Il presente codice:
· è aggiornatissimo alle ultime novità normative quali
o D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto agosto, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
o D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, correttivo al t.u. ambiente.
· presenta un comodo formato tascabile
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
Il codice è
· arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale
· corredato dalle principali leggi complementari in tema di aborto, casellario giudiziale, collaboratori e testimoni di giustizia, depenalizzazione, equa riparazione, giudice di pace, giustizia minorile, mafia, ordine e sicurezza pubblica, mandato d’arresto europeo, ordinamento penitenziario, ordine europeo di indagine, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, stupefacenti.
Aggiornatissimo:
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, cd decreto sicurezza, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il presente codice
· costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali
· accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile
· è aggiornatissimo al D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd decreto Ristori quater
· è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.