Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.L. 23 dic. 2013, n. 146: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; L. 15 ott. 2013, n. 119: Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; D.Lgs. 29 set. 2013, n. 121: Disposizioni relative al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
L'edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. Codice civile e Codice di procedura civile: L. 7 ott. 2013, n. 112 di conversione del D.L. 8 ago. 2013, n. 91: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo; D.L. 31 ago. 2013, n. 101: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; L. 9 ago. 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giu. 2013, n. 76: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione; L. 9 ago. 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; L. 6 ago. 2013, n. 97: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge Europea 2013). Codice penale e Codice di procedura penale: L. 15 ott. 2013, n. 119 di conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; L. 9 ago. 2013, n. 94, di conversione del D.L. 1° lug. 2013, n. 78: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena; L. 6 ago. 2013, n. 97: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge Europea 2013) 19 lug. 2013, n. 87.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. In particolare si segnalano le più recenti modifiche o innovazioni legislative. Codice civile e Codice di procedura civile: L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia - D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione - D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014. Codice penale e Codice di procedura penale: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
D.L. 20 mar. 2014, n. 36: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 46: Disposizioni relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - D.Lgs. 13 feb. 2014, n. 12: Disposizioni per estendere l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno ai beneficiari di protezione internazionale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; D.L. 10 dic. 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; L. 7 ott. 2013, n. 112: Conversione del D.L. 8 ago. 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 151/2013: Enti locali e infrastrutture; D.L. 150/2013: Decreto milleproroghe; L. 147/2013: Legge di stabilità 2014; D.L. 145/2013: Decreto destinazione Italia; D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013: Giustizia amministrativa; D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013: Razionalizzazione della P.A.; D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013: Decreto del fare; D.L. 35/2013 conv. in L. 64/2013: Pagamento debiti P.A.; D.Lgs. 33/2013: Trasparenza amministrativa.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014; D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali. Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.