Il libro che Benedetto XVI ha voluto fosse pubblicato dopo la sua scomparsa. Negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II, il volume "Introduzione al cristianesimo" faceva conoscere al grande pubblico un giovane teologo tedesco. Oggi, a conclusione della sua vita e in veste di papa emerito, Benedetto XVI affida in eredità quest'opera agli uomini tutti per condividere le sue ultime riflessioni su alcuni temi fondamentali della religione cristiana. Al centro vi è la misericordia di Dio, che nasce da una passione d'amore verso ogni creatura. Al servizio di Dio sono i sacerdoti, chiamati a stare alla sua presenza e a essere testimoni del suo amore. Vi sono poi i temi del dialogo con le altre religioni, con gli ebrei, il popolo della promessa, con le confessioni cristiane, con il mondo. Questo dialogo, tuttavia, non può prescindere dai contenuti centrali del credo: l'incarnazione del Figlio di Dio, la fede nella morte e resurrezione di Gesù, la presenza eucaristica, la comunione fraterna nella Chiesa, i temi centrali della morale cristiana. Come recita il sottotitolo, il volume è quasi un testamento spirituale, dettato dalla sapienza del cuore di un maestro sempre attento alle attese e alle speranze dei fedeli. Negli anni trascorsi nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano la sua presenza discreta e la sua preghiera sono state un sostegno importante per la vita della Chiesa. Da lì osservava benevolo la natura, specchio dell'amore di Dio creatore, dal quale proveniamo e verso il quale siamo diretti. Da lì guardava al suo paese d'origine, la Germania, all'Italia ove trascorse buona parte della sua vita, alla Francia che lo accolse nella sua Académie, all'intera Europa. A questi paesi il papa emerito affida, con voce flebile ma appassionata, la sua richiesta di non rinunciare all'eredità cristiana, che è un patrimonio prezioso per l'intera umanità. In vita, Benedetto XVI non sempre è stato compreso. Nessuno, tuttavia, ha potuto negare la lucidità del suo pensiero e la forza delle sue argomentazioni, che quest'ultima opera egregiamente raccoglie.
Il Vangelo di Giovanni è il più colto dei Vangeli ma anche il meno affidabile dal punto di vista storico. È questa un'opinione antica, diffusa, tenace. Ed è però un'opinione profondamente falsa.
Joaquin Navarro-Valls è stato per oltre vent'anni il direttore della sala stampa vaticana al tempo di Giovanni Paolo II. Per quasi un quarto di secolo, come suo portavoce, ha avuto accesso diretto al pontefice. Lo ha accompagnato negli innumerevoli viaggi apostolici così come nelle vacanze estive in montagna, e ha potuto vivere da vicino eventi che hanno segnato la nostra storia recente, dalla prima delegazione vaticana nella Mosca sovietica all'incontro con Gorbac?ev in Santa Sede, ai preparativi per la visita del papa nella Cuba di Fidel Castro. Nel quarantacinquesimo anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II, questo libro raccoglie gli appunti personali che Navarro-Valls prese durante quegli anni. Pagine che, scritte sotto forma di diario e pubblicate per volere dell'autore dopo la sua scomparsa, offrono non solo un interessante spaccato del dietro le quinte del lavoro della Santa Sede, ma svelano alcuni dei grandi problemi dell'umanità che tanto preoccupavano il Santo Padre e, soprattutto, forniscono dettagli preziosi della sua vita quotidiana. I ricordi di Navarro-Valls mostrano il lato più umano e illuminano ancora una volta la straordinaria capacità comunicativa grazie alla quale Giovanni Paolo II esercitava il proprio ministero. E al tempo stesso restituiscono il rapporto professionale e fraterno che li ha uniti, una speciale relazione, fatta di fiducia, ironia e affetto sincero. Attraverso lo sguardo di Navarro-Valls e un ricco inserto fotografico, con immagini rese pubbliche per la prima volta, ripercorriamo i momenti salienti del papato di Giovanni Paolo II. Un viaggio al fianco di un protagonista indimenticabile della scena vaticana, che consegna un ritratto inedito di Wojtyla e aggiunge sfumature e complessità al suo pontificato.
Il 1929 era cominciato con un'ottima notizia: l'11 febbraio, il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato di Pio XI, e il capo del governo fascista, Benito Mussolini, avevano firmato i Patti Lateranensi. Un accordo davvero storico che cercava di porre fine a ottant'anni di guerre e tensioni tra la Chiesa e l'Italia. Per quasi un secolo, infatti, i destini del potere temporale del vicario di Cristo, del Vaticano e della stessa città di Roma restarono molto incerti. Tanti gli episodi di quel braccio di ferro: la fuga di papa Pio IX, l'interregno della Repubblica Romana e la restaurazione papale con le armi del «traditore» Napoleone III. E, poi, ancora: la breccia di Porta Pia, il "Sillabo", il Patto Gentiloni fino alla Marcia su Roma. In tutti quegli anni, numerosi protagonisti cercarono inutilmente di instaurare un dialogo tra lo Stato della Chiesa e la nuova Italia dei Savoia. Poi, nel 1929, arrivarono finalmente i Patti Lateranensi, firmati nel Palazzo di San Giovanni in Laterano. Furono il frutto di un intenso lavoro di diplomazia, tra un «incidente» e l'altro, e vennero strutturati in tre parti: il Trattato vero e proprio (che istituiva la Città del Vaticano, una enclave in mezzo a Roma che prevedeva l'extraterritorialità delle basiliche di San Pietro e di San Giovanni in Laterano), il Concordato (che regolava i rapporti tra la Santa Sede e l'Italia) e l'accordo finanziario (che stabiliva un indennizzo a favore della Chiesa in seguito alla rinuncia a qualsiasi rivendicazione sul vecchio Stato Pontificio). Mentre i giornali stranieri criticarono ampiamente la «santa alleanza», la stampa fascista celebrò l'apoteosi del duce. Lo stesso Pio XI definì Mussolini «uomo della Provvidenza», cancellando in un colpo solo il suo passato di mangiapreti socialista. Fu davvero così? Qual è l'eredità di quei Patti considerati allora provvidenziali? E che cosa è rimasto, oggi, dello spirito del '29, anche dopo la revisione concordataria del 1984 voluta dal presidente del Consiglio Bettino Craxi? A novant'anni da quello storico accordo, il libro cerca di rispondere a tante domande, interrogandosi inoltre sul futuro dei rapporti tra libera Chiesa in libero Stato.