L'opera esamina i principi generali dell'illecito amministrativo, come delineati dai primi dodici articoli della Legge n. 689 del 1981, e tratta delle principali fasi del procedimento applicativo della sanzione amministrativa. Il volume è arricchito, alla fine di ciascun capitolo, da una rassegna della più significativa giurisprudenza di legittimità. Scopo della pubblicazione è di fornire un supporto di lavoro di facile e pronta consultazione a tutti gli operatori delle pubbliche amministrazioni, addetti al controllo delle violazioni amministrative.
Glauco Riem già nel 1980, con una tesi da considerarsi "ardita" in riferimento all'epoca, seppe con esattezza di previsioni e chiarezza di argomenti unirsi a quello sparuto gruppetto di giuristi che, opponendosi coraggiosamente al misoneismo tradizionalmente dominante nella classe forense, additava nell'informatica lo strumento nuovo per tentare di risanare i mali della Giustizia. L'opera giovanile di Riem è ancora, sotto questo aspetto, molto efficace e persuasiva: molti suoi giudizi e previsioni, infatti, hanno poi trovato piena conferma negli sviluppi recenti dell'informatica. Utilissima, quindi, ancor oggi la sua lettura.
Da alcuni anni il problema delle sofferenze sta interessando il settore bancario, facendo diminuire i margini di intermediazione e immobilizzando una parte consistente degli attivi bancari. Il volume affronta tali problematiche, tracciando le linee guida per chi opera in questo ambito all'interno degli enti creditizi.
Il volume riunisce gli interventi del Convegno di studi dedicato all'insigne giurista udinese Francesco Carnelutti, la cui figura viene descritta esaminando i numerosi campi delle sue attività: operatore del diritto, giurista, maestro della procedura e del diritto sostanziale civile e penale.