Poco più di un decennio fa, il coronamento "monetario" dell'unità europea sembrava portare con sé infinite opportunità e grandi prospettive per tutti i cittadini dell'Unione. Tuttavia, una gran parte delle premesse che avevano portato alla nascita dell'euro sono state disattese e le promesse mancate di benessere e stabilità hanno influito pesantemente sulla vita dei cittadini europei. Giuseppe Di Taranto, che già all'indomani della creazione dell'Unione Europea denunciava i rischi e gli errori insiti nelle politiche economiche e monetarie in atto, crea oggi, con "L'Europa tradita", una narrazione che è tanto atto di accusa quanto proposta fattiva di ripensamento della politica economica e delle regole giuridico-istituzionali dell'Unione Europea. Un ripensamento "improcrastinabile, se non si vuole, in un futuro non troppo lontano, che dalla celebrazione dei cinquant'anni della CEE, nel 2007, si passi alla sua commemorazione".
Quote rosa. Ruolo della donna. Leadership femminile. Su questi temi discutono (e polemizzano) i mondi della politica e dell'economia. Un'economia che, adesso, esige che le donne non restino solo "l'altra metà del cielo", per citare "Il Grande Timoniere" Mao, ma diventino realmente l'altra metà dei consigli d'amministrazione. Non solo parità nell'occupazione e nel trattamento economico, quindi, ma anche nell'accesso ai vertici delle aziende pubbliche e private. In questo saggio, con l'aiuto delle dirette protagoniste sulla scena italiana, si ripercorre il percorso già fatto e si esplora quello, ancora lungo, da compiere per sfondare una volta per tutte il "soffitto di cristallo" che da sempre limita le possibilità di carriera al femminile. Senza dover diventare a tutti i costi acrobate della conciliazione tra l'essere mamma, moglie e manager.
Il volume ripercorre l’evoluzione della crisi mondiale e mira a fare il punto dell’impressionante quantità di informazioni e studi prodotti sul tema, analizzando separatamente, in distinti capitoli, con un taglio sintetico ma esaustivo, gli aspetti finanziari, gli effetti sull’economia reale, le risposte di politica economica, l’impatto sull’Italia e gli sviluppi del dibattito accademico. L’esperienza professionale degli autori, appartenenti a importanti istituzioni, pubbliche e private, ha reso possibile “inquadrare” la crisi da “punti di osservazione” differenti. La crisi, iniziata nell’agosto del 2007 con le turbolenze sulmercato dei titoli subprime, dopo aver attraversato diverse fasi,
si è riaccesa nei primi mesi del 2010, quando si sono manifestate forti tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi europei ed è culminata, in maggio, con l’intervento di
salvataggio straordinario a favore della Grecia.
Superata l’emergenza, restano ancora molte ombre per il futuro che costringono a considerare quella che si racconta come la storia, incompiuta, di tre anni difficili e non come la storia di una crisi oramai alle spalle.
A cura di Antonella Crescenzi
Contributi di Antonella Crescenzi, Paolo Biraschi, Fabrizio Marconi e Stefania Tomasini
Di economia tutti parlano ma pochi hanno una preparazione adatta a una comprensione effettiva di termini e concetti che pure entrano in una comune conversazione. Infatti l'economia continua a non figurare nei nostri programmi scolastici. Il "Lessico dell'economia", che nasce dalla rubrica settimanale di Fiorella Kostoris Padoa Schioppa per Radio Radicale, intende colmare questa lacuna. Rivolgendosi a un vasto pubblico, l'autrice seleziona dalle prime pagine dei giornali le parole chiave e ne spiega, in estrema sintesi, il significato: dall'inflazione al WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio), dal condono ediizio al Patto europeo di Stabilità e Crescita, dal deficit al debito pubblico, dalle pensioni al PIL, dal cambio euro/dollaro alla riforma delle Autorità di vigilanza sul risparmio, dal clima di fiducia al taglio del potere d'acquisto degli italiani.
L'era che stiamo vivendo, caratterizzata da uno sviluppo senza precedenti della tecnologia, porta con sé una grave minaccia per la natura umana: un'architettura globale di sorveglianza, ubiqua e sempre all'erta, osserva e indirizza il nostro stesso comportamento per fare gli interessi di pochissimi - coloro i quali dalla compravendita dei nostri dati personali e delle predizioni sui comportamenti futuri traggono enormi ricchezze e un potere sconfinato. È il "capitalismo della sorveglianza", lo scenario alla base del nuovo ordine economico che sfrutta l'esperienza umana sotto forma di dati come materia prima per pratiche commerciali segrete e il movimento di potere che impone il proprio dominio sulla società sfidando la democrazia e mettendo a rischio la nostra stessa libertà. Il libro di Shoshana Zuboff, frutto di anni di ricerca, mostra la pervasività e pericolosità di questo sistema, svelando come, spesso senza rendercene conto, stiamo di fatto pagando per farci dominare. Il capitalismo della sorveglianza, un'opera già classica e un libro imprescindibile per comprendere la nostra epoca, è l'incubo in cui è necessario immergersi per poter trovare la strada che ci conduca a un futuro più giusto - una strada difficile, complessa, in parte ancora sconosciuta, ma che non può che avere origine dal nostro dire "basta!".