Con quest'opera, la voce di un religioso e presbitero italiano - sebbene canadese di adozione -, entra a pieno titolo a far parte di quella "profezia teologica" (José M. Vigil) che sta dicendo ai cristiani di oggi la necessità di superare la fase teistica della loro credenza religiosa: non solo perché essa abbia un futuro ma perché sia una benedizione per la società umana di domani. Il libro di Mori si presenta dunque come un'affidabile guida per la fase che i cristiani, e le religioni in generale, stanno vivendo in questo passaggio epocale. «Mentre in passato era impossibile essere cristiani senza credere nella divinità di Gesù, oggi molte persone non vedono più la necessità di tale fede per considerarsi seguaci del Nazareno. Si sentono anzi a disagio con la sua "divinità" e la considerano un ostacolo alla loro adesione, alla loro ammirazione e al loro affetto per lui. Per questi cristiani, voler trasformare Gesù in un Dio vero, ontologico e sostanziale, come pretende il dogma cattolico, distrugge alla radice l'autenticità umana della sua persona e, di conseguenza, annulla l'importanza e il valore di riferimento esemplare che l'uomo di Nazaret possiede per ognuno di noi». Prefazione Ferdinando Sudati.
Il volume si propone di dare al cittadino comune una comprensione basilare del problema dell'eutanasia volontaria e di ciò che ad essa è connesso, nella convinzione che di fronte alla buona morte nessuno può restare indifferente. Perché c'è di mezzo il senso della condizione umana, fondato sul principio di responsabilità che, in condizioni di sofferenza estrema, consente di sostenere la legittimità morale dell'eutanasia responsabile, su cui possono convergere credenti, non credenti e diversamente credenti, sulla base del denominatore comune di una laicità condivisa come valore. «Il libro di Deiana è un libro coraggioso perché non si tira indietro nel confrontarsi con franchezza con la linea dei vescovi e del Vaticano sul problema del fine vita e perché contrasta, con delicatezza, la timidezza psicologica (non altro) di ognuno di noi di fronte a qualcosa che abbiamo vissuto e viviamo come una specie di tabù, quello dell'eutanasia. [...] Quello dell'eutanasia era una specie di confine non superabile. E invece il confine si può superare. Nella ricerca di Deiana, insieme all'orientamento di fondo, c'è una documentazione a tutto campo sulle diverse posizioni esistenti ed un ragionare pacato che conduce ad indicazioni che possono essere utili e convincenti anche per chi non si dice cristiano.» (dalla Prefazione di Vittorio Bellavite)
Il libro rappresenta l'esito finale di un progetto curato dal Coordinamento delle Teologhe Italiane che ha voluto e vuole confrontarsi con il pensiero femminista e con la lettura in chiave di genere, in modo da rinsaldare il rapporto con il pensiero della differenza sessuale e da recuperare quanto non è affrontato (voluto) dalla critica femminista, cioè che il sapere, consapevole della sessuazione, può esprimersi a due voci. Infatti, il presupposto alla base del libro è che la questione femminile riguardi non le donne, bensì l'intera umanità; che la dimensione del simbolico è centrale e decisiva. Il volume è diviso in due parti: la prima epistemologica, la seconda sul rapporto tra gli studi di genere e le discipline teologiche.
Tramite questo libro il lettore potrà accedere ai contenuti di tutte le opere teilhardiane (190 scritti che furono raccolti postumi nei tredici volumi della sua opera omnia, circa 4000 pagine), sia quelle pubblicate in Italia in tempi e presso editori diversi, sia gli scritti ancora inediti, che sono qui sintetizzati in modo compiuto attraverso schede in cui sono evidenziati i concetti portanti dell'autore, rispettando l'articolazione del documento originale.
Il libro "Crocifisso tra potere e grazia. Dio e la civiltà occidentale" è il frutto di tre anni di studio e di riflessione sull'attualità che anima la convivenza civile e democratica dell'Italia e dell'Europa di fronte alle sfide epocali nel passaggio tra il 2° e il 3° millennio. Attraverso l'icona del Crocifisso che funge da filigrana e da spartiacque, l'Autore contesta culturalmente e biblicamente i cultori - pseudolaici e credenti atei - del simbolo dell'identità nazionale e si oppone da credente cattolico dal cuore laico alla strumentalizzazione degli atei devoti e dei religiosi atei che vogliono trasformare il Cristianesimo in religione civile o sistema di valori, annullando la sua dimensione universale e aperta a tutte le culture e civiltà, imperniata sul "Vangelo, cioè Gesù Cristo, cioè il Figlio di Dio" (Mc 1,1)
L'autore dimostra la necessità di tornare a parlare del tema della morte e dell'attesa cristiana della vita dopo la morte. La "Patria promessa" non è un sogno che sfugge al presente, ma orizzonte che stimola l'impegno e dà ad ogni persona il sapere della dignità che gli è stata donata.
La questione dei rapporti tra il mito cosmico e il Cristo metacosmico è decisiva per la comprensione della storia della salvezza.