"La Provvidenza mi ha permesso di partecipare a tutte le sessioni dell'assemblea. Sono profondamente convinto che il Vaticano II ha dotato la Chiesa della nostra epoca del linguaggio autentico dello Spirito Santo, che dobbiamo seguire, incarnandolo nella vita sia comunitaria sia individuale, secondo la vocazione di ciascuno e il 'grado del dono' ricevuto. Questo riguarda ogni cristiano, ogni religioso, ogni prete, ogni vescovo e per conseguenza il vescovo di Roma, successore di Pietro. Ne ero convinto il 16 ottobre 1978. Mi sono affidato allo Spirito Santo che si è rivolto alla Chiesa e al mondo attuale anche oggi e cerco, secondo le mie forze, di professare e di realizzare ciò che credo." (Giovanni Paolo II)
Discutere di Gaudium et spes, a cinquant’anni dalla sua promulgazione, significa riconoscere che la Costituzione conciliare è un paradigma pastorale di metodo per un dialogo tra la chiesa e il mondo che resta sempre “da fare”. Il paradigma offre l’indice di questo dialogo, ma il suo valore non sta nella ripetizione dei contenuti che, assunti a mo’ di affermazioni dottrinali, vanno ripetuti sempre e dovunque (altrimenti, da questo punto di vista Gaudium et spes è inevitabilmente datata), bensì nell’apertura a un lavoro che resta sempre da fare nelle differenti epoche storiche che la chiesa è chiamata a vivere.