La pubblicazione della rielaborata terza edizione, che raccoglie in un unico volume i due precedenti, si rivelava necessaria, non solo per il grande rivolgimento politico che si è avuto con la caduta del muro di Berlino (1989) ma anche perché l'autore (cioè il prof. Hein Koetz) ha notevolmente innovato sulla tessitura di essa e non solo, arricchendo la parte informativa, in relazione all'evoluzione delle dottrine e della giurisprudenza ma anche perché ha avvertito l'esigenza di accentuarne vieppiù quel metodo dogmatico. La comparazione, com'è noto, è sempre stata intesa dagli autori (e ora dall'autore) come costante e continuo confronto, più che tra concetti e categorie, tra ciò che è ad essi sottostante, pervenendo, in tal modo, a segnalare ciò che "fa la differenza". Si segnala che la traduzione del presente volume e' stata finanziata dal Goethe Institut per conto del ministero degli affari esteri.
I contenuti del testo riflettono le novità legislative più significative intervenute nel decennio. Codice del consumo, codice dell'amministrazione digitale, franchising, commercio elettronico, acquisto di immobili da costruire, patti di famiglia, contratto di rete, amministrazione di sostegno, codice dei contratti pubblici, codice del processo amministrativo, trascrivibilità degli atti di destinazione patrimoniale, riforma societaria, regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: sono solo alcune delle nuove discipline normative, intervenute dopo la prima edizione, che per il loro impatto sulla nostra materia hanno richiesto un lavoro di aggiornamento. Per un lavoro molto attento alla prassi, come questo vuole essere, il diritto del contratto è fatto in larga misura delle regole che i giudici elaborano e applicano per risolvere le liti sul contratto: una rappresentazione fedele e aggiornata della materia non può esimersi da dare conto di movimenti, mutamenti, sviluppi del quadro giurisprudenziale.
Prendendo spunto dal capitolo del Concilio Vaticano Secondo dedicato alla dignità del matrimonio e della famiglia, l'autore si sofferma sulla genesi di questo sacramento e sull'iter seguito dalla Chiesa per giungere al concetto di matrimonio attualmente inteso. In maniera concisa e lingua chiara, poi, egli articola la trattazione in dieci capitoli suddivisi in opportuni paragrafi e caratterizzati da una conclusione relativa a ciascun capitolo. Il trattato è quindi denso ma sintetico e ordinato, scevro da inutili lungaggini e da prolissità, allo scopo di essere consultato non solo dal celebrante, ma anche dagli operatori del diritto e da tutti i cattolici. Dopo di aver illustrato i canoni preliminari del matrimonio canonico, l'autore passa a trattare i doveri dei pastori di anime e dei fedeli, quindi gli impedimenti, il consenso matrimoniale (rilevandone l'ignoranza, il dolo, la simulazione e la violenza), la forma liturgica e quella straordinaria del matrimonio segreto, i doveri e i diritti dei coniugi, la separazione e la convalidazione.
Il Trattato di Biodiritto contribuisce alla conoscenza del trattamento giuridico delle questioni bioetiche, offrendo un panorama eterogeneo ed esaustivo di contributi e di riflessioni. Nel tentativo di far fronte alla complessità della materia, la riflessione giuridica si affianca a una vasta gamma di prospettive e di discipline, dalla filosofia alla scienza politica, dalla medicina e dalla biologia alla sociologia e all'antropologia, dal diritto alla medicina legale. La struttura e l'impostazione dell'opera rispondono, così, alla natura e ai fondamenti della materia e alle questioni da essa sollevate.
Il progetto di catalogare e sistematizzare la normativa giurisprudenziale in un Dizionario di diritto privato nasce insieme al progetto del Dizionario di diritto pubblico, ideato e curato da S. Cassese, pubblicato nel 2006. Le continue riforme legislative e l'intrecciarsi di norme regionali, nazionali ed europee hanno portato, in questo caso, il curatore a scegliere una facies più agevole e adatta, evitando tuttavia un'eccessiva frammentazione della materia. Il volume risponde, quindi, all'esigenza di offrire ai cultori e studiosi della materia uno strumento di agevole consultazione senza rinunciare al valore scientifico che caratterizza l'idea del Dizionario.
Questo libro è un rifacimento del precedente lavoro "Attuare e controllare la strategia aziendale", che è stato rivisitato in tutti i capitoli ed è stato sviluppato per dare spazio al tema del business plan e per integrare la parte concettuale con nuovi casi aziendali. Pur conservando l'impianto logico del precedente lavoro, si è voluto accentuare il fattore che caratterizza il "management system" oggetto del libro, cioè il sistema di pianificazione e controllo. Tale fattore è l'insieme di collegamenti e nessi logici che, partendo dall'idea strategica o imprenditoriale, conducono al budgeting ed al reporting.