Il libro che Benedetto XVI ha voluto fosse pubblicato dopo la sua scomparsa. Negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II, il volume "Introduzione al cristianesimo" faceva conoscere al grande pubblico un giovane teologo tedesco. Oggi, a conclusione della sua vita e in veste di papa emerito, Benedetto XVI affida in eredità quest'opera agli uomini tutti per condividere le sue ultime riflessioni su alcuni temi fondamentali della religione cristiana. Al centro vi è la misericordia di Dio, che nasce da una passione d'amore verso ogni creatura. Al servizio di Dio sono i sacerdoti, chiamati a stare alla sua presenza e a essere testimoni del suo amore. Vi sono poi i temi del dialogo con le altre religioni, con gli ebrei, il popolo della promessa, con le confessioni cristiane, con il mondo. Questo dialogo, tuttavia, non può prescindere dai contenuti centrali del credo: l'incarnazione del Figlio di Dio, la fede nella morte e resurrezione di Gesù, la presenza eucaristica, la comunione fraterna nella Chiesa, i temi centrali della morale cristiana. Come recita il sottotitolo, il volume è quasi un testamento spirituale, dettato dalla sapienza del cuore di un maestro sempre attento alle attese e alle speranze dei fedeli. Negli anni trascorsi nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano la sua presenza discreta e la sua preghiera sono state un sostegno importante per la vita della Chiesa. Da lì osservava benevolo la natura, specchio dell'amore di Dio creatore, dal quale proveniamo e verso il quale siamo diretti. Da lì guardava al suo paese d'origine, la Germania, all'Italia ove trascorse buona parte della sua vita, alla Francia che lo accolse nella sua Académie, all'intera Europa. A questi paesi il papa emerito affida, con voce flebile ma appassionata, la sua richiesta di non rinunciare all'eredità cristiana, che è un patrimonio prezioso per l'intera umanità. In vita, Benedetto XVI non sempre è stato compreso. Nessuno, tuttavia, ha potuto negare la lucidità del suo pensiero e la forza delle sue argomentazioni, che quest'ultima opera egregiamente raccoglie.
Il Vangelo di Giovanni è il più colto dei Vangeli ma anche il meno affidabile dal punto di vista storico. È questa un'opinione antica, diffusa, tenace. Ed è però un'opinione profondamente falsa.
Chi è, veramente, Gesù? Sappiamo cosa è diventato dopo la sua morte, in duemila anni di fede cristiana. Ma come lo considerano i contemporanei? Cosa pensano quando lo ascoltano parlare e mentre lo vedono agire? Poco prima della fine, egli pronuncia su di sé parole enigmatiche: «Io so da dove vengo, e dove vado. Voi, invece, non sapete da dove vengo e dove vado» (Gv 8,14). Può questo messaggio di un «re» ebreo illuminare anche l'origine e la meta della nostra vita? Attraverso un fitto e appassionato dialogo con i Vangeli, Giulio Busi traccia il profilo di un Gesù ribelle, assai diverso dall'immagine del buon pastore, mite e mansueto, trasmessa da gran parte della tradizione cristiana. È il Gesù della polemica e dell'invettiva. E, insieme, il Gesù visionario che sovverte e trascende ogni limite di spazio e di tempo, in continuo movimento tra il «qui» della sofferenza e della sopraffazione e il «là» della pace e della vita spirituale. A delinearsi con chiarezza in queste pagine è, in particolare, una «storia ebraica» del maestro di Nazaret. Per lui, infatti, gli ebrei non sono mai «loro» ma «noi». E se la sua ribellione s'indirizza anche contro l'élite religiosa giudaica, è pur sempre la ribellione di un ebreo, orgoglioso della propria appartenenza, che sa interpretare la Torah in modo straordinariamente raffinato, eppure libero, nuovo, creativo. Alla fine, Gesù è un re proscritto, su cui pende un ordine di arresto. Un rabbi itinerante braccato e costretto a nascondersi. Quando sale a Gerusalemme per l'ultima Pasqua, sa che verrà tradito, catturato, percosso, ucciso. I suoi si sbandano, rinnegano. Solo un gruppo di donne non lo lascia nell'ora più oscura. E soltanto una donna cerca il proprio maestro e per prima lo trova, all'alba, in un giardino, al di là della morte. Il giudaismo ha rifiutato il regno senza potere impersonato da Gesù. Il cristianesimo ha trasformato la missione errante dei primi discepoli ebrei, senza famiglia e senza averi, senza bagaglio e senza armi, in una realtà solida, ben costruita, capace di durare per millenni. Ma la ribellione di Gesù ancora continua.
