In questo manuale introduttivo Pearce, Turner e Bateman affrontano il rapporto economia-ambiente nei suoi molteplici aspetti. Gli autori analizzano le cause del degrado ambientale e le politiche di controllo, con particolare attenzione alla formulazione delle scelte collettive, alla valutazione dei beni ambientali, alle diverse metodologie di regolamentazione, alla gestione sostenibile delle risorse naturali. In questa nuova edizione il lettore troverà, accanto a una più estesa informazione sui problemi ambientali emersi negli ultimi anni, una rassegna aggiornata dei nuovi metodi dl controllo, di valutazione e di regolamentazione.
Le imposte sono un tema di grande rilievo, nella vita dei cittadini così come nel dibattito politico, ma conoscere e comprendere i meccanismi dei tributi non è semplice. La normativa è complessa e in continua trasformazione. Il volume, aggiornato alle disposizioni più recenti, dopo un ampio excursus sull'evoluzione del sistema tributario italiano, fornisce una chiara esposizione delle imposte esistenti nel nostro paese, interpretate alla luce dei principi dell'efficienza e dell'equità.
Un bimbo che oggi nasce in Congo, o una bambina che nascerà in Europa tra vent'anni, hanno il diritto di porre domande sul nostro modello di sviluppo e sui nostri stili di vita, perché le nostre scelte di oggi stanno già modificando la loro vita, a volte in meglio ma altre in peggio. L'economia civile, di cui il libro illustra genesi e campi di applicazione, cerca risposte non fuori dall'economia di mercato ma all'insegna di un mercato diverso, "civile" dove le parole felicità, onore, virtù, bene comune, possono essere riscoperte proprio in chiave economica, lasciando spazio ad una prospettiva etica e non puramente individualistica.
La precedente edizione di questo libro risale al 2007, ossia all'anno nel quale ha avuto inizio la crisi, prima finanziaria e poi reale, che tuttora attanaglia l'economia del mondo occidentale e, nell'ambito di questa, l'economia italiana. Queste vicende hanno inciso in misura piuttosto contenuta sulle linee di fondo dell'ordinamento bancario italiano, così come formatosi nei "ruggenti" anni Novanta, a differenza di quanto avvenuto, almeno sulla carta, in altri paesi. Il volume, che ormai costituisce un classico della letteratura sull'ordinamento bancario, offre una ricostruzione accurata delle vicende che hanno portato alla formazione dell'ordinamento bancario accolto dal testo unico del 1993, un'analisi puntuale e sistematica di questo ordinamento e un quadro completo delle modificazioni intervenute successivamente; presta la necessaria attenzione alle riforme che stanno maturando, come risposta alla crisi, nell'ambito del Comitato di Basilea e, soprattutto, dell'Unione Europea.
Quale ruolo giocano nell'economia i poteri pubblici, come gli Stati, l'Unione Europea, gli organismi internazionali? In quale misura e con quali esiti regolano i mercati nell'attuale fase di sviluppo della globalizzazione? Una fase in cui -secondo diversi economisti, sociologi, giuristi - sono soprattutto le grandi imprese multinazionali a porre le regole degli scambi, mentre i pubblici poteri restano dietro le quinte o producono norme deboli. Questo libro, che ricostruisce il rapporto fra poteri pubblici e mercati, mostra che nell'età contemporanea, accanto alle regole prodotte dalle imprese, un ruolo essenziale viene svolto dai pubblici poteri, nazionali e ultranazionali. L'autore evidenzia i disequilibri di una regolazione globale sempre più complessa e indica vie da seguire per raggiungere nuovi equilibri fra libertà economiche e valori sociali.
Questo libro intende fornire agli studenti gli strumenti concettuali necessari per affrontare con metodo e con spirito critico la complessa e dinamica realtà delle aziende. Il testo è costruito intorno alle seguenti idee di fondo: l'unitarietà dei fenomeni aziendali, che devono essere osservati nei loro molteplici aspetti (di gestione, di organizzazione, di rilevazione), ma sempre in un'ottica integrata; la centralità delle persone, membri di istituti, e la ricerca dell'economicità attraverso il contemperamento degli interessi di tutti i portatori di attese; l'estensione dell'analisi a tutte le classi di istituti (non solo le imprese, ma anche le famiglie, lo Stato, gli istituti nonprofit); il progresso economico come mezzo per il progresso civile.