Il Volume, riprendendo gli ultimi capitoli del Manuale di Diritto amministrativo e ripetendone l'impostazione ormai collaudata, si occupa in via autonoma di Giustizia amministrativa. Sempre più frequente è la richiesta, anche didattica, di una trattazione specifica di questa parte, spesso oggetto di un corso progredito di Diritto amministrativo all'interno dei cosi di laurea in Giurisprudenza. Pure gli operatori del diritto possono giovarsi di uno strumento agile, di dimensioni più contenute, che racchiuda lo studio dei mezzi che l'ordinamento appresta per la tutela del privato nei confronti dell'amministrazione. La materia, poi, è in continua evoluzione e percorsa da incessanti fibrillazioni giurisprudenziali: ricca di spunti di indagine per gli studiosi del diritto, giustifica uno sforzo di sistemazione unitaria e di esposizione autonoma. Guardando alla Giustizia amministrativa si è costretti a interrogarsi sul grado di civiltà di uno Stato: quella civiltà, infatti, si misura anche in ragione dell'estensione, della profondità e dell'effettività della tutela che il diritto assicura ai cittadini.
Il volume analizza, con un taglio concreto e un linguaggio chiaro ed immediato, la normativa, la giurisprudenza e gli approfondimenti dottrinali essenziali del diritto ecclesiastico. In particolare: la Costituzione italiana e il fenomeno religioso; la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano; gli enti ecclesiastici ed i rapporti tra Stato e confessioni religiose; i ministri di culto; l'assistenza spirituale; l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; le scuole confessionali; i beni culturali di interesse religioso; il matrimonio; la tutela penale delle confessioni religiose; le festività religiose e i riposi settimanali; il trattamento dei dati personali di natura religiosa. Il volume è aggiornato con le ultime modifiche legislative e le novità giurisprudenziali a tutto il febbraio 2018. Una dettagliata selezione di domande e risposte commentate (realmente proposte in sede d'esame) completa il volume fornendo al lettore l'opportunità di un'efficace autoverifica.
Il volume evidenzia i principi di riferimento della materia, enucleati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, al fine di vagliare la congruità del modello normativo dell'accertamento genetico rispetto alla necessità di equilibrio tra sicurezza e libertà.