Joaquin Navarro-Valls è stato per oltre vent'anni il direttore della sala stampa vaticana al tempo di Giovanni Paolo II. Per quasi un quarto di secolo, come suo portavoce, ha avuto accesso diretto al pontefice. Lo ha accompagnato negli innumerevoli viaggi apostolici così come nelle vacanze estive in montagna, e ha potuto vivere da vicino eventi che hanno segnato la nostra storia recente, dalla prima delegazione vaticana nella Mosca sovietica all'incontro con Gorbac?ev in Santa Sede, ai preparativi per la visita del papa nella Cuba di Fidel Castro. Nel quarantacinquesimo anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II, questo libro raccoglie gli appunti personali che Navarro-Valls prese durante quegli anni. Pagine che, scritte sotto forma di diario e pubblicate per volere dell'autore dopo la sua scomparsa, offrono non solo un interessante spaccato del dietro le quinte del lavoro della Santa Sede, ma svelano alcuni dei grandi problemi dell'umanità che tanto preoccupavano il Santo Padre e, soprattutto, forniscono dettagli preziosi della sua vita quotidiana. I ricordi di Navarro-Valls mostrano il lato più umano e illuminano ancora una volta la straordinaria capacità comunicativa grazie alla quale Giovanni Paolo II esercitava il proprio ministero. E al tempo stesso restituiscono il rapporto professionale e fraterno che li ha uniti, una speciale relazione, fatta di fiducia, ironia e affetto sincero. Attraverso lo sguardo di Navarro-Valls e un ricco inserto fotografico, con immagini rese pubbliche per la prima volta, ripercorriamo i momenti salienti del papato di Giovanni Paolo II. Un viaggio al fianco di un protagonista indimenticabile della scena vaticana, che consegna un ritratto inedito di Wojtyla e aggiunge sfumature e complessità al suo pontificato.
Bologna, 1858: le guardie pontificie, su ordine del Tribunale dell'Inquisizione, strappano dalle braccia dei genitori un bimbo di sei anni, Edgardo Mortara, figlio di un mercante ebreo, che una domestica cattolica sostiene di aver battezzato di nascosto anni prima. A favore del piccolo intervengono Napoleone III, Francesco Giuseppe, Cavour. Ma Pio IX è irremovibile: Edgardo crescerà in convento, diverrà prete e morirà novantenne, vittima fino in fondo dell'intolleranza antisemita. Un bambino, e poi un uomo, trasformato suo malgrado in un simbolo.
