Il 13 aprile 1945, a pochi giorni dalla fine della Seconda guerra mondiale, Rolando Rivi, giovane seminarista appena quattordicenne, fu ucciso da partigiani comunisti in odio alla sua fede cristiana: «Domani un prete di meno». Partendo da questa vicenda particolare, lo sguardo si allarga alle vicende della Resistenza, specie in Emilia-Romagna, con le lacerazioni dolorose del terrorismo, fino ai giorni nostri. Tutti questi temi sono affrontati senza censure o pregiudizi ideologici da una parte, ma senza alcuna volontà di rivalsa o di demonizzazione dell'avversario dall'altra. Al contrario, la volontà è quella di capire come anche attraverso le ferite del passato possa maturare un clima di riconciliazione per il bene comune. La stessa vicenda del beato Rolando illumina tale cammino di speranza a partire dal sorprendente e storico gesto di riconciliazione avvenuto il 15 aprile 2018 nel Santuario del seminarista martire. In quel giorno la figlia del partigiano comunista, che nel furore della guerra alzò la mano armata contro Rolando, si è presentata con una corona di alloro e gigli bianchi in segno di pace e ha ricevuto dai familiari del Beato un dono più grande, quello del perdono.
Marco de Petro è uno degli studenti che ha avuto don Luigi Giussani come insegnante di religione al Liceo Berchet di Milano e ha aderito fin dai primi anni all'esperienza di Gioventù Studentesca. Dopo la morte dei genitori si è trasferito in Liguria dove ha collaborato con don Pino De Bernardis a creare e a sviluppare il movimento a Chiavari e in regione. Ha sempre mantenuto il rapporto con don Giussani e con il movimento seguendone il percorso da GS al Péguy fino a Comunione e Liberazione, attraversando la contestazione e gli "anni di piombo". "Figlio" di don Giussani, come lui stesso si definisce, la sua esistenza, piena di tante attività svolte in ambito politico e sociale - è stato deputato al Parlamento, ha fatto il sindaco di Chiavari, ha collaborato con la Regione Lombardia - ha «un unico filo conduttore: il cammino dentro l'incontro iniziale fatto al Berchet e alla prima Varigotti del 1960». Con questa lettera vuole raccontarlo ai nipoti - e non solo - ai quali ritiene di non aver altro da dire veramente se non l'incontro decisivo fatto con il cristianesimo attraverso don Giussani e il movimento. Prefazione di Giancarlo Cesana, postfazione di Corrado Sanguineti.
Nell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate il Papa ha dedicato un intero capitolo alle forme moderne di pelagianesimo e gnosticismo, definiti i «due nemici della santità». A sua volta, la Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera Placuit Deo ha approfondito il contenuto teologico del frequente richiamo alle antiche eresie da parte dell’attuale magistero pontificio.
In numerosi pronunciamenti, dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium – documento programmatico del pontificato – al Discorso al Convegno di Firenze, Francesco riconosce nelle eresie pelagiana e gnostica alcuni tratti comuni che rappresentano «pericoli perenni di fraintendimento della fede biblica», dai quali conseguono atteggiamenti pastorali che il Papa non esita a definire espressioni di «un cristianesimo senza Cristo».
Il presente volume intende cogliere le ragioni di questa sorprendente insistenza con cui Francesco descrive le tentazioni della Chiesa contemporanea e mettere in luce il suo invito a superare ogni riduzione etica o dottrinale del cristianesimo e a riscoprire la coincidenza del metodo e del contenuto dell’esperienza cristiana, ricentrando così la teologia e la pastorale nella «carne di Cristo».
«L’autore ha avuto il coraggio di entrare in una questione complessa, affrontando uno dei temi fondamentali – per non dire il fondamentale – del magistero di papa Francesco: “la carne di Cristo”. Lo ha fatto con una documentazione ampia, rimandando continuamente alle fonti e tracciando un filo conduttore lineare».
Dalla prefazione di mons. Erio Castellucci
In Medio Oriente non è in atto uno scontro di civiltà, quanto piuttosto una guerra interna all'islam per la supremazia politica sulla regione mediorientale. Le minoranze cristiane, che lì vivono da duemila anni, con le pratiche di vita che le identificano e le opere sociali, caritatevoli ed educative che le contraddistinguono, rappresentano un intralcio per ogni progetto egemonico e totalitario. La presenza di comunità cristiane, infatti, costituisce un elemento di stabilizzazione nei conflitti e di costruzione di luoghi di convivenza. Con parole e fatti esse testimoniano che la pace è possibile. Questa è la ragione profonda di un urgente impegno della Comunità Internazionale a favore di tale presenza, immenso capitale "nella costruzione di un mondo pacificato e pacifico" (san Giovanni Paolo II), e di reali spazi di libertà per tutti. Ne va del futuro non solo del Medio Oriente, ma dell'intero Occidente.