Nel 2012 il legislatore ha introdotto significative modifiche alla legge fallimentare, smentendo così chi aveva ingenuamente ritenuto conclusa la stagione delle riforme dopo gli ultimi interventi del 2009. Tali interventi hanno reso opportuno rimettere mano al "Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali", pubblicato solo nel 2011 e che ha visto coinvolti buona parte degli allievi della scuola barese. Peraltro nel gennaio 2012 è stata emanata per la prima volta nel nostro ordinamento una regolamentazione dell'insolvenza del debitore civile, strutturata sia pure a seguito delle modifiche di fine 2012 in chiave concorsuale. Siffatta novità, unitamente a quella introdotta dal codice antimafia in tema di rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniale e il fallimento, induce ad ampliare l'oggetto dell'indagine ai nuovi istituti.
Il manuale di diritto amministrativo si occupa del diritto amministrativo sostanziale (considerando sia il profilo soggettivo, sia quello oggettivo dell'amministrazione) e processuale, dedicando specifica attenzione ai principi generali della materia, particolarmente rilevanti in un contesto normativo caratterizzato dalla estrema complessità delle fonti scritte. Per altro verso, numerosi sono gli approfondimenti relativi agli istituti più importanti, marcata è l'attenzione all'evoluzione giurisprudenziale e costante è la preoccupazione di fornire un inquadramento sistematico della materia. Il Manuale, che si sforza di unire, alla chiarezza del dettato, il necessario rigore scientifico, considera attentamente tutti i più recenti interventi normativi (la riforma dei controlli della Corte dei conti, la c.d. legge anticorruzione) e giurisprudenziali, offrendo dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli strumenti concettuali necessari per la conoscenza generale del diritto amministrativo e dei suoi istituti.
Il volume raccoglie i risultati di ricerche in tema di ragionevolezza, principi e clausole generali, in parte legate ad occasioni congressuali e sollecitate dalla vivacità dell'attuale dibattito nel nostro paese e in Europa.
In questo volume sono raccolti saggi di storia e di teoria generale del diritto canonico, editi e inediti, dal 1958 al 2013.