Due grandi figli della Liguria si contendono il Rinascimento. Per Cristoforo Colombo, il mare è l'occasione di riscatto e di successo. Per Giuliano Della Rovere c'è Santa Madre Chiesa. Giovanissimo, Giuliano viene proiettato sulla scena dallo zio, asceso al soglio pontificio come Sisto IV. La nomina a cardinale gli arriva quando non è ancora trentenne, nel 1471. Non si fermerà più. Passo dopo passo, scontro dopo scontro, cresce in potere, fama, forza diplomatica. S'impone grazie a un talento innato per l'intrigo, ma anche a un'incrollabile fede nella missione della Chiesa. Tiene testa ad Alessandro VI Borgia, il suo grande, temibile rivale. Partecipa a quattro conclavi, e da quello del 1503 esce papa come Giulio II. I dieci anni del suo pontificato sono i più splendidi e controversi di tutta l'età rinascimentale. Attira a sé i supremi artisti del tempo e li coinvolge in programmi ambiziosissimi, stabilendo con loro un rapporto spesso conflittuale, eppure sempre fecondo. Con Bramante progetta l'immenso cortile del Belvedere e avvia la costruzione della nuova basilica di San Pietro. Ingaggia un riottoso Michelangelo, lo costringe all'opera immane della volta della Sistina e gli commissiona il proprio gigantesco monumento funebre. Affida a Raffaello la decorazione delle Stanze vaticane. Perché sa che l'arte genera prestigio e, insieme al ferro e al fuoco della guerra, potrà rendere di nuovo grande la Chiesa. Di questo pontefice, terribile e lungimirante, Giulio Busi descrive con acume anche la dimensione quotidiana e affettiva. Dietro al papa guerriero e collerico scopriamo così il religioso di solida cultura, l'amante della compagnia femminile, il padre premuroso della bella e saggia Felice, l'uomo afflitto dalla solitudine. È l'altra faccia del mito, il teatro delle ombre che accompagna le luci di un'Italia nella sua massima fioritura. Tutt'attorno ruota il mondo delle corti italiane e delle grandi potenze europee, fitto di trame e tradimenti, in cui gli alleati di oggi si trasformano, in un battibaleno, in nemici mortali. In questo turbinio di splendori e miserie, di sublimi capolavori e crimini efferati, Giulio II si fa largo con il suo stile inimitabile, fatto di arroganza, flessibilità e, perché no, idealismo. Il suo ideale? Il potere terreno, a tutti costi, come garanzia della Chiesa universale. E se qualcuno vuol dubitare, si accomodi pure, ma stia in disparte. Lui, dei dubbi, non sa che farsene.
Nel pomeriggio del 28 febbraio 2013 Benedetto XVI, il «papa emerito», arrivò a Castel Gandolfo per trascorrervi «la fase conclusiva del suo pellegrinaggio su questa terra». Dal giorno in cui aveva annunciato di rinunciare all'incarico a causa dell'età avanzata erano passate poco più di due settimane, durante le quali il Conclave aveva eletto papa il carismatico cardinale Bergoglio. Una rivoluzione si era compiuta in seno alla Chiesa, e subito il mondo si chiese che cosa avesse spinto il più tradizionalista dei papi a un gesto tanto sconcertante. Perché l'intellettuale ultraconservatore aveva di fatto consegnato la cattedra di Pietro al radicale porporato argentino? Per quale motivo il severo custode dell'ortodossia esponeva la Santa Sede al rischio di una contestazione permanente da parte dei circoli più reazionari del mondo ecclesiastico e cattolico? Dove cercare le ragioni profonde di una decisione così inimmaginabile? Forse nello scandalo degli abusi sessuali sui bambini che stava squassando la Chiesa da oltre un decennio. O nei numeri impressionanti di coloro che ogni anno si allontanano dal cattolicesimo. O nella sete di giustizia di milioni di esseri umani esclusi dal banchetto a cui solo le società più ricche da sempre si autoinvitano. Con "L'anno dei due papi" Anthony McCarten cerca di rispondere a queste domande ripercorrendo non solo i giorni frenetici che dalla rinuncia di Benedetto XVI portarono all'elezione di Francesco, ma anche le «vite parallele» di due uomini molto diversi tra loro e tuttavia accomunati dal destino di sedere sul soglio petrino in una delle fasi più tormentate della storia della Chiesa.
