È possibile pensare oggi a una governance del pianeta e a una cittadinanza globale? Immaginare quindi un'altra geopolitica, oltre i confini di quella tradizionale? Nessuna delle grandi sfide che ci pone il nostro presente - la protezione dell'ambiente, l'utilizzazione razionale delle fonti energetiche, la salute della nostra specie e con essa di tutto il vivente - può essere ormai affrontata da un singolo paese, per quanto potente. Da questa constatazione nasce l'esigenza di pensare a qualcosa che finora era parsa soltanto pura utopia: alla prospettiva di un governo del pianeta che vada definitivamente al di là dei confini degli Stati-nazione, anche quando questi tendono ad assumere la forma di imperi. D'altra parte espressioni come «giustizia internazionale», «super-territorialità», «governo transnazionale» riempiono le nostre cronache, nonostante gli orrori di una guerra d'aggressione alle porte d'Europa; e stiamo cominciando a familiarizzare con l'idea di una società civile globale, qualcosa di simile a un'autentica civiltà planetaria. Questo libro lucidissimo, realistico e visionario, scritto da un grande storico, ci proietta verso un possibile futuro non solo per l'Occidente, ma per un mondo finalmente in pace con sé stesso.
Disuguaglianza profonda e in accelerazione; polarizzazione politica senza precedenti; discorso pubblico al vetriolo; un tessuto sociale sfilacciato; narcisismo pubblico e privato, oggi gli americani sembrano concordare solo su una cosa: questo è il momento peggiore della loro storia. Ma non è così, nell'età dell'oro della fine del 1800, l'America era fortemente individualista, ineguale, polarizzata e profondamente frammentata, proprio come lo è oggi. È stato all'inizio del ventesimo secolo che l'America è diventata - lentamente, in modo irregolare, ma costante - più egualitaria, più cooperativa, più generosa; una società in ripresa, più focalizzata sulle responsabilità reciproche e meno sull'interesse personale. Fino agli anni '60, quando queste tendenze si sono invertite, lasciando il paese nel caos odierno. In un'ampia panoramica di oltre un secolo di storia, attingendo alla sua inimitabile combinazione di analisi statistica e narrazione, Robert Putnam osserva una notevole confluenza di tendenze che ci hanno portato da una società dell'«io» a una società del «noi» e poi di nuovo indietro. Trae lezioni ispiratrici per il nostro tempo da un'era precedente, quando un gruppo di riformatori modificò la rotta, mettendo il paese sulla strada giusta per diventare una società ancora una volta basata sulla comunità.
Una call for action: che lo vogliamo o no saremo tutti chiamati ad affrontare la sfida dei cambiamenti climatici Le temperature in aumento, provocate dalle emissioni di gas serra, sono principalmente causate dall'attività umana. Purtroppo, la concentrazione di questi gas nell'atmosfera ha raggiunto livelli critici e ulteriori incrementi potrebbero avere effetti potenzialmente catastrofici. La conseguenza diretta è che dobbiamo ridurre, di molto e in poco tempo, il flusso di emissioni nell'atmosfera. E non basterà arrivare a emissioni «zero», perché alcuni processi continueranno ad emettere gas serra e dovranno essere compensati da emissioni «negative»; l'obiettivo diventa dunque quello di raggiungere emissioni «net zero»: una sfida enorme, ma ineludibile. Come raggiungere un traguardo tanto ambizioso?
L'autore è estraneo al nostro percorso politico-culturale, ma questo non gli impedisce, anzi forse lo aiuta a rompere i vecchi schemi e a fornire un lavoro completo e organico (Secolo d'Italia, 29 giugno 1989) Alla fine degli anni Ottanta, quando venne pubblicata la prima edizione de II Polo Escluso, il Msi era un partito marginale, quasi un reperto archeologico, cementato da un'inestricabile nostalgia; ora il suo erede diretto, Fratelli d'Italia, è al centro della politica italiana. Cosa è accaduto in questi trent'anni per portare quel mondo dall'irrilevanza al potere? Questo volume, oltre a riproporre la prima, ancora insuperata, analisi del Msi, ci conduce lungo gli eventi del trentennio successivo. Si sofferma sulle svolte ideologiche più o meno convinte intraprese negli anni Novanta, sulle lacerazioni del decennio successivo culminato con l'uccisione politica del leader, Gianfranco Fini, che non accettava, diversamente dai suoi ex sodali, l'egemonia del populismo berlusconiano dopo la diluizione di An in Pdl, e infine sull'ingresso in scena di Fratelli d'Italia. Pur con le sue numerose varianti c'è tuttora un mondo riconoscibile in quel passato, nei suoi riferimenti culturali e nei simboli che non tramontano. La fiamma non si è mai spenta.
