Il volume - giunto alla quarantesima edizione - conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, arricchita ad ogni nuova edizione con le novità legislative più recenti. E il fatto nuovo di questo breve lasso di tempo, che va dalla precedente edizione di febbraio all'agosto di quest'anno è rappresentato, per la stretta materia codicistica, dall'introduzione della regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze (l. 30 maggio 2016 n. 76).
Il Manuale di diritto amministrativo si occupa del diritto amministrativo sostanziale (considerando sia il profilo soggettivo, sia quello oggettivo dell'amministrazione) e processuale, dedicando specifica attenzione ai principi generali della materia, particolarmente rilevanti in un contesto normativo caratterizzato dalla estrema complessità delle fonti scritte. Per altro verso, numerosi sono gli approfondimenti relativi agli istituti più importanti, marcata è l'attenzione all'evoluzione giurisprudenziale e costante è la preoccupazione di fornire un inquadramento sistematico della materia. Il Manuale, che si sforza di unire, alla chiarezza del dettato, il necessario rigore scientifico, considera attentamente tutti i più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, offrendo dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli strumenti concettuali necessari per la conoscenza generale del diritto amministrativo e dei suoi istituti. Importanti novità legislative, legate in particolare alla c.d. Riforma Madia (nei settori della trasparenza, dell'accesso civico, dell'autotutela, della Scia e della conferenza di servizi) e al nuovo codice dei contratti (alla cui analisi, in ragione dell'estrema importanza del tema, è stato dedicato ampio spazio), a tacere del processo telematico e della copiosa giurisprudenza, hanno imposto, anche nel corso di questo anno, il consueto aggiornamento.
L'opera affronta le seguenti tematiche: capacità di discernimento, ascolto diretto o tramite un rappresentante; consenso del minore nell'ipotesi di adozione; obbligatorietà del consenso; verifica delle esigenze psicologiche nelle situazioni di crisi familiare.
Il volume è aggiornato alle novità legislative più recenti. Dalle riforme del Job Act in materia di lavoro (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e n. 81, rispettivamente su indennità di maternità e congedo parentale, e sul contratto a tempo indeterminato), alle misure per il sistema bancario e gli investimenti (banche popolari e PMI innovative, l. 24 marzo 2015, n. 33, di conv. del d.l. n. 3/2015); si segnalano poi le novità nella disciplina del falso in bilancio (l. 27 maggio 2015, n. 69). Viene invece, in questa edizione, sensibilmente snellita l'appendice "Locazioni" delle norme complementari, non essendo stato varato il consueto emendamento di fine anno per il rinnovo dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (d.l. n. 192/14, conv. in l. n. 11/15, Milleproroghe). In materia di persone e famiglia infine, si ricordano le novità del divorzio breve (l. 6 maggio 2015, n. 55), la sentenza della C. cost. sulla fecondazione assistita (sentenza 5 giugno 2015, n. 96) e alcuni interventi correttivi all'ordinamento dello stato civile (D.P.R. n. 396/2000). L'articolato del codice e delle norme fondamentali è aggiornato alla G.U. del 3 agosto 2015, n. 178, con la legge europea 2014 (l. 29 luglio 2015, n. 115). In addenda l'ulteriore aggiornamento a provvedimenti modificativi di rilievo intervenuti subito dopo la stampa del volume, in particolare la conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (fallimento, esecuzione e amministrazione giudiziaria), conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132 (G.U. 20-08-2015, n. 192).
Il manuale, giunto alla sua ottava edizione, illustra in maniera approfondita norme e istituti del diritto pubblico, prestando particolare attenzione all'ormai imprescindibile dimensione del diritto dell'Unione europea. Temi classici come le forme di Stato e di governo, i diritti fondamentali e il sistema delle autonomie territoriali sono affrontati alla luce delle fonti normative sovranazionali e dei contributi della giurisprudenza delle Corti nazionali, europee e internazionali e tenendo conto dei processi riformatori in atto. Il testo non si limita a fornire le nozioni basilari delle materie trattate, ma offre un quadro ampio ed articolato, non privo di spunti critici, delle diverse tematiche inerenti all'organizzazione dello Stato e delle istituzioni europee, rivolgendosi tanto agli studenti dei corsi universitari di scienze giuridiche, politiche ed economiche, quanto agli studiosi e agli operatori giuridici che intendano approfondire i temi del diritto pubblico.
