Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
L'ordinamento giuridico vive costantemente tra due poli, il potere e la sua forza coattiva, da un lato, e, dall'altro, i valori diffusi nella società, ossia la cultura che esprime quel diritto, che lo plasma e ne è poi a sua volta plasmata. In questo senso, è simile ad una moneta: queste due facce ne rappresentano le condizioni di esistenza. Un ordine non può essere solo imposto, e l'obbedienza deve essere compresa nel suo significato; d'altra parte, i valori devono specificarsi nel loro significato giuridico per potere essere spendibili giuridicamente, o per esistere nel diritto. Come la moneta è ancorata a riserve o risorse, un tempo auree ora di altro genere, così il diritto si ancora a risorse di senso o significato. L'opera scandaglia, nelle due parti in cui è strutturata, questi due aspetti, confrontandosi con questioni rilevanti nella storia e nella filosofia del diritto: suo fine vorrebbe essere contribuire a costruire una osmosi tra diritto e società, un abitare l'inevitabile positivismo con consapevolezza e intelligenza.
Gli strumenti informatici e telematici, che nei primi anni di questo secolo rappresentavano per il giurista un oggetto volto a sostituire le tradizionali macchine da scrivere o le comunicazioni mediante posta ordinaria, sono diventati in un brevissimo lasso di tempo anche soggetto delle professioni giuridiche, ponendo sempre più interrogativi e problemi che il futuro operatore del diritto deve conoscere e risolvere. Il volume, utile ausilio per studenti e professionisti, tiene conto di queste due differenti anime delle abilità informatiche: quella più documentale e di supporto nell'attività quotidiana ma anche quella più strettamente giuridica con i temi e i problemi oggi in discussione nelle Corti di giustizia nazionali e internazionali.
Il codice raccoglie l'intera materia del diritto di famiglia: oltre alle norme fondamentali, a quelle dei codici civile e penale e di procedura, sono presenti le leggi complementari, le direttive e i regolamenti europei, le convenzioni internazionali. La loro ripartizione per argomenti è stata, in questa nuova edizione, ampliata, comprendendo la nuova voce Unioni civili, con l'importante aggiornamento alla l. 20 maggio 2016, n. 76, la cui parte di disciplina delle convivenze è stata inclusa nella voce Convivenze di fatto. In chiusura del codice un dettagliato apparato di schemi e tabelle che illustrano in maniera chiara l'intera materia del diritto di famiglia, aggiornato alle ultime novità in materia di legge orfani, femminicidio e biotestamento.
A distanza di quasi vent'anni dalla prima edizione esce la seconda edizione del quinto volume del "Diritto civile", "La responsabilità". In quest'arco di tempo la materia della responsabilità ha visto profondi mutamenti, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sia nell'area della responsabilità contrattuale sia nell'area dell'illecito civile. Di questi mutamenti la nuova edizione tiene ampio conto. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche dei "nuovi danni" dei criteri di causalità, della responsabilità degli enti pubblici, delle responsabilità speciali, ecc. Secondo lo stile dell'opera, le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie, spesso contraddittorie, sono spiegate in un quadro sistematico di agevole comprensione.
Quella combattuta dalla Chiesa contro l'incontinenza e il concubinato clericale fu una lunga e aspra battaglia, le cui radici affondano nell'esaltazione della verginità rispetto alla condizione matrimoniale. Il celibato dei chierici ha per molti secoli rappresentato la tangibile testimonianza della funzione sacrificale attribuita ai ministri della Chiesa. La tradizionale visione del matrimonio e del celibato clericale, sviluppata dal diritto canonico medievale, si infranse con la Riforma protestante, che propose un'originale rivalutazione del matrimonio, non più visto soltanto come remedium concupiscentiae, bensì come vero e proprio diritto di tutti, laici e chierici. La risposta della Chiesa di Roma, sviluppata nell'ambito del Concilio di Trento, rilanciò la lotta contro il concubinato che, nel Cinquecento, assunse i caratteri di una battaglia teologica e ideologica contro i paesi protestanti. L'età della Controriforma, tutta tesa a concretizzare gli aneliti di riforma faticosamente formalizzati durante il concilio, vide, nella diocesi milanese, saldamente guidata da Carlo e poi da Federico Borromeo, un luogo di intensa sperimentazione, in cui l'astratta normativa tridentina trovò puntuale applicazione, come testimoniano i processi per condotta scandalosa celebrati nei confronti di alcuni chierici nella diocesi ambrosiana tra Cinque e Seicento.
Il Volume, riprendendo gli ultimi capitoli del Manuale di Diritto amministrativo e ripetendone l'impostazione ormai collaudata, si occupa in via autonoma di Giustizia amministrativa. Sempre più frequente è la richiesta, anche didattica, di una trattazione specifica di questa parte, spesso oggetto di un corso progredito di Diritto amministrativo all'interno dei cosi di laurea in Giurisprudenza. Pure gli operatori del diritto possono giovarsi di uno strumento agile, di dimensioni più contenute, che racchiuda lo studio dei mezzi che l'ordinamento appresta per la tutela del privato nei confronti dell'amministrazione. La materia, poi, è in continua evoluzione e percorsa da incessanti fibrillazioni giurisprudenziali: ricca di spunti di indagine per gli studiosi del diritto, giustifica uno sforzo di sistemazione unitaria e di esposizione autonoma. Guardando alla Giustizia amministrativa si è costretti a interrogarsi sul grado di civiltà di uno Stato: quella civiltà, infatti, si misura anche in ragione dell'estensione, della profondità e dell'effettività della tutela che il diritto assicura ai cittadini.
Il volume analizza, con un taglio concreto e un linguaggio chiaro ed immediato, la normativa, la giurisprudenza e gli approfondimenti dottrinali essenziali del diritto ecclesiastico. In particolare: la Costituzione italiana e il fenomeno religioso; la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano; gli enti ecclesiastici ed i rapporti tra Stato e confessioni religiose; i ministri di culto; l'assistenza spirituale; l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; le scuole confessionali; i beni culturali di interesse religioso; il matrimonio; la tutela penale delle confessioni religiose; le festività religiose e i riposi settimanali; il trattamento dei dati personali di natura religiosa. Il volume è aggiornato con le ultime modifiche legislative e le novità giurisprudenziali a tutto il febbraio 2018. Una dettagliata selezione di domande e risposte commentate (realmente proposte in sede d'esame) completa il volume fornendo al lettore l'opportunità di un'efficace autoverifica.
Il volume evidenzia i principi di riferimento della materia, enucleati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, al fine di vagliare la congruità del modello normativo dell'accertamento genetico rispetto alla necessità di equilibrio tra sicurezza e libertà.