Il manuale, ormai giunto alla sua quinta edizione, è un testo fondamentale per gli operatori del settore poiché analizza in modo esaustivo argomenti quali il colloquio criminologico, le modalità di trattamento penitenziario e quindi le misure alternative alla detenzione, la comunicazione non verbale del detenuto, le cause della criminalità e le modalità per un corretto esame psichico con alcuni esempi di perizie psichiatrico-forensi. La pluriennale esperienza dell'autore, inoltre, arricchisce il volume con l'analisi della pericolosità sociale, le perversioni sessuali e le tipologie di serial killer, ivi inclusi esempi di singoli casi trattati, con la classificazione dell'FBI e quella più aggiornata di Mastronardi-Palerm, il maltrattamento dei minori, l'omicidio in famiglia in Italia e il figlicidio, il mass murder e il family mass murder e le circonvenzione di incapace miratamente alle persone anziane.
Il volume su "La questione animale" del Trattato di biodiritto nasce dall'esigenza di dare all'opera un orizzonte più vasto di quello meramente antropocentrico, in virtù anche di una accentuazione dell'integrazione tra scienza, filosofia, etica e diritto. L'opera è suddivisa in due parti: una prima parte che considera l'animale in sé, nel suo porsi come animale senziente e nel suo rapporto con l'uomo; la seconda parte analizza la questione normativa e, a seguire, i problemi relativi agli animali selvatici, all'allevamento e alla macellazione, alla sperimentazione animale e agli animali d'affezione. La trattazione si conclude con la disamina dei ruoli e della responsabilità del veterinario e del diritto penale della protezione animale.
L'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di memoria e testimonianza infantile ha condotto, nel nostro Paese, alla realizzazione di documenti quali la Carta di Noto, il Protocollo di Venezia e le Linee Guida Nazionali, che costituiscono oggi un riferimento sicuro sia nell'attività diagnostica peritale, sia in quella forense in senso ampio. Il testo tratta, sotto il profilo scientifico e nei risvolti pragmatici, moltissime questioni spinose che si incontrano nella realtà giudiziaria e peritale, quali ad esempio il fenomeno delle memorie "affiorate" in psicoterapia, le false memorie, gli effetti delle domande suggestive etc.. Per ogni aspetto il testo offre una guida empiricamente e scientificamente fondata su come agire in un'ottica forense. Il confronto con la normativa di altri Paesi europei favorisce altresì uno sguardo più ampio che travalicando i confini italiani stimola riflessioni fertili. In un capitolo finale si mostra come le attualità scientifiche possano addirittura condurre alla revisione di un processo in cui il condannato già detenuto in carcere viene scagionato dalle accuse. Un libro che interessa avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, criminologi.
Il presente contributo si aggiunge ai precedenti volumi del Trattato dedicati alle fonti del diritto, dei quali è autore Riccardo Guastini, con riguardo all'evoluzione nel frattempo intervenuta a livello costituzionale, legislativo e giurisprudenziale, oltre che nella discussione dottrinale. Si tratta di linee di tendenza in parte comuni all'esperienza recente degli ordinamenti abitualmente comparati con il nostro, appartenenti soprattutto all'area dell'Europa continentale. Le linee lungo le quali principalmente si organizza la trattazione riguardano aspetti eterogenei, dall'esame dei quali risulta un quadro caratterizzato da una nuova "sistemazione" o da un crescente "disordine" delle fonti. Si allude anzitutto alla sempre più stretta integrazione tra livello statale e sovranazionale, specialmente nella duplice proiezione europea dei rapporti con il diritto dell'Unione e con la CEDU, anche per effetto delle modifiche costituzionali del 2001, dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e in virtù dei numerosi interventi della Corte costituzionale. L'attività di normazione dell'esecutivo risponde altresì all'esigenza di delegificazione e semplificazione, in una situazione nella quale quest'ultima costituisce tuttavia più un'aspirazione che non una tendenza realmente apprezzabile negli esiti, in un quadro che vede evolvere il "policentrismo normativo" ed ulteriormente articolarsi le modalità di regolazione, attraverso prassi eterogenee e inedite.
Il manuale si propone di dare una informazione completa dei principi e delle regole fondamentali del diritto delle assicurazioni, e comprende, quindi, non solo la disciplina civilistica dei contratti, ma anche la normativa sull'esercizio delle attività del settore assicurativo, inclusa la disciplina della intermediazione assicurativa.
La seconda edizione di "Sistemi manageriali di programmazione e controllo" accoglie, rispetto all' edizione precedente, una rivisitazione della maggior parte dei capitoli, con lo sviluppo di alcuni temi rilevanti in materia di controllo di gestione e di pianificazione strategica e l'approfondimento della relativa problematica mediante l'inserimento di nuovi casi aziendali, più articolati e complessi. Ciò riguarda in particolare le analisi economiche per il controllo di gestione, dove la panoramica degli strumenti di analisi e contabilità dei costi è stata ampliata; il budgeting, sviluppato maggiormente nella sua parte finanziaria ed esteso anche alle imprese di servizi; il controllo dei centri di responsabilità e dei processi; la pianificazione strategica nella sua articolazione finalizzata al business plan; il contributo che il controllo di gestione dà all' applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali, che è stato inserito ex novo.
Questo volume raccoglie gli atti del congresso annuale della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce celebrato nell'anno 2010, in occasione del XX anniversario della promulgazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Nella pastorale della Chiesa latina, la disciplina orientale ha acquisito parecchio rilievo per via delle massicce migrazioni di cristiani orientali. Questi fedeli hanno il dovere e il diritto di conservare e di osservare il proprio patrimonio rituale ovunque essi si trovino. Perciò, sempre di più, i pastori latini avvertono il bisogno di venire incontro alla adeguata e peculiare cura pastorale degli orientali loro affidati. Questa pubblicazione vuol contribuire a trovare adeguate risposte canoniche. Il volume è diviso in due parti. La prima raccoglie le relazioni principali, sistemate secondo il programma del convegno. La seconda parte del volume è dedicata alle comunicazioni presentate al convegno, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi degli autori.
Il presente volume ha la sua origine nel Convegno della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, promosso nel 2011 per riflettere sui laici. I testi delle relazioni e delle comunicazioni mettono a fuoco quella che alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, continua ad essere una domanda impellente: si è stati all'altezza delle grandi linee teologiche e delle intuizioni pastorali del Concilio per quanto riguarda la vocazione, la vita e la missione del cristiano laico? Importanti canonisti, teologi, intellettuali e protagonisti della vita della Chiesa offrono le loro riflessioni ed esperienze a riguardo. Un volume che, oltre a voler fare il punto su una questione di grande attualità, pretende di rilanciare il ruolo attivo dei fedeli laici anche in vista dell'Anno della Fede e della Nuova Evangelizzazione.
La velocità del cambiamento della realtà costituzionale contemporanea è, molto spesso, pari all'incapacità di comprenderla per mancanza di dati di fatto che contribuiscano a descriverla. Questo volume collettaneo, che si occupa dei concreti cambiamenti avvenuti in nove ordinamenti costituzionali contemporanei nell'ultimo decennio, ha sullo sfondo il mutamento di scenario verificatosi perlomeno negli scorsi quaranta anni. Ne viene fuori un affresco, utile e variegato, per intendere alcune delle principali tendenze del costituzionalismo contemporaneo, che la rivista "Nomos. Le attualità nel diritto" sta monitorando da tempo e che intende approfondire allargando sempre più i confini delle proprie analisi.