"il denaro deve servire, non governare". Con una delle sue sintesi omiletiche che ormai abbiamo ben imparato a conoscere e ad apprezzare, Papa Francesco non ha fatto che ribadire, in fondo, il primato dell'umana creatura su tutto quanto è stato creato per essere posto a suo servizio. In che direzione dobbiamo cercare, allora, la forma buona dell'uso del denaro? O, detto altrimenti, che relazione debbono avere l'economia e i sistemi economici in rapporto agli altri poteri e alle altre forze che determinano i sistemi sociali e la vita dei popoli? Quale dovrà essere il contributo specifico dei cristiani nella governance dei processi economici? Che ruolo, in particolare, deve occupare la politica, che così spesso ci appare succube e ancillare rispetto alle leggi del mercato e alle decisioni che esse le impongono? Sono queste alcune delle domande e delle tematiche oggetto dei lavori del Colloquio e alle quali ci si è accostati con un approccio interdisciplinare.
Perché i papi, a un certo punto della storia, hanno cominciato a scrivere encicliche sociali? Prima di allora, la Chiesa non aveva un suo insegnamento in materia? È la società che rende cattivo l'uomo, o viceversa? Per rispondere a queste domande, occorre seguire, enciclica dopo enciclica e senza trascurare il Concilio Vaticano II, il tragitto del magistero pontificio rispetto alle problematiche sociali degli ultimi due secoli: ne emerge un pensiero sempre attuale, capace di interpretare i singoli momenti storici e di proporre risposte che hanno spesso anticipato le migliori acquisizioni della cultura contemporanea. L'ideale della fraternità e solidarietà tra i singoli e tra i popoli, la pace come frutto della giustizia, i diritti dell'uomo che precedono gli ordinamenti positivi degli stati, l'equità come fondamento della giustizia e della legalità, il valore del lavoro come occasione per la realizzazione di sé in senso personale e sociale, la sussidiarietà orizzontale come condizione di una soggettività sociale più ricca, il prevalere del bene comune rispetto agli interessi di parte, i diritti educativi della famiglia di fronte allo stato e l'impegno delle religioni a favore della pace perché "non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio" (Benedetto XVI): questi ideali fanno ormai parte del patrimonio etico di gran parte dell'umanità e sono spesso sanciti nelle convenzioni internazionali.