La crisi economica, l'amore, la morte, la politica, l'immigrazione, il '68, la scuola, la famiglia, il governo della Chiesa. Il rapporto tra Stato e Chiesa, tra scienza e dottrina, tra fede e ragione. La vita e il suo senso. Da quasi dieci anni, un uomo di punta della Chiesa italiana, il cardinale Angelo Scola - prima patriarca di Venezia, poi arcivescovo di Milano - e una firma del "Corriere della Sera", Aldo Cazzullo, dialogano sull'attualità politica e i temi ultimi dell'esistenza. Da queste conversazioni, che sono state discusse, commentate, criticate, difese da parte di politici, religiosi e laici, sono emerse parole-chiave divenute lessico comune del dibattito pubblico, come "meticciato di civiltà e culture" - agli antipodi sia dei retori del relativismo culturale sia dei nemici della società multietnica - e "nuova laicità": quasi un manifesto del modo della Chiesa moderna di stare nella società e partecipare alla discussione e alle decisioni politiche. Per quanto ogni dialogo faccia storia a sé, e sia stato pensato come fine a se stesso, a rileggerli ora, ricomposti in un'unica sequenza, risulta evidente come ognuno rappresenti il tassello di un sistema di pensiero autonomo, che il cardinale Scola tratteggia, saldamente ancorato nel deposito della fede e della dottrina cattolica e nella lettura che ne è stata data dai papati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma con tratti di libertà in sintonia con la tradizione della diocesi di Milano.
Il cristianesimo è esperto in comunicazione. Lo mostrano venti secoli di storia: dalla vivacissima circolazione di testi, che caratterizza già le prime generazioni cristiane, sino al ruolo d'avanguardia assunto in questo ambito dalla Santa Sede nel corso dell'ultimo secolo e mezzo. Eppure, soprattutto a partire dalla metà degli anni Sessanta del Novecento, questo filo sembra essersi interrotto, moltiplicando le incomprensioni tra Vaticano e stampa internazionale. Perché? A interrogarsi in queste pagine sono figure di primo piano nell'ambito degli studi e della comunicazione: un cardinale (Gianfranco Ravasi), due docenti di storia contemporanea (Andrea Riccardi e Lucetta Scaraffia), cinque giornalisti non italiani (John L. Alien, Paul Badde, Jean-Marie Guénois, John Hooper e Antonio Pelayo) e il direttore di un quotidiano (Giovanni Maria Vian). Voci tra loro diverse, ma unite dalla volontà di capire senza tesi precostituite un nodo cruciale che, pur non limitato agli ultimi anni, affronta temi di stretta attualità. Comprendere il motivo di queste difficoltà mediatiche per un'istituzione esperta in comunicazione è un compito storico, che s'intreccia innanzi tutto con le problematiche ambivalenti della secolarizzazione e della modernità. In una tradizione di lunghissimo periodo come quella cristiana, nella quale la continuità presenta due facce: forza vitale e lentezza.
Rino Fisichella, teologo, rettore della Pontificia università lateranense e presidente della Pontificia accademia per la vita, indica le tappe principali del percorso da seguire per superare l'attuale fase di crisi, individuando nella tradizione cristiana i tratti essenziali dell'autentica identità europea, il cui comune riconoscimento è la condizione per un'effettiva unità civile, politica e istituzionale. Attraverso esempi storici e citazioni dalle Sacre Scritture e da opere guida della ricerca filosofica occidentale, mostra come il cristianesimo per duemila anni abbia costituito nel Vecchio Continente il seme di ogni forma di vita sociale e culturale in grado di superare i particolarismi etnici e linguistici e di prefigurare una comunità di popoli affratellati da un unico codice etico e ideale. Oggi questa identità sovranazionale è minacciata da più parti e da varie correnti di pensiero, spesso ispirate a una serie di principi e valori il cui vero significato è stato travisato o distorto. Di qui l'urgenza di una rivisitazione dell'etimologia di termini fondamentali come "ragione", "libertà", "laicità", "uguaglianza" e "integrazione", allo scopo di metterne in luce l'originale valenza cristiana. Questa riflessione è uno strumento per orientarsi nelle discussioni su temi eticamente sensibili, ma anche una preziosa occasione per conoscere da una fonte autorevole la reale opinione della Chiesa cattolica nel dibattito su come giungere a una reale Unione europea.
Il libro propone una riflessione nuova e attualizzante sulla "Pacem in terris" di papa Giovanni XXIII, una delle encicliche più importanti e discusse dei tempi moderni. L'enciclica in cui, all'indomani della crisi missilistica di Cuba, la guerra fu per la prima volta considerata un mezzo inaccettabile per difendere i diritti violati. Il volume ricostruisce lo sfondo storico e teologico in cui l'enciclica prese forma, e indaga le conseguenze che essa ebbe a livello internazionale dal punto di vista politico, sociale e religioso, restituendo il senso dell'attualità e adattabilità del testo ai nostri tempi, la sua capacità di prestarsi alle innovative e vastissime dimensioni della società globalizzata di oggi.