Patrick De Pooter in quest'opera analizza la visione della Chiesa sui rapporti con la comunità politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, qualificata come "sana laicità", partendo dalla storia del rapporto tra Chiesa e Stato in Occidente nel corso dei secoli. Esamina l'autonomia della realtà temporale, fondamento della sana laicità, ne spiega le caratteristiche essenziali: la distinzione tra Chiesa e Stato, con le relative implicazioni di autonomia, indipendenza e collaborazione; il rispetto per un ordine morale oggettivo; la libertà religiosa; il pluralismo politico e la neutralità dello Stato nelle questioni religiose e filosofiche. In questo contesto chiarisce il ruolo specifico della Chiesa attraverso il giudizio morale. Dedica anche una riflessione al ruolo dei christifideles in politica. Analizza i principi e i valori dell'insegnamento sociale applicandoli al rapporto Chiesa-Stato. Infine, sottolinea l'importanza del dialogo e della collaborazione tra i rappresentanti della Chiesa e dello Stato alla luce della realizzazione della civiltà dell'amore.
"Introduzione alle scienze giuridiche e formazione giuridico-pastorale" nasce con l'intento di fornire un'adeguata e necessaria conoscenza del diritto, della sua evoluzione e delle sue implicazioni con gli altri rilevanti fattori sociali ed offrire al tempo stesso un valido strumento per la formazione giuridico-pastorale. L'opera è divisa in due parti, una prima parte volta a fornire gli strumenti e le chiavi di lettura necessarie per comprendere il complesso mondo del diritto: stato di diritto, concetto di giustizia, costituzionalismo, diritto naturale e positivismo giuridico, pluralismo sociale e pluralismo giuridico, la teoria della giustizia tra moderno e postmoderno. Una formazione soprattutto in ambito pastorale che voglia essere coerente ed efficiente non può sottrarsi dall'approfondire alcune tematiche, come il diritto di famiglia o la normativa in materia di immigrazione, ed è questo il motivo ispiratore della seconda parte. Vengono, tra gli altri, trattati temi come: il diritto di famiglia nel contesto internazionale ed europeo, in chiave comparatistica e con l'accento sui diversi cambiamenti e modelli odierni; la normativa in materia di ricongiungimento familiare; la complessa normativa in materia d'immigrazione in un quadro di riferimento internazionale ed europeo.
I concetti di potestas e iurisdictio segnano lo sviluppo storico della funzione d'insegnamento nella Chiesa e il suo contenuto autoritario. Al munus docendi, abbandonata la coincidenza con il magistero gerarchico, inerisce comunque una potestà, quantitativamente determinata e qualitativamente differente secondo la funzione attribuita e l'attività concretamente svolta: un potere giuridico, che oscilla tra i due poli dell'imperium e dell'auctoritas, anche se costituisce legittima espressione di potestas solo ove associato a un ufficio ecclesiastico.
Le cause incidentali (cann. 1587-1591) sono quelle che sorgono una volta "cominciato il giudizio", ovvero durante lo svolgimento del processo, che ha inizio con la citazione delle parti e termina con l'emanazione della sentenza. Nel tentativo di chiarificare gli aspetti più complessi e problematici delle cause incidentali, questo lavoro di ricerca, attraverso un'indagine specifica articolata in tre capitoli, verte sullo studio storico-giuridico, canonico e comparativo delle cause incidentali nella giurisprudenza rotale, nel processo canonico e civile.
Il presente studio si propone di analizzare l'evoluzione storico-giuridica dei rapporti "Chiesa-Stato" dal punto di vista del diritto pubblico ecclesiastico. Tale disciplina, inizialmente sorta per tutelare e difendere apologeticamente gli iura Ecclesiae, è riuscita a riqualificarsi in seguito al Concilio Vaticano II e, soprattutto, all'impostazione ecclesiologica emersa. La Chiesa, che ha sempre saputo leggere con saggezza e prudenza i "segni dei tempi", è quindi chiamata in questo terzo millennio a misurarsi con un mondo sempre più globalizzato ma nel quale si offre come realtà capace di "creare ponti" all'interno dell'unica societas pluralistica e in spirito di sana cooperatio (GS 76).