Che fine ha fatto quella sinistra che un tempo si poneva a fianco delle classi popolari? Anche al di là del caso italiano, uno sguardo allo stato delle socialdemocrazie e delle forze politiche che sulla carta si presentano come tali aiuta a comprendere il quadro attuale. E a ipotizzare alcune possibili soluzioni.
Un regime di alternanza politica caratterizza normalmente le democrazie liberali. L'Italia non è mai riuscita a raggiungere questo livello di sviluppo del suo sistema politico. Nella prima Repubblica questo ebbe forma 'centrista' e fu, come lo definiva Aldo Moro, una 'democrazia incompiuta', essendo l'alternativa che il partito comunista proponeva, ideologicamente e politicamente respinta da tutte le altre forze democratiche. Cadute storicamente tali pregiudiziali, neppure la seconda Repubblica, dopo il 1992, è riuscita a dare stabilità a un regime di alternanza, per la debolezza dei partiti e delle coalizioni che vi si sono contrapposte nell'affrontare i problemi nodali di carattere economico e sociale. Sono maturati nel frattempo anche in Italia quei processi di intrinseca modificazione del modello stesso di democrazia rappresentativa, che caratterizzano anche altri paesi democratici e vengono definiti di 'postdemocrazia'. All'analisi di questa lenta trasformazione della nostra democrazia si uniscono, nelle pagine che seguono, i profili di quattro uomini politici, Aldo Moro, Ugo La Malfa, Enrico Berlinguer e Bettino Craxi che, fin dagli anni Settanta del secolo scorso, si posero il problema della necessità di un cambiamento politico del sistema, senza risolverlo.
«Quello costruito da Giorgia Meloni insieme ai suoi coetanei della generazione Atreju è, a tutti gli effetti, non solo nel simbolo, il terzo partito della Fiamma e, al tempo stesso, l'espressione di una destra a-fascista, nazional-conservatrice che, diventata centrale nella politica italiana, tenterà di cambiare gli equilibri della politica europea». Secondo Giorgia Meloni, Fdi è costituito da «uomini e donne che corrono da un'epoca all'altra, da una generazione all'altra, portando con sé una fiamma che non si è mai spenta completamente». Proprio da qui nascono gli interrogativi sul suo partito, sui legami con il fascismo di ieri e la «destra radicale» di oggi. Interrogativi alimentati dalle apparenti contraddizioni di un partito chiuso, gerarchico, old style, con a capo una donna, una leader pop, capace di usare tanti registri comunicativi e di rivolgersi con gli stessi termini a pubblici diversi, alternando rivendicazioni di coerenza e duttilità, teorie del complotto e amore materno, estremismo verbale e realismo. Alla luce di una analisi articolata, documentata, rigorosa, condotta senza pregiudizi e senza sconti, il libro propone una ricostruzione da cui emergono continuità e rotture con Msi e An, un resoconto su persone e circostanze che hanno segnato la costruzione di Fdi, di cui analizza la struttura organizzativa, il profilo ideologico, il network internazionale, la comunicazione, l'elettorato. Infine, riannoda questi vari elementi in una lettura compiuta sul percorso fatto e l'identità costruita nei primi dieci anni di vita, sulle fortune e le virtù che hanno portato gli eredi di una tradizione politica destinata ad estinguersi alla «guida della Nazione».
«Dopo lo scandalo di Bruxelles non si potrà più dire che in Europa non succede nulla, che non vale la pena impegnarsi. Dal maggio 2019 è successo di tutto: la ferita della Brexit, la pandemia, la guerra, la corruzione. E l'Europa ha potuto fare solo una cosa: trasformarsi profondamente e finalmente tendere la mano ai propri cittadini.» Quando le promesse del progetto europeo sembravano essersi esaurite sotto la scure del crescente successo dei partiti populisti, le drammatiche crisi della pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina e lo smottamento interno causato da un grave episodio di corruzione hanno dato, sia pure tra difficoltà e contraddizioni, una nuova centralità all'Unione Europea. Dopo anni in cui l'Unione è stata percepita come un organismo sovranazionale guidato da freddi burocrati, interessati soltanto a imporre misure di austerity per far quadrare i bilanci nazionali, quella che emerge dalle crisi è al contrario un'Europa completamente nuova, dove solidarietà, protezione sociale, sostenibilità ambientale sono i motivi dominanti. Le regole del gioco a seguito della pandemia sono cambiate: il Patto di stabilità e crescita è stato sospeso, l'Europa ha ritrovato un ruolo nel campo delle relazioni internazionali e si è cominciato a parlare di Europa della difesa e dell'energia. Elisabetta Gualmini, dal suo punto di osservazione privilegiato, vede che il sogno di un'Europa come comunità di destini, messo in pericolo negli anni dell'ubriacatura sovranista e nazionalista e dalla corruzione nell'Istituzione, non si è ancora frantumato, e che anzi l'Europa, con i suoi anticorpi, può rinascere dalle proprie ceneri: non più matrigna ma madre.
