Lo scopo del libro è di evidenziare il ruolo che riveste il concetto di certezza morale, quale elemento fondante dell’intero sistema processuale canonico e dell’attività del decidere da parte del giudice. La finalità è di mettere in luce l’originalità della tematica in argomento, con le sue connotazioni specifiche che qualificano il “decidere e giudicare nella Chiesa”, con l’intenzione d’incentrare la riflessione sul valore metodologico che assume nel processo canonico il requisito della certezza morale giudiziaria. Tali premesse trovano uno sviluppo nel successivo approfondimento della tematica relativa alla certezza scientifica del perito con l’esame del ruolo processuale e probatorio della perizia quale mezzo di prova, nonché la sua funzione epistemica al servizio dell’attività decisionale del giudice in termini di discernimento, per poter raggiungere la certezza morale nel suo animo. Questo tipo di riflessione è stata portata avanti alla luce del principio giuridico dell’aequitas canonica, con riferimento al ruolo dell’equità all’interno dell’ordinamento canonico, vista la prospettiva processualistica del presente lavoro, nella formazione del convincimento del giudice.
Il presente manuale è stato ideato appositamente con lo scopo di offrire una chiara e rapida disamina degli istituti fondamentali che caratterizzano il diritto ecclesiastico, oggi. Spesso ci si domanda cosa sia, in realtà, il diritto ecclesiastico e non poche sono le volte in cui si confonde tale materia con quella del diritto canonico. Se è vero da un lato che per molti aspetti e per molti istituti, diritto canonico e diritto ecclesiastico si intrecciano e si comminano tra loro, dall'altro lato, al fine di meglio comprendere la disciplina in questione, sarebbe più opportuno parlare di un diritto delle confessioni religiose. Di tutte le confessioni religiose e non solo, quindi, di quella cattolica, ed anche sino alla approvazione del non credo religioso. Questo perché, nella nostra epoca, - ci si sente di dire -, due sono i principi cardine che reggono il diritto ecclesiastico: la libertà religiosa e la multiculturalità: una multiculturalità sana basata sul rispetto delle diversità. Il manuale comincia con la disamina delle fonti e dei principi fondamentali su cui si regge il diritto ecclesiastico, prosegue con l'illustrazione degli enti ecclesiastici, della struttura della Città del Vaticano, dei beni del patrimonio ecclesiastico e della disciplina del sostentamento dei ministri di culto, dell'istruzione religiosa, dei fondamenti delle varie confessioni acattoliche, per concludersi con i grandi temi di attualità inerenti i fattori etici e bioetici. L'utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento permette una lettura rapida ed aiuta una memorizzazione visiva, in modo da facilitare il candidato nello studio dei diversi argomenti. Ogni capitolo analizza sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento di studio per la preparazione dell'esame orale del concorso in magistratura o dell'abilitazione di avvocato.
L'opera si pone l'obiettivo di analizzare, attraverso uno sguardo trasversale alla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale, i principali strumenti normativi per il riconoscimento e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona con disabilità, nell'ottica della realizzazione della sua piena inclusione sociale. L'attenzione viene posta, dopo un inquadramento generale degli interventi normativi a tutela della disabilità, all'analisi dei diritti indisponibili della persona diversabile, senza tralasciare gli apporti forniti dalla giurisprudenza. Il volume estende la sua disamina mettendo in luce la posizione della persona con disabilità nell'ambito dei rapporti familiari e nei confronti dei terzi, considerando, altresì, le forme di tutela rispetto alla Pubblica Amministrazione. In ultima analisi, viene affrontata la disciplina relativa all'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La monografia si propone di far emergere le scelte di politica legislativa, sulla base della nuova concezione giuridica di diversabilità, nell'intento di valorizzare la persona, al di là dei suoi deficit, in base alle proprie potenzialità.