Il 1929 era cominciato con un'ottima notizia: l'11 febbraio, il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato di Pio XI, e il capo del governo fascista, Benito Mussolini, avevano firmato i Patti Lateranensi. Un accordo davvero storico che cercava di porre fine a ottant'anni di guerre e tensioni tra la Chiesa e l'Italia. Per quasi un secolo, infatti, i destini del potere temporale del vicario di Cristo, del Vaticano e della stessa città di Roma restarono molto incerti. Tanti gli episodi di quel braccio di ferro: la fuga di papa Pio IX, l'interregno della Repubblica Romana e la restaurazione papale con le armi del «traditore» Napoleone III. E, poi, ancora: la breccia di Porta Pia, il "Sillabo", il Patto Gentiloni fino alla Marcia su Roma. In tutti quegli anni, numerosi protagonisti cercarono inutilmente di instaurare un dialogo tra lo Stato della Chiesa e la nuova Italia dei Savoia. Poi, nel 1929, arrivarono finalmente i Patti Lateranensi, firmati nel Palazzo di San Giovanni in Laterano. Furono il frutto di un intenso lavoro di diplomazia, tra un «incidente» e l'altro, e vennero strutturati in tre parti: il Trattato vero e proprio (che istituiva la Città del Vaticano, una enclave in mezzo a Roma che prevedeva l'extraterritorialità delle basiliche di San Pietro e di San Giovanni in Laterano), il Concordato (che regolava i rapporti tra la Santa Sede e l'Italia) e l'accordo finanziario (che stabiliva un indennizzo a favore della Chiesa in seguito alla rinuncia a qualsiasi rivendicazione sul vecchio Stato Pontificio). Mentre i giornali stranieri criticarono ampiamente la «santa alleanza», la stampa fascista celebrò l'apoteosi del duce. Lo stesso Pio XI definì Mussolini «uomo della Provvidenza», cancellando in un colpo solo il suo passato di mangiapreti socialista. Fu davvero così? Qual è l'eredità di quei Patti considerati allora provvidenziali? E che cosa è rimasto, oggi, dello spirito del '29, anche dopo la revisione concordataria del 1984 voluta dal presidente del Consiglio Bettino Craxi? A novant'anni da quello storico accordo, il libro cerca di rispondere a tante domande, interrogandosi inoltre sul futuro dei rapporti tra libera Chiesa in libero Stato.
La traccia lasciata da Martin Lutero e dalla sua Riforma nella cultura e nella società europea è così profonda che, senza i valori da lui ereditati, a cominciare dalla tolleranza religiosa, sarebbe per noi impossibile capire le lacerazioni che attraversano il mondo di oggi. Dentro questioni aperte come le guerre combattute in nome di Dio, il diritto alla libertà di culto, la crisi del primato della politica ritroviamo infatti le ragioni e gli esiti del conflitto che il monaco tedesco ingaggiò contro il papato romano. Il quinto centenario della celebre affissione delle 95 tesi sulle indulgenze sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg è quindi la giusta occasione per cercare di capire chi fu davvero Martin Lutero e per quale via giunse prima alla «scoperta del Vangelo» e poi a trovare nella «sola Scrittura» e nella «giustificazione per sola fede» le risposte alle domande che sgorgavano in lui dal sofferto e costante confronto con una Chiesa cattolica largamente dominata dal vizio e dalla corruzione. Indispensabile, a tale scopo, è questa esauriente ricognizione di Adriano Prosperi sull'opera e l'epoca di Lutero, condotta attraverso la rilettura dei suoi testi e una straordinaria conoscenza del contesto storico in cui furono concepiti, ma anche prestando ascolto e dando voce all'incessante tormento interiore di un uomo inquieto e indomito, che non volle mai ergersi a eroe o martire. Emergono così in una nuova luce tutti i momenti salienti di quell'avventura intellettuale e morale che contribuì in modo decisivo all'ingresso dell'Europa nell'età moderna. Il passaggio di Lutero nella storia della cristianità produsse ferite mai rimarginate e depositi preziosi, ancora oggi riconoscibili. Nell'immediato, la frattura dell'unità del popolo cristiano intorno all'idea stessa di Chiesa, che provocherà le guerre di religione. Ma oltre quel cupo scenario si affermò un nuovo modo di intendere il rapporto dell'uomo con Dio, con l'aldilà, con la liturgia, con la devozione e la carità. Vertice di tutto è l'individuo, la sua coscienza e la sua fede. È questa la rivoluzione di Lutero. E se il mondo scoperto a occidente erediterà il nome da Amerigo Vespucci, a lui spetta «il merito della scoperta della libertà come vero orizzonte del cristianesimo europeo».