La Chiesa cattolica ha: una Pubblica Amministrazione? Un Diritto amministrativo? Una giustizia amministrativa? La possibilità di verificare le decisioni di governo? Sono domande a cui si possono dare risposte differenti a partire da idee differenti che si hanno sia della Chiesa e delle sue dinamiche sia del Diritto e della sua funzione sia dei rapporti tra fedeli e Autorità. L'opera offre una prospettiva globale innovativa e critica per avvicinarsi alla tematica secondo i dettami conciliari e crearsi le categorie fondamentali di riferimento tecnico.
A distanza di quasi vent'anni dalla prima edizione esce la seconda edizione del quinto volume del "Diritto civile", "La responsabilità". In quest'arco di tempo la materia della responsabilità ha visto profondi mutamenti, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sia nell'area della responsabilità contrattuale sia nell'area dell'illecito civile. Di questi mutamenti la nuova edizione tiene ampio conto. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche dei "nuovi danni" dei criteri di causalità, della responsabilità degli enti pubblici, delle responsabilità speciali, ecc. Secondo lo stile dell'opera, le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie, spesso contraddittorie, sono spiegate in un quadro sistematico di agevole comprensione.
La nuova edizione del Manuale tiene conto della novellazione del Codice del consumo ad opera del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, delle recenti modificazioni della disciplina della separazione personale dei coniugi e del divorzio, nonché dei plurimi interventi in materia di specifici contratti, di diritto degli affari e delle procedure concorsuali, di diritto del lavoro. La comprensione del diritto quo utimur è sempre più intensamente legata alla conoscenza dell'applicazione giurisprudenziale. Si è perciò voluto dare continuità, in questa nuova edizione, alla scelta di dedicare attenzione ai più significativi precedenti della Corte di Cassazione, in particolare alle decisioni delle Sezioni Unite, nell'intento di offrire uno strumento di studio per gli studenti universitari, ma anche un ausilio per una preparazione più avanzata e una fonte di prima consultazione per indagini specifiche su singoli temi o questioni. In tale direzione si orienta anche il progressivo arricchimento dell'apparato bibliografico collocato alla fine di ciascun capitolo, che, senza pretesa di esaustività, si propone di indicare riferimenti essenziali e aggiornati per avviare un lavoro di approfondimento personale.
Il volume offre una presentazione approfondita dell'Ente ecclesiastico, prestando attenzione alla normativa canonica, civile ed ecclesiastica. È un utile ed affidabile strumento per tutti coloro che intrattengono rapporti giuridici con tale soggetto o provvedono all'amministrazione dei suoi beni e delle sue attività.
Il volume analizza, con un taglio concreto e un linguaggio chiaro ed immediato, la normativa, la giurisprudenza e gli approfondimenti dottrinali essenziali del diritto ecclesiastico. In particolare: la Costituzione italiana e il fenomeno religioso; la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano; gli enti ecclesiastici ed i rapporti tra Stato e confessioni religiose; i ministri di culto; l'assistenza spirituale; l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; le scuole confessionali; i beni culturali di interesse religioso; il matrimonio; la tutela penale delle confessioni religiose; le festività religiose e i riposi settimanali; il trattamento dei dati personali di natura religiosa. Il volume è aggiornato con le ultime modifiche legislative e le novità giurisprudenziali a tutto il 1° febbraio 2015. Una dettagliata selezione di domande e risposte commentate (realmente proposte in sede d'esame) completa il volume fornendo al lettore l'opportunità di un'autoverifica.