Per competere a livello nazionale e internazionale, le aziende dimostrano un bisogno crescente di comunicatori, marketer e storyteller, di gestori di dati e contenuti, e persino di psicologi e filosofi. Da questo nasce l'esigenza di un libro che affronti le sfide che la digital transformation ha lanciato ad aziende e professionisti, e che spieghi le abilità sulle quali investire per la propria carriera: le cosiddette "digital soft-skill", attitudini necessarie per eccellere in Rete. Le nuove professioni digitali approfondisce alcuni tra i lavori più richiesti dal mercato: dai creatori di contenuti ai gestori di Social Media e Community online, dai Digital PR e Digital Advertiser ai Web Analyst e agli specialisti di Reputation, per chiudere con i SEO, esperti di visibilità sui motori di ricerca, e i Data Scientist, veri e propri trend setter dei dati digitali. Il testo fa chiarezza sugli aspetti distintivi e le peculiarità delle diverse professioni, individuando per ogni figura gli obiettivi da presidiare, l'operato di una "giornata tipo" e consigliando realtà di formazione e orientamento con cui sviluppare il proprio talento, in Italia e all'estero. Frutto della collaborazione di alcuni tra i più autorevoli professionisti italiani del settore, il volume offre al lettore contenuti attuali, numerosi punti di vista e strumenti concreti.
Questo lavoro è uno strumento, allo stesso tempo, approfondito a livello teorico e ricco di consigli pratici e indicazioni operative. Suo scopo è quello di mettere le aziende di ogni dimensione e tipologia in grado di tradurre in azioni pratiche il know-how distillato dagli autori. Per favorire l'immediato trasferimento dei contenuti alle diverse situazioni aziendali, il volume è diviso in due parti. La prima è incentrata su temi di carattere più trasversale, quali la progettazione e la pianificazione del piano strategico, la produzione dei contenuti e il digital storytelling aziendale. La seconda, più operativa, descrive invece come realizzare concretamente attività di digital e social media marketing per PMI e grandi realtà aziendali, sia nel Business to Business (B2B) sia nel Business to Consumer (B2C).
L'innovazione social entra in azienda. Una fotografia sullo stato dell'arte di alcuni progetti di Social Enterprise Italiani. Un testo pratico per accompagnare l'azienda nella costruzione della propria strategia di social business interno, attraverso degli esempi concreti di protagonisti come: 4Ward, Allianz, Amplifon, Banca Sella, Camera di Commercio di Milano, Deloitte, Nestlé, Assemblea Legislativa di Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, UniCredit. Frutto della collaborazione tra Centro studi e ricerche di Psicologia della comunicazione dell'Università Cattolica con ASAM (Associazione Studi Aziendali e Manageriali della stessa Università), il testo intende offrire uno spunto di riflessione per manager, operatori e ricercatori che, a vario titolo, si impegnano a costruire all'interno delle proprie organizzazioni questo nuovo paradigma per la comunicazione attraverso l'utilizzo di strumenti web 2.0. Arricchito da una raccolta di dieci casi aziendali tratti da diversi settori, il lavoro si chiude con un capitolo dedicato a suggerimenti concreti per chi intende intraprendere e accelerare questa trasformazione.
Il volume è aggiornato con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L.17 apr. 2015, n. 43: Conversione del D.L. 18 feb. 2015, n.7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo; L. 16 apr. 2015, n. 47: Modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali; D.lgs. 16 mar. 2015, n. 28: Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto; L. 23 feb. 2015, n. 19: Modifiche in materia di scambio elettorale politico-mafioso; D.lgs. 11 feb. 2015, n. 9: Direttiva UE sull'ordine di protezione europeo; D.lgs. 30 gen. 2015, n. 6: Riordino della disciplina della difesa d'ufficio.