A trent'anni dalla firma del Trattato di Maastricht, e in un contesto strategico in rapida evoluzione, l'attenzione pubblica per l'UE come attore internazionale continua a crescere, così come la domanda per un suo ruolo più incisivo sulla scena regionale e globale. Ma che tipo di «potenza» è l'Europa? Questo volume ripercorre le tappe più importanti della diplomazia e dell'azione esterna dell'UE. Accanto al ruolo di NATO e Stati Uniti sono ricordate le posizioni via via assunte dai principali paesi e leader europei, le azioni condotte dall'Unione (comprese le operazioni militari), e le sfide che le si presentano oggi, in un contesto internazionale molto più ostile: esse richiedono più coesione in materia di diplomazia, più coerenza in materia di sicurezza e più complementarità in materia di difesa.
Di fronte al cambiamento della società e della politica, dei cittadini e della democrazia nel contesto della rivoluzione digitale, le domande che si pongono sono numerose. In che senso la politica è diversa dal passato? È veramente cambiata? È l'essenza che cambia o sono solo le forme che mutano? Il manuale tradizionale non sempre riesce a dare gli strumenti per interpretare queste nuove traiettorie della politica, mentre questo agile testo adotta uno sguardo multidisciplinare, intersecando elementi di tipo politologico, sociologico, degli studi culturali e della comunicazione: cogliendo così il cambiamento avvenuto negli ultimi anni e le trasformazioni che stanno segnando il nesso tra cittadini e politica su cui gli studiosi stanno da tempo riflettendo. Il volume si caratterizza per la scelta di dare particolare evidenza alla dimensione digitale che condiziona profondamente le nuove logiche dell'azione collettiva, gli attori della politica rappresentativa, fino alla qualità stessa della democrazia.
«Chi ha visto le interminabili sfilate in parata delle camicie nere, dei giovani, dei contadini, degli operai, degli atleti, dei preti, delle monache, delle madri prolifiche, chi ha assistito alle cerimonie nelle quali le più alte cariche dello Stato facevano atto di devozione al regime, ed alle dimostrazioni oceaniche nelle maggiori piazze d'Italia, alle folle deliranti per il duce, può intendere quali sentimenti dovesse vincere chi continuava la lotta anche dopo superata la crisi per l'assassinio Matteotti: aveva veramente l'impressione di muovere all'assalto del Monte Bianco armato solo di uno stuzzicadenti» Ernesto Rossi Stretti nella morsa fra repressione e consenso, i reduci dei partiti messi al bando e gli oppositori militanti del fascismo, ma anche coloro che erano semplicemente scettici, poco allineati o scontenti furono emarginati, incarcerati, inviati al confino, costretti all'emigrazione e sottoposti al controllo occhiuto della famigerata Ovra. Gli spazi per esprimere dissenso - con scioperi, proteste o in forme non organizzate e in ambito privato - erano limitati ed era rischiosissimo lasciarsi sfuggire anche solo una battuta di spirito, a causa delle spie e delle delazioni. A partire dai rapporti delle prefetture, delle questure e dei carabinieri, le relazioni della censura, del Pnf e dell'Ovra, i giornali, i diari e le lettere dell'epoca, gli autori ricostruiscono le storie di una minoranza di italiani che, all'indomani del delitto Matteotti e fino alla caduta del regime, continuò a esercitare il dissenso.
Ancora un decennio fa nessuno avrebbe immaginato che la polarizzazione tra la Russia - e più in generale l'Asia - e l'Unione europea e gli Stati Uniti si sarebbe concretizzata lungo l'antica faglia, quasi dimenticata, che delimitava le due tradizioni europee, quella latina occidentale e quella post-bizantina. Invece oggi, ancora una volta, la storia è richiamata e usata a fini geopolitici: ma come si giunge ai confini tra Est e Ovest? E quanto continuano a ridefinirsi e a riposizionarsi? Cosa è accaduto e continua ad accadere agli stati che si trovano sulle linee di frattura che dal Baltico attraversano l'Ucraina e arrivano fin dentro i Balcani? Non possiamo più permetterci di distogliere lo sguardo dalle cesure della storia. Il confine dentro l'Europa è come una faglia che attraversa e condiziona la nostra storia, in una continua ridefinizione della quale ci accorgiamo solo nei momenti di crisi.