La riflessione di Henryk Broder prende spunto dal caso delle vignette su Maometto pubblicate dal giornale danese "Jyllands-Posten", che in Europa hanno scatenato dibattiti sulla libertà di stampa e nel mondo arabo violente proteste, assurde richieste e qualche falò di bandiere danesi. Il risultato è un impietoso giudizio sulla società europea contemporanea, ormai ridotta a una "manica di conigli", così profondamente istupidita dalle proprie chiacchiere sul multiculturalismo e sulla tolleranza, da armare la mano di chi non vede l'ora di spararle. Non si tratta di distinguere tra cristiani e musulmani, musulmani e islamisti, moderati e fondamentalisti, satira e insulti. Si tratta della nostra incapacità di difenderci, di difendere la nostra civiltà e le nostre conquiste. Nel caso delle vignette danesi era in gioco la libertà di ridere di Dio e dei suoi profeti; forse solo una piccola conquista della modernità, ma che cosa succederebbe se ne venissimo privati? E dopo di essa, che cosa cederemo? Forse è persino troppo tardi per chiedercelo, forse abbiamo già permesso ad altri di toglierci quella e altro. E le conseguenze di questa capitolazione culturale saranno gravi, ma purtroppo non imprevedibili. Aveva ragione quel bizzarro danese fondatore di un partito politico il quale, per far risparmiare allo Stato gli inutili finanziamenti alla difesa, aveva pensato di comprare una segreteria telefonica e incidere un semplice messaggio nella lingua dell'invasore: "Ci siamo arresi".
Francis Fukuyama analizza in questo suo nuovo libro un tema decisivo: la costruzione dei nuovi stati-nazione. La fine della storia, sostiene Fukuyama, non è un destino automatico e una politica di buon governo sarà sempre necessaria. Gli stati deboli e quelli falliti sono la causa di alcuni dei problemi più seri che minacciano il mondo. Fukuyama spiega in particolare come si possono trasferire a questi stati delle istituzioni pubbliche forti e funzionanti, le sole in grado di assicurare a essi e al mondo intero un futuro stabile e pacifico, e impartisce alcune lezioni tanto semplici quanto spesso disattese su come gli Stati Uniti e l'Europa possono gestire al meglio i casi più scottanti di state-building: l'Afghanistan e l'Iraq.
Rispetto alle grandi questioni come la sicurezza e la pace, l'Onu è un ente inutile, anzi dannoso. Il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale hanno tradito lo spirito e i principi contenuti nella Carta istitutiva, come dimostrano i numerosi disastri e scandali, dal genocidio in Ruanda del 1994 alla corruzione gigantesca legata al programma umanitario Oil for Food scoperta nel 2004. Si impone un nuovo modello di azione globale perché le Nazioni Unite sono figlie della guerra fredda; oggi il mondo è cambiato, le frequenti crisi locali non rispondono più alla logica geopolitica del bipolarismo, ma richiedono analisi e interventi che negli ultimi anni solo gli Stati Uniti hanno dimostrato di saper operare.
In questo libro il filosofo francese André Glucksmann giudica la guerra in Iraq come un atto di libertà e di responsabilità delle democrazie occidentali nei confronti della dittatura e della dilagante minaccia terroristica. In particolare la guerra contro il terrorismo richiede, secondo Glucksmann, una risposta ben diversa da una semplice litania di buone intenzioni, perché il terrorismo non è una degenerazione della politica ma rappresenta un attacco frontale alle radici stesse della civiltà.
Quando è nata la nozione di Occidente? Come si è modificata nel corso dei secoli? Qual è stato e qual è il suo rapporto con la nozione di Europa? E quanto devono al Cristianesimo entrambi questi concetti? E ancora: come può l'Occidente fronteggiare la sfida del terrorismo islamico? Esiste uno spazio per l'Europa sullo scacchiere internazionale? Queste sono soltanto alcune delle domande che Gianni Baget Bozzo si pone in questo libro.