Comunicare in italiano è una grammatica di riferimento per studenti stranieri, che affronta in maniera graduale, accurata e concreta la lingua italiana nei suoi diversi componenti grammaticali, lessicali e nozionale-funzionali. Il volume è articolato in 21 capitoli e ogni capitolo è dedicato alla presentazione di un argomento grammaticale secondo il principio della generatività, con elementi lessicali raccolti secondo i criteri della concretezza e della frequenza d'uso, ed elementi nozionalefunzionali introdotti secondo l'indice di frequenza. Dopo la presentazione di base (livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), nella sezione Approfondimenti (livelli B2-C1) l'argomento viene sviluppato nella sua interezza. Completano il testo numerosi esercizi per mettere alla prova le conoscenze acquisite (con soluzioni in fondo al volume) e utili esercitazioni di fonetica (con 2 CD-Audio) dedicate alla pronuncia dei suoni generalmente più difficili da riconoscere e da riprodurre.
In questa nuova edizione il volume offre un'ampia panoramica delle principali tipologie di imprese turistiche aggiornata ai significativi mutamenti del contesto economico e legislativo. Nella trattazione sono analizzati i cambiamenti del settore turismo, tra cui in particolare l'incremento del mercato on-line e la crescita dell'offerta extra-alberghiera. Articolato in tre parti, il manuale si compone di dieci capitoli scritti da esperti, collegati all'ambito accademico e con specifiche competenze nei diversi settori. Dopo una sezione propedeutica di carattere teorico, sono descritte le più significative tipologie di imprese affermatesi nel corso degli anni nel campo dell'offerta e in quello dell'intermediazione. Il quadro della trattazione conduce ad affrontare il tema dell'impresa turistica da prospettive di complessità del sistema, incoraggiando un approccio critico e non solo descrittivo ai problemi del comparto. Oltre che agli studenti universitari di scienze del turismo, il testo si rivolge anche ai professionisti del settore interessati ad avere un quadro aggiornato della materia.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 21 nov. 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata; L. 11 nov. 2014, n. 164: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica; L. 10 nov. 2014, n. 162: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; L. 11. ago. 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; L. 11 ago. 2014, n. 116: Conversione del D.L. 24 giu. 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6585-1 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 23 dic. 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); D.lgs. 21 nov. 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata; L. 11 nov. 2014, n. 164: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica; L. 10 nov. 2014, n. 162: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (nuovo Codice Deontologico Forense); L. 11 ago. 2014, n. 114: Conversione del D.L. 24 giu. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6588-2 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 15 dic. 2014, n. 186: Disposizioni per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; L. 17 ott. 2014, n. 146: Conversione del D.L. 22 ago. 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; D. lgs. 13 ott. 2014, n. 153: Disposizioni integrative al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; L. 11 ago. 2014, n. 118: Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili; L. 11 ago. 2014, n. 117: Conversione del D.L. 26 giu. 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6592-9 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 17 ott. 2014, n.146: Conversione del D.L. 22 ago. 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; D.lgs. 13 ott. 2014, n. 153: Disposizioni integrative al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; L. 11 ago. 2014, n.118: Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili; L. 11 ago. 2014, n.117: Conversione del D.L. 26 giu. 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6595-0 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
In questo volume: D.L. 192/2014: Decreto milleproroghe ; L. 190/2014: Legge di stabilità 2015; L. 186/2014: Autoriciclaggio; L. 183/2014: Job's Act; L. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014: Decreto "sblocca Italia"; L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014: Degiurisdizionalizzazione; L. 161/2014: Legge europea; D.Lgs. 126/2014: Riforma contabilità enti locali; L. 125/2014: Cooperazione internazionale per lo sviluppo; L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014: Crescita e sviluppo economico; L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014: Trasparenza ed efficienza della P.A.; L. 106/2014 di conversione del D.L. 83/2014: Beni culturali e turismo; D.Lgs. 102/2014: Ambiente; D.P.C.M. 28 maggio 2014: Finanziamento partiti politici; L. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014: Competitività e giustizia sociale; L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: Finanza locale; L. 56/2014: Riforma province e Città metropolitane. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6599-8 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.