Il manuale, che tiene conto della ormai quarta edizione americana, è stato suddiviso in due volumi. Nel primo sono stati accorpati i capitoli d'impianto sulle aree (proprietà, contratto e responsabilità) esaminate. Insieme alla parte dedicata ai rudimenti dell'analisi economica, questi capitoli forniscono una sorta di introduzione breve e complementare per corsi di diritto privato, o altri corsi di base.
Il diritto penale di impresa è stato tradizionalmente un'arma del potere punitivo dello Stato destinata in gran parte a rimanere lettera morta, o a colpire esclusivamente i "pesci piccoli". Complice anche la crisi finanziaria globale oggi non è più così. La grande impresa è chiamata sempre più spesso a fare i conti con la giustizia penale, tanto in chiave repressiva quanto in chiave preventiva. Attraverso l'analisi di una serie di casi esemplari (Parmalat, Cirio, Antonveneta, Bnl-Unipol) il volume, cui contribuiscono alcuni fra i migliori studiosi della materia, fa il punto sulla portata e sul mutamento di ruolo della giurisprudenza nella materia penale economica in Italia, senza tralasciare puntuali riferimenti alla dimensione europea del fenomeno.