Il codice raccoglie l'intera materia del diritto di famiglia: oltre alle norme fondamentali, a quelle dei codici civile e penale e di procedura, sono presenti le leggi complementari, le direttive e i regolamenti europei, le convenzioni internazionali. La loro ripartizione per argomenti è stata, in questa nuova edizione, ampliata, comprendendo la nuova voce Unioni civili, con l'importante aggiornamento alla l. 20 maggio 2016, n. 76, la cui parte di disciplina delle convivenze è stata inclusa nella voce Convivenze di fatto. In chiusura del codice un dettagliato apparato di schemi e tabelle che illustrano in maniera chiara l'intera materia del diritto di famiglia, aggiornato alle ultime novità in materia di legge orfani, femminicidio e biotestamento.
A distanza di quasi vent'anni dalla prima edizione esce la seconda edizione del quinto volume del "Diritto civile", "La responsabilità". In quest'arco di tempo la materia della responsabilità ha visto profondi mutamenti, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sia nell'area della responsabilità contrattuale sia nell'area dell'illecito civile. Di questi mutamenti la nuova edizione tiene ampio conto. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche dei "nuovi danni" dei criteri di causalità, della responsabilità degli enti pubblici, delle responsabilità speciali, ecc. Secondo lo stile dell'opera, le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie, spesso contraddittorie, sono spiegate in un quadro sistematico di agevole comprensione.
Quella combattuta dalla Chiesa contro l'incontinenza e il concubinato clericale fu una lunga e aspra battaglia, le cui radici affondano nell'esaltazione della verginità rispetto alla condizione matrimoniale. Il celibato dei chierici ha per molti secoli rappresentato la tangibile testimonianza della funzione sacrificale attribuita ai ministri della Chiesa. La tradizionale visione del matrimonio e del celibato clericale, sviluppata dal diritto canonico medievale, si infranse con la Riforma protestante, che propose un'originale rivalutazione del matrimonio, non più visto soltanto come remedium concupiscentiae, bensì come vero e proprio diritto di tutti, laici e chierici. La risposta della Chiesa di Roma, sviluppata nell'ambito del Concilio di Trento, rilanciò la lotta contro il concubinato che, nel Cinquecento, assunse i caratteri di una battaglia teologica e ideologica contro i paesi protestanti. L'età della Controriforma, tutta tesa a concretizzare gli aneliti di riforma faticosamente formalizzati durante il concilio, vide, nella diocesi milanese, saldamente guidata da Carlo e poi da Federico Borromeo, un luogo di intensa sperimentazione, in cui l'astratta normativa tridentina trovò puntuale applicazione, come testimoniano i processi per condotta scandalosa celebrati nei confronti di alcuni chierici nella diocesi ambrosiana tra Cinque e Seicento.