Questo libro contiene lezioni frutto della rielaborazione di dispense scritte per gli studenti dell’Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense sui libri I e II del CIC 1983 (escludendo la legislazione sui religiosi). La struttura delle lezioni si fonda su tre parole, Comunità, Persone, Governo, che corrispondono a tre parti e a tre principi: 1) l’organizzazione giuridica della Chiesa è fondata sul carattere fondamentale, necessario, originario delle comunità gerarchiche create per essere i luoghi della comunione voluta da Dio e vissuta come Chiesa universale. 2) L’appartenenza alla Chiesa è volontaria. È chiesto alle persone un esercizio specifico della responsabilità come elemento dell’essere fedele per mantenere il carattere ecclesiologico specifico della società ecclesiastica. 3) Nella Chiesa cattolica, alcuni fedeli sono scelti per esercitare una potestà di governo affinché siano garantite l’unità e la comunione ecclesiale. È l’attuazione di una volontà divina di realizzazione dell’unità già fatta e da fare mediante un ministero gerarchico.
Biografia
Patrick Valdrini
È professore ordinario nell’Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense. Prima, dal 1984 al 1992, è stato Decano della Facoltà di diritto canonico dell’Institut Catholique de Paris (1984-1992), poi, dal 1992 al 2004, Rettore di questa università. Dal 2009, è Presidente della Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo. Dal 2010, è anche professore incaricato di diritto canonico nell’Università Federico II di Napoli.
L'opera, in lingua spagnola, cerca di sciogliere la controversia nata sulla disponibilità o meno di mezzi d'impugnazione alternativi all'appellazione vietata per le risoluzioni expeditissime, basandosi particolarmente sullo studio sistematico della giurisprudenza recente dei Tribunali Apostolici.
Lo studio della relazione fra teologia e diritto canonico ha attirato l’attenzione di molti canonisti a causa della crisi che aveva colpito il diritto canonico negli anni conciliari e post-conciliari. Tra questi risultano meritevoli di attenzione ed approfondimento Teodoro Ignacio Jiménez Urresti e Ladislas Örsy. Ciò che accomuna questi due autori è l’intuizione che solo l’epistemologia può fornire i mezzi corretti per ritrovare il giusto equilibrio fra teologia e diritto canonico: la crisi che aveva colpito il diritto canonico poteva essere superata solo con una risposta metodologicamente efficace.
Andrea Ponzone (Casale Monferrato 1978), dopo la laurea in giurisprudenza, con la presente tesi ha conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Ha inoltre conseguito un Diploma in diritto inglese presso la Coventry University (UK) e il Diploma da Postulatore presso la Congregazione delle Cause dei Santi. Attualmente collabora come difensore del vincolo presso il Tribunale Regionale Ecclesiastico Piemontese.
L'impotenza copulativa insieme con l'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali essenziali rappresentano le problematiche più trattate e più discusse tra tutti i capi di nullità del vincolo coniugale, stabiliti nell'ordinamento canonico. Il presente lavoro offre uno studio sistematico delle singole fattispecie.
Esposizione lineare e completa delle condizioni e circostanze che, secondo il diritto canonico, rendono nullo, imperfetto e irregolare il matrimonio. Nel presente volume, l'Autore offre agli operatori del diritto della Chiesa latina una trattazione sistematica degli impedimenti matrimoniali previsti dalla legislazione canonica. Si analizza infatti ciascuna norma inabilitante prevista dall'attuale ordinamento canonico, considerandone la sua origine, il suo significato e la sua valenza nell'odierna prospettiva personalista del matrimonio. Si tratta di un primo contributo in vista di un'opera di piu ampio respiro che mira allo studio complessivo dell'attuale disciplina matrimoniale alla luce dei principi conciliari che hanno ispirato il Codicedi Diritto Canonico.