Nel tentativo di ricomporre la storica divisione tra Diritto e Liturgia e rendere la partecipazione ecclesiale al Mistero di Cristo anche personalmente efficace, l’autore si propone di dare nuovo slancio al Diritto liturgico con un cambiamento di prospettiva che trova nella Liturgia la logica (teologia), nel Diritto canonico il metodo e nell’actio l’oggetto. Il superamento dei tentativi finora risultati inefficaci porta a considerare il Diritto liturgico, in senso personalista, come un “fenomeno”e non come il sottoinsieme di una distinta “disciplina”.
Oggi si parla molto di diritti. Anche la Chiesa, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi, ne parla, sia di quelli umani in generale che di quelli dei cristiani in particolare: diritti da rispettare fuori della Chiesa, ma anche dentro.
Nel rapporto, non sempre facile, tra semplici fedeli ed Autorità ecclesiastica (vescovi e superiori religiosi), interviene la disciplina canonica che contiene molte norme a tutela dei diritti dei cristiani. Questo libro cerca di illustrarle, descrivendo in particolare il procedimento che si svolge davanti al Tribunale romano della Segnatura apostolica (chiamato "processo contenzioso amministrativo") e che decide del ricorso presentato da un fedele contro la decisione di di un superiore ecclesiastico.
Un testo per tutti quelli che vogliono conoscere un aspetto poco noto della vita della Chiesa.
Con gli altri ordinamenti, quello canonico condivide la tensione veritativa del processo: la decisione giusta è quella conforme al vero. La valenza soteriologica connessa alle decisioni sullo stato delle persone fa sì che esse, seppur esecutive, non diventino mai cosa giudicata. La nova causae propositio è il mezzo straordinario di impugnazione che rende rivedibili queste decisioni se ci sono nuovi e gravi elementi da addurre. Recenti modifiche (MIDI e facoltà speciali) hanno inciso su questo istituto, modificando competenza e requisiti di procedibilità.
Nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus vi è la previsione esplicita della mancanza di fede personale tra le circostanze che rendono manifesta l'invalidità del consenso. Dallo studio delle presunzioni elaborate nella giurisprudenza rotale più recente emerge la distinzione tra la semplice carenza di fede, che di per sé non irrita il matrimonio, e il fermo rifiuto di ogni dipendenza da Dio, che può costituire la causa proporzionata e grave dell'esclusione di qualche proprietà o elemento essenziale o della stessa della sacramentalità del matrimonio.
I concetti di potestas e iurisdictio segnano lo sviluppo storico della funzione d'insegnamento nella Chiesa e il suo contenuto autoritario. Al munus docendi, abbandonata la coincidenza con il magistero gerarchico, inerisce comunque una potestà, quantitativamente determinata e qualitativamente differente secondo la funzione attribuita e l'attività concretamente svolta: un potere giuridico, che oscilla tra i due poli dell'imperium e dell'auctoritas, anche se costituisce legittima espressione di potestas solo ove associato a un ufficio ecclesiastico.
Il presente manuale, destinato specialmente agli studenti del corso di Laurea in Giurisprudenza, è espressione della riflessione giuridica sul diritto della Chiesa che si compie all'interno dell'Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense. La trattazione dei temi proposti intende evidenziare la ricchezza che può offrire sul singolo settore giuridico l'esperienza canonica, senza trascurare le sfide che rappresentano per l'ordinamento canonico i progressi più apprezzabili degli altri ordinamenti giuridici.
"Il diritto nel mistero della Chiesa" si arricchisce di un nuovo volume. Curato dal Gruppo italiano docenti di diritto canonico, "[...] descrive e commenta tutte le azioni offerte dal diritto canonico per risolvere conflitti, dichiarare fatti giuridici e prendere decisioni nel campo del diritto matrimoniale, amministrativo e penale, così come in casi più specifici che attengono direttamente all'attività della Chiesa [...]. L'opera costituisce un compendio di procedimenti giudiziari e amministrativi, speciali in ragione del loro oggetto, che contribuisce a radicare l'idea che il diritto canonico, nella sua lunga tradizione, ha elaborato dei mezzi per garantire la 'certezza giuridica' delle decisioni di governo. [...] La materia trattata in quest'opera riguarda direttamente o indirettamente il diritto amministrativo, categoria che i canonisti cercano di costruire soprattutto dopo il Concilio Vaticano II." (Dalla presentazione di P. Valdrini)
La differenza tra libertà e arbitrarietà nel giudicare è principio condiviso, ma non sufficientemente supportato da esigenze normative idonee ad andare al di là della sua sterile affermazione. Se l'obbligo di motivare le decisioni può intendersi come l'antidoto potenzialmente più efficace per evitare la deriva verso l'arbitrarietà, sul modo di assolverlo rimangono questioni aperte e di difficile ulteriore esplicitazione. La presente opera, costruita sulla base di sentenze di nullità matrimoniale di prima istanza di cui è ponente l'autore, intende essere un aiuto a tutti gli operatori del foro in vista della redazione degli atti conclusivi della causa. In essa si presenta applicata a casi pratici (con esito affermativo e negativo in ogni capo di nullità) la nota dottrina dell'autore sulla valutazione delle prove e la redazione delle motivazioni. Per facilitare la lettura, la divisione in capitoli è stata predisposta secondo i motivi di nullità del matrimonio; in ogni capitolo si presentano, sinteticamente, gli elementi sostanziali e processuali che possono maggiormente incidere nell'accertamento del rispettivo fatto generativo della nullità o nel ragionamento da impiegare nella valutazione delle prove e nella redazione delle motivazioni. Ai casi pratici, affermativi e negativi proposti in ciascun capitolo, precede una indicazione sulle situazioni probatorie degne di nota. Ogni capitolo si conclude con segnalazioni di altre sentenze rotali diverse da quelle presenti nel testo.
Il presente studio si propone di analizzare l'ordinamento giuridico dello SCV, dalle origini ai giorni nostri. L'analisi parte da un'esatta distinzione dei concetti di Chiesa cattolica, Santa Sede e SCV, esaminando i tre poteri dello stato e la loro evoluzione, soffermandosi sull'ammodernamento dell'impianto giuridico costituente. il presente lavoro costituisce, oltre che un pratico manuale, un'opera utile al teorico del diritto nonché ai professionisti che si trovino nella situazione di dover approfondire ed applicare il diritto vaticano.
Di fronte al mistero del male e del peccato, la cui presenza nella vita dei fedeli e della comunità interpella con dolorose urgenze la coscienza personale e comunitaria, la Chiesa sente un rinnovato desiderio di dare risposte ogni volta più adeguate. La tesi che intendiamo sostenere è che la teoria penalistica extracanonica, che si riconosce negli ideali della giustizia riparativa e della mediazione, può offrire al diritto penale canonico, sia nella dimensione sostanziale come in quella processuale, un valido supporto.