La Legge 6 giugno 2016, n. 106 - recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" - apre una fase nuova e di grandi cambiamenti per il Non Profit, sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale. La Guida propone una prima lettura delle problematiche fondamentali e particolarmente innovative che emergono dal testo di legge. Un commento a più voci, ad opera di specialisti del settore, che - oltre ai profili istituzionali (come, ad esempio, la riforma del libro I del Codice civile) - approfondisce altri aspetti di carattere civilistico, con particolare riferimento alle problematiche gestionali (contabilità e bilancio, trasformazione e fusione diretta fra enti non profit). Sotto il profilo fiscale, sono state analizzate le norme che prevedono la revisione della nozione di ente non commerciale e della disciplina delle ONLUS. All'impresa sociale (uno dei quattro capitoli fondamentali della riforma) sono state dedicate approfondite riflessioni sulle prospettive di sviluppo che potrebbe aprire al settore non profit nella gestione dei servizi. Infine, le novità della legge delega sul ruolo del bilancio sociale e la misurazione dell'impatto sociale nella gestione degli enti.
Il volume analizza l'istituto del prestito vitalizio ipotecario recentemente modificato dalla legge 2 aprile 2015, n. 44, che ha ampliato ed arricchito la disciplina attuale contenuta nell'art. 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. Gli autori hanno approfondito gli aspetti giuridici del prestito vitalizio ipotecario, indagando anche il potenziale mercato, partendo dall'analisi del contesto sociale ed economico che ne ha determinato dapprima la sua introduzione ed oggi il suo "rilancio" ed analizzando anche i suoi possibili impieghi in Italia e le esigenze che detto strumento è in grado di soddisfare.
Aggiornato Dlgs di recepimento della direttiva 43/2006 ce in tema di controllo legale dei conti. La comunicazione finanziaria ha assunto un ruolo fondamentale per la stabilizzazione dei mercati in cui avvengono gli scambi, per la gestione degli investimenti e per la puntuale conoscenza dei valori generati dall'impresa sul territorio di riferimento. La qualità delle informazioni condiziona significativamente la relazione tra l'impresa e i suoi stakeholder e per questo sono coinvolte strutture e competenze aziendali eterogenee, ciascuna delle quali contribuisce a garantire nel tempo il suo valore e ad accrescerlo. Intervengono in questo ambito figure professionali d'impresa (chief financial officer, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, internal auditor, risk manager, compliance officer e chief information officer), componenti degli organi aziendali di amministrazione e controllo, nonché soggetti che si occupano della revisione legale dei conti. Ciascuno di questi svolge un ruolo ben preciso e per questo si deve dotare di tecniche e di strumenti operativi utili a gestirla e a controllarla in maniera efficace ed efficiente. La trasversalità dell'argomento è colta analizzando le attuali regole e linee guida di riferimento per il suo governo (L. 262/2005, codicistica, testo unico della finanza, codice di autodisciplina, ecc.).