Il volume contiene le riflessioni di accademici, magistrati e organismi di uguaglianza sulle sfide che l'orientamento sessuale e l'identità di genere pongono al diritto contemporaneo. Nato dalla conferenza "Eguaglianza e giustizia. I diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuate) nel XXI secolo" tenutasi a Firenze nel maggio 2011, il testo affronta, in particolare, questioni che riguardano le coppie LGBTI come la libertà di movimento, il mutuo riconoscimento, la genitorialità e le successioni. Comprende contributi in inglese, italiano e francese.
Quale rapporto esiste tra i concetti di 'bene' e 'giusto'? Quali sono i principi di una giustizia equa, che tutte le componenti della società possono razionalmente accettare e condividere? 'Bene' deriva da bonus, buono, 'giusto' da iustum, conforme al diritto. Nella nostra vita democratica la tensione fra questi due principi è centrale e attraversa problematiche complesse: la crisi della rappresentanza politica, il confronto (necessariamente conflittuale) fra interessi individuali e finalità collettive, il ruolo della norma nella realizzazione dell'uguaglianza, il diritto alla diversità, alla resistenza e alla disobbedienza civile; e infine la possibilità che il nostro sistema democratico sia in grado di riformare sè stesso.
Gli atti del I corso giuridico dell'Istituto di Studi Storico-Politico Sammarinese mirano a dare un quadro attuale e concreto dei problemi teorici e pratici legati all'integrazione europea. Discussioni sulle recenti pronunce giurisprudenziali europee e le loro conseguenze sul sistema normativo nazionale. Risoluzioni pratiche nei casi di contenziosi internazionali. Temi trattati: giurisdizione ecclesiastica e singoli stati europei; problematiche familiari; sussidiarietà; profili teorici e applicabilità; politica e giurisdizione; nel contesto italiano ed europeo; mandato d'arresto europeo; problematiche processuali; diritti umani; applicabilità e limiti della tutela processuale.
II diritto comunitario ha dimostrato negli ultimi decenni un'attenzione sempre maggiore verso i servizi di connessione, considerati essenziali per l'intero sistema Europa. Il volume indaga il sottile limite tra applicazione delle regole di concorrenza e individuazione di idonei sistemi di supporto ai trasporti comunitari di merci alla luce dei principi emersi in ambito europeo, fornendo anche un quadro della prassi applicativa nazionale.
L'in house providing, cioè l'attribuzione di appalti o concessioni senza procedure di gara, ammesso dalla giurisprudenza nel caso di enti formalmente dotati di autonomia giuridica ma sostanzialmente parti dell'amministrazione pubblica, non ha ancora trovato, nell'interpretazione della Corte di giustizia, una ricostruzione stabile e completa. Il volume propone un ampio panorama dei problemi e delle soluzioni che il fenomeno prospetta in ambito comunitario e a livello nazionale.
L'accesso alle reti infrastrutturali è questione cruciale per la concorrenzialità dei mercati europei. Alcune infrastrutture, infatti, non sono "duplicabili" per loro caratteristica naturale, o a causa degli enormi costi di costruzione, o per ragioni giuridiche. L'essential facilities doctrine, elaborata dalla giurisprudenza americana, stabilisce che il titolare dell'infrastruttura non duplicabile, la cosiddetta "essential facility", in talune circostanze può essere obbligato a consentire a terzi di accedervi. Attraverso un'analisi della giurisprudenza americana ed europea, il volume propone un modello europeo dell'essential facilities doctrine da applicarsi ai settori dell'elettricità e del gas naturale - caratterizzati da una carenza di infrastrutture (quali elettrodotti, gasdotti, rigassificatori, ecc.) e da una scarsa concorrenzialità dei mercati attualmente dominati da poche imprese, spesso strettamente collegate agli Stati membri dell'Unione.
L'ordinamento comunitario più recente riconosce nei servizi di interesse generale un vero e proprio "diritto di cittadinanza": le istituzioni comunitarie e gli stati membri sono quindi tenuti ad attuare servizi pubblici locali (energia, trasporti, rifiuti) e servizi non economici (sicurezza pubblica, sanità, università) sulla base di esigenze di continuità, qualità ed a condizioni economiche ragionevoli. Viene proposto in questo volume un modello a carattere locale impostato sulle norme comunitarie di liberalizzazione e su un disegno incisivo di regolazione, in grado di garantire il buon funzionamento del mercato e soprattutto di tutelare i diritti degli utenti/consumatori. Il percorso di integrazione comunitaria si realizza anche attraverso il diritto allo sviluppo economico nel contesto della logistica: un diritto di cui godono specificamente le imprese e che impone la realizzazione di infrastrutture comunitarie, l'avvio di politiche economiche corrispondenti e, soprattutto, la promozione di servizi di interesse generale in materia
A seguito della riforma legislativa sui lavori pubblici (L. 109/1994 e D.p.r. 554/1999) sono sostanzialmente mutate le responsabilità dei tecnici liberi professionisti e dipendenti pubblici che vanno dalla programmazione dell'opera da realizzare fino al suo collaudo. Il volume, aggiornato e corredato da un CD-ROM con i testi delle leggi e dei decreti emessi dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, intende essere quindi uno strumento utile per il tecnico all'interno e all'esterno del cantiere, definendo le peculiarità dei nuovi incarichi (responsabili del procedimento e coordinatori per la sicurezza) e i nuovi oneri di progettisti, direttori dei lavori, direttori di cantiere e collaudatori