voci di protagonisti epici - da Terracini a Turati, da Serrati a Bordiga, a Gramsci defilato e silenzioso - Ezio Mauro ricostruisce un capitolo fondamentale della nostra storia, che raccoglie in sé ideali altissimi di liberazione e riscatto, ma in cui sembrano tutti condannati dentro il perimetro delle loro divisioni, mentre il Paese sta per essere inghiottito dalla reazione che si fa dittatura. Da quella scissione usciranno due partiti che cambieranno per sempre la storia d'Italia, ma quanto accadde a Livorno dev'essere compreso: come un peccato originale, una tentazione ricorrente. Perché "altre dannazioni seguiranno, come sappiamo, nei cent'anni. Ma le occasioni perdute pesano, anche quando svaniscono gli errori e scompaiono i loro protagonisti".
Meritiamo un Paese sano. Meritiamo un'Italia libera dalle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, in cui nessuno resti indietro. Meritiamo una nuova stagione di riforme senza tagli, ma al contrario con una decisa politica di investimenti. Questa è la lezione del Covid, appresa lungo i mesi durissimi di una pandemia che continua a imporci attenzione, regole, sacrifici. In un mondo in cui le tragedie non hanno confini, non devono averne neanche la solidarietà, la determinazione, la capacità di incidere sul reale. Dal fronte di una battaglia che continua e che cambierà la nostra vita per sempre, il ministro della Salute non solo racconta, ma spiega la tempesta che abbiamo attraversato, e che, in realtà, viene da molto lontano: dalle troppe e miopi politiche al risparmio che hanno indebolito il Servizio Sanitario Nazionale. Trent'anni di un'ideologia del mercato senza regole, dimostratasi fallimentare; trent'anni di scelte sbagliate che hanno messo a repentaglio la nostra salute. Quella stagione è finita. Dai giorni delle scelte più difficili alle prospettive su vaccini e cure; dallo scenario internazionale alle scelte sul territorio, quello di Speranza è un punto di vista inedito su ciò che insieme abbiamo vissuto. Ma è soprattutto un libro di attualità e di impegno civile, uno sguardo spalancato sul nostro futuro. Perché le possibilità aperte dalla nuova programmazione europea rendono oggi possibile la rivoluzione copernicana di una nuova "sanità circolare", davvero vicina al cittadino: semplice, efficiente, integrata. Solo così la lezione non andrà sprecata.
La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole - o meglio suggerimenti - per una nuova pratica della convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo dagli insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori della politica, scopriamo un nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza. Non c'entra nulla con le buone maniere, né con l'essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme di esercizio opaco del potere diventa un'attività sovversiva, che dovrà definire l'oggetto della nostra azione, della nostra ribellione.
In ogni periodo di crisi le disuguaglianze rischiano di allargarsi e i diritti di essere rispettati sempre meno. Da dove può ripartire oggi l'Italia? Nel disastro economico e sociale in cui siamo precipitati all'improvviso, abbiamo un enorme bisogno di idee. Prima di diventare un modello per ridare vita a una comunità, Riace era un'idea. O meglio, un'idea di futuro che a Mimmo Lucano venne in mente per la prima volta guardando il mare. A Riace, alla fine degli anni novanta, non esistevano quasi più né l'agricoltura, né l'allevamento. L'unica possibilità per i pochi abitanti rimasti era fuggire. Poi il sistema di accoglienza diffuso creato da Lucano ha cambiato tutto. Le case del centro, da tempo abbandonate, si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno potuto ricostruire le loro famiglie e hanno rimesso in moto l'economia del paese. Ma Lucano, si sa, è un fuorilegge. Il 2 ottobre 2018, mentre il ministero dell'Interno era sotto la responsabilità di Matteo Salvini, è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I progetti di accoglienza sono stati chiusi e il paese di nuovo spopolato. Lucano non ha mai smesso di credere nella sua idea: ogni comunità deve fondarsi sul rispetto della dignità umana. La storia di Mimmo Lucano è la storia dell'Italia, perché il suo coraggio ha saputo indicare il confine oltre il quale una democrazia tradisce i propri valori fondamentali. Un racconto personale ed eroico di piccoli gesti che diventano grandissimi. Una testimonianza diretta e profonda che ci invita ad aprire gli occhi su chi siamo e su chi vogliamo essere.