Il Duomo di Milano, simbolo della città e una delle cattedrali più maestose della Cristianità, con il suo tripudio di guglie che si slanciano verso il cielo, ha una storia lunga e affascinante che prese avvio nel lontano 1386, epoca in cui Milano era dominata dai Visconti. Nessun autore contemporaneo ne descrive un preciso «atto di nascita», ma numerosi documenti riportano la demolizione della vecchia chiesa di Santa Maria Maggiore e l'avvio dei lavori per la cattedrale: «del popolo» per alcuni - che attribuiscono l'iniziativa della nuova costruzione esclusivamente ai cittadini e al vescovo, per i quali erigere una chiesa monumentale, tale da mettere in ombra tutte le altre grandi chiese della regione, avrebbe dimostrato la centralità e la perdurante potenza della metropoli ambrosiana -, di Gian Galeazzo Visconti per altri, che testimoniano come egli non tardò a manifestare il proprio interesse e a dare il proprio importante appoggio, cercando di condizionare a suo favore l'attività del cantiere. La storia del Duomo è anche dunque la storia dei rapporti di potere che impastarono le sue fondamenta, e dei diversi protagonisti che animarono la vita dell'epoca: l'arcivescovo, i papi, una cittadinanza fiera che mal sopportava il proprio signore, le maestranze d'Oltralpe. Paolo Grillo, con uno stile godibile e una notevole ricchezza documentale, ci racconta in queste pagine i primi decenni di esistenza del Duomo, dagli scavi delle fondamenta - che si spinsero a grande profondità, fino a raggiungere i sei metri dal suolo -, alla ricerca dei marmi con la scelta del marmo di Candoglia, all'impresa dei Navigli, lungo i quali particolari barconi chiamati «plati» trasportavano le pesanti lastre di marmo dal Lago Maggiore al centro della città, dove venne predisposto un porto di scarico di cui oggi rimane traccia solo nella toponomastica. Studiare gli archivi della Fabbrica del Duomo, fondata solennemente il 16 ottobre 1387, significa però anche conoscere nel dettaglio aspetti di vita quotidiana delle maestranze, il succedersi degli architetti e il dibattito sulle diverse idee costruttive in un'epoca che vedeva le architetture svilupparsi in altezza in quello che verrà definito «stile gotico», e scoprire atti di generosità di persone sconosciute, che diedero il loro fondamentale contributo alla riuscita di un'opera che avrebbe cambiato per sempre il volto della città. Sullo sfondo, i grandi temi dei traffici commerciali, degli scambi tra la città e le campagne e il dramma della peste, in un quadro generale che delinea il passaggio dal Medioevo alla modernità.
L'Inquisizione spagnola è da sempre sinonimo di violenza e intolleranza. Di fatto non c'erano eretici in Spagna, e l'Inquisizione si scagliò contro i marrani, gli ebrei convertiti, sospettati di fare ritorno a pratiche religiose israelite. Oltre duemila persone vennero arse vive, centinaia di migliaia vennero sottoposte a torture e abusi di ogni tipo. In questo libro, dedicato alla situazione spagnola ma anche agli altri paesi europei e alle colonie extraeuropee, l'autore analizza realtà storica e miti dell'Inquisizione, chiarendo le motivazioni profonde - storiche, sociali e psicologiche - di un fenomeno così vasto e discusso.
Per settecento anni, dall'XI al XVIII secolo, papi e vescovi hanno rivolto accorati richiami ai credenti perché, nel nome della croce, andassero a combattere contro gli infedeli, che si trattasse degli ultimi pagani d'Europa in Livonia, degli eretici in Francia e Boemia, dei maomettani in Spagna e nel vicino oriente. Quasi sempre questi appelli suscitarono entusiasmo e consensi, con una larga partecipazione di nobili, cavalieri e gente comune. Diversi furono i fattori che indussero migliaia di uomini ad affrontare pericoli e fatiche, e spesso la morte, in terre lontane e inospitali: lo slancio religiosa che faceva della crociata un pellegrinaggio armato; la natura penitenziale di molte crociate e quindi il loro significato salvifico; i vantaggi materiali garantiti dalle indulgenze; lo spirito di avventura e di conquista; la precarietà delle condizioni economiche in patria. Sulla base di una ricchissima documentazione, in questo volume Riley-Smith illustra non soltanto le motivazioni politiche, economiche e generazionali di scelte tanto difficili, ma anche l'acceso dibattito teologico sulla liceità dell'uso della forza per un cristiano.