L'opera contiene tutte le principali norme di diritto ecclesiastico. Fra gli argomenti affrontati si segnalano: Adozione e infanzia, Anagrafe, Assistenza religiosa negli istituti di prevenzione e pena, Beni culturali, Beni demaniali, Delitti contro e le confessioni religiose, Ministri di culto, Obiezione di coscienza, Ospedali, Previdenza per il clero e i religiosi. Aggiornato con tutte le ultime novità normative.
La Collana Compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove d’esame per l’abilitazione professionale, con particolare riguardo per l’esame orale di avvocato.
I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento affrontato.
Fra i punti di forza di questo volume, segnaliamo:
- l’accurata suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi;
- la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata;
- l’utilissima selezione di domande per l’autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento;
- l’alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.
Si segnala che questa nuova edizione è arricchita da un utilissimo Dizionario dei termini fiscali e tributari.
Quest'opera nasce con l'intento di fornire un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina del diritto civile. In particolare, vengono riportate tutte le norme codicistiche, ogni articolo delle quali è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che accompagnano le principali norme e costituiscono una chiarissima esposizione della casistica più frequente in materia.
Quest'opera fornisce ai lettori il testo aggiornato del Codice civile e delle principali leggi complementari. La selezione delle leggi complementari comprende materie fra le quali segnaliamo: Adozione; Assicurazioni; Banche; Edilizia e urbanistica; Fallimento; Lavoro; Locazioni; Matrimonio; Mediazione; Società e borsa; Sovraindebitamento; Tutela dei consumatori e class action.
Quest'opera offre una panoramica completa della normativa relativa ai rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni religiose. Fra gli argomenti trattati si segnalano: adozione e infanzia, assistenza religiosa negli istituti di prevenzione e di pena; beni culturali; beni demaniali; delitti contro le confessioni religiose; immigrazione; ministri di culto; obiezione di coscienza; previdenza per il clero e i religiosi; pubblica sicurezza e polizia mortuaria; tributi. Il volume è aggiornato a tutte le ultime novità normative.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile; il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (D.L."sblocca Italia"); la L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: La L. 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modi-ficazioni, del D.L 12 settembre 2014, n. 132 (Riforma della giustizia civile), che introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra cui si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti all'autorità giudiziaria; la negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali. la L. 11 novembre 2014, n. 164 (Legge "Sblocca Italia") che ha recato diverse modifiche, fra l'altro, in materia di locazioni.
L'opera è aggiornata con: La L. 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del D.L 12 settembre 2014, n. 132 (Riforma della giustizia civile), che introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra cui si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti all'autorità giudiziaria; la negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (D.L "sblocca Italia"), che reca modifiche all'art. 2414 bis del Codice civile e alle norme in materia di locazioni; la L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; la disciplina della riforma del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni sui procedimenti di separazione e di divorzio; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; il D.L 12 settembre 2014, n. 133 (D.L."sblocca Italia"), che reca modifiche all'art. 2414 bis c.c. e alle norme in materia di locazioni; la L.11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.