Perché siamo insoddisfatti della politica? Da dove viene il vuoto di fiducia che ha allontanato i cittadini dalle istituzioni? Di quale Europa siamo tanto diffidenti? Nel pieno della peggiore crisi dal Dopoguerra, l'economia italiana rischia di fermarsi. E allora come mai perdiamo tempo a combattere uno scontro ideologico vuoto e posticcio? Secondo Carlo Calenda, negli ultimi decenni gli italiani si sono assuefatti a un modo di guardare alla politica che li affascina e poi li pietrifica, come se subissero lo sguardo di Medusa, incapaci di tagliare la testa alla Gorgone che incarna i loro vizi. È la politica che ha bisogno di nuovi eroi prepotenti e muscolari. E poi c'è l'insofferenza profonda per le aspettative tradite: un sentimento bruto e cieco, capace della ferocia del Minotauro. D'altra parte, l'Italia è il paese della grande bellezza: la classe dirigente e i media sono cinici e nichilisti come Narciso. Oltre alla propria immagine riflessa, tutto il resto è brutto e sporco. E questo atteggiamento ha spinto il paese nel pantano della rassegnazione. La frattura tra lo Stato e i cittadini è la stessa che separa il progresso dalla società: se il progresso avanza troppo velocemente rispetto alla capacità della società di comprenderlo e dirigerlo, i cittadini si sentono spossessati del loro destino. La paura, la chiusura e l'aggressività sono reazioni inevitabili. Per costruire un percorso di cambiamento serve la fiducia. Calenda scrive un libro politico dedicato all'Italia e alle chimere che dobbiamo vincere.
Chi muove i fili della politica italiana? Quali scambi si fanno, ogni giorno, nei ministeri? Su quali soluzioni al limite della legge si fonda la ragion di Stato? Un capo di gabinetto svela dall'interno le regole non dette e i segreti inconfessati dei palazzi del potere. "Ogni tanto qualcuno mi chiede che mestiere faccio. Non ho ancora trovato una risposta. La verità è che una risposta non esiste. Io non faccio qualcosa. Io sono qualcosa. Io sono il volto invisibile del potere. Io sono il capo di gabinetto. So, vedo, dispongo, risolvo, accelero e freno, imbroglio e sbroglio. Frequento la penombra. Della politica, delle istituzioni e di tutti i pianeti orbitanti. Industria, finanza, Chiesa. Non esterno su Twitter, non pontifico sui giornali, non battibecco nei talk show. Compaio poche volte e sempre dove non ci sono occhi indiscreti. Non mi conosce nessuno, a parte chi mi riconosce. Dal presidente della Repubblica, che mi riceve riservatamente, all'usciere del ministero, che ogni mattina mi saluta con un deferente 'Buongiorno, signor capo di gabinetto'. Signore. Che nella Roma dei dotto' è il massimo della formalità e dell'ossequio. La misura della distinzione. Noi capi di gabinetto non siamo una classe. Siamo un clero. Una cinquantina di persone che tengono in piedi l'Italia, muovendone i fili dietro le quinte. I politici passano, noi restiamo. Siamo la continuità, lo scheletro sottile e resiliente di uno Stato fragile, flaccido, storpio fin dalla nascita. Chierici di un sapere iniziatico che non è solo dottrina, ma soprattutto prassi. Che non s'insegna alla Bocconi né a Harvard. Che non si codifica nei manuali. Che si trasmette come un flusso osmotico nei nostri santuari: TAR, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato. Da dove andiamo e veniamo, facendo la spola con i ministeri. Perché capi di gabinetto un po' si nasce e un po' si diventa. La legittimazione del nostro potere non sono il sangue, i voti, i ricatti, il servilismo. È l'autorevolezza. Che ci rende detestati, ma anche indispensabili. Noi non siamo rottamabili. Chi ha provato a fare a meno di noi è durato poco. E s'è fatto male. Piccoli, velleitari, patetici leader politici. Credono che la storia cominci con loro".
Un racconto corale di malinconia ma anche di felicità, che riporta alla luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere. Un grande romanzo collettivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra Costituzione democratica.
"Chi è stato partigiano, resta partigiano per sempre."
La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni e di luoghi divenuti simboli di un'epoca tragica ed eroica della nostra storia. Ma la memoria svanisce e gli errori della storia possono ripetersi. Quella dell'Anpi, di Gad Lerner e Laura Gnocchi è una corsa contro il tempo per dare voce a donne e uomini che nel 1943 erano giovanissimi, adolescenti o persino bambini. Cosa passava per la testa di quelle ragazze e di quei ragazzi quando furono chiamati a una scelta estrema, rischiosa e difficile come quella di conquistare anche con le armi una libertà che molti di loro non avevano mai conosciuto? C'è il ragazzo veneziano di buona famiglia che lascia il suo liceo un anno prima della maturità per andare in montagna in Friuli, senza avvertire i genitori, c'è la quattordicenne sfollata in un casolare sull'Appennino che si mette quasi per caso a fare la staffetta su e giù per i boschi, il suo coetaneo figlio di un antifascista perseguitato che si separa dalla madre vedova e prende dimestichezza nell'uso delle armi, trasformandosi da apprendista di fabbrica in combattente. Un grande romanzo collettivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra Costituzione democratica. Ricordi personali, episodi drammatici, dinamiche familiari, rievocazioni di figure ingiustamente dimenticate, ma anche riflessioni sul cammino incompiuto dopo la Liberazione si intrecciano in un racconto corale di malinconia ma anche di felicità, che riporta alla luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere.