Il nostro futuro si giocherà in Africa. Il mondo la osserva con un'attenzione nuova. È il baricentro demografico del pianeta: lì si concentrerà la crescita della popolazione in questo secolo, mentre la denatalità avanza altrove. Un'altra sfida riguarda le materie prime, in particolare materiali strategici nella transizione verso un'economia sostenibile: molti dei minerali e metalli rari indispensabili per i pannelli solari o le auto elettriche vengono estratti in Africa. Del continente gli italiani conoscono solo una narrazione pauperistica e catastrofista. L'Africa è descritta come l'origine della «bomba migratoria» che si abbatterà su di noi. Viene compianta come la vittima di tutti gli appetiti imperialisti e neocoloniali: quelli occidentali o la nuova invasione da parte della Cina. Fa notizia solo come luogo di sciagure e sofferenze: conflitti, siccità e carestie, sfruttamento e saccheggio di risorse, profughi che muoiono attraversando il Mediterraneo. Dagli anni Settanta, quando si spensero le prime speranze di rinascita nell'epoca dell'indipendenza post-coloniale, l'Occidente ha mescolato la sindrome della pietà, i complessi di colpa e una «cultura degli aiuti umanitari» destinata a creare dipendenza e corruzione. Contro gli stereotipi s'impone una nuova narrazione. Ce la chiedono autorevoli personalità africane, che si riprendono il diritto di raccontare l'Africa così com'è davvero, senza piangersi addosso, ribellandosi ai luoghi comuni occidentali. L'Africa non è una nazione, è un continente immenso con diversità enormi, dal Cairo a Johannesburg, da Addis Abeba a Lagos. Non è solo sofferenza e fuga, come dimostra la sua straordinaria vitalità culturale. A New York, Londra e Parigi siamo invasi da romanzi, musica, film, pittura e mode creati da nuove generazioni di artisti africani. La diaspora brilla per le eccellenze: negli Stati Uniti i recenti immigrati dall'Africa hanno dato vita a una delle comunità etniche di maggior successo. Esiste un protagonismo africano. Sbagliamo quando descriviamo il continente soltanto come «oggetto» di manovre altrui (America, Cina, Russia, Europa). Senza ricadere nelle illusioni dell'Afro-ottimismo che già si sono accese e spente nei decenni passati, questo saggio è una provocazione contro la pigrizia intellettuale e un antidoto contro le lobby che usano l'Africa per i propri scopi. Il nostro sguardo deve cambiare perché lo sguardo degli africani su se stessi sta cambiando. Fallito il modello degli aiuti, fallite le dittature e gli statalismi, mentre c'è chi tenta di importarvi il «modello asiatico», noi europei dobbiamo uscire dalla nostra passività. Quasi un ventennio fa, Federico Rampini fece scoprire agli italiani un'Asia nuova, in vorticoso cambiamento, con Il secolo cinese e L'impero di Cindia. Oggi affronta con lo stesso approccio spregiudicato il Grande Sud globale, guidandoci nella sua riscoperta senza paraocchi, da testimone in presa diretta, attraverso reportage di viaggio e dando la voce a personaggi che fanno la storia.
"Credere e non credere" (1971) è un libro che, a oltre mezzo secolo dalla prima pubblicazione, resiste tenacemente a qualsiasi tentativo di inquadramento e di riassunto. Nato da una serie di conferenze tenute a Princeton nel 1966, affonda le radici in alcuni spunti che si ritrovano in lettere scambiate dall'autore con Albert Camus a partire dal 1945: è un libro, scrive Chiaromonte, «nato senza premeditazione, in tempi diversi, obbedendo allo stimolo di circostanze e letture diverse. Esso ha tuttavia un tema unico: il rapporto fra l'uomo e l'evento, fra ciò che egli crede e ciò che gli accade. La questione della Storia». Per discutere il problema, e senza alcuna pretesa di risolverlo, Chiaromonte si affida ai grandi romanzieri otto-novecenteschi, a partire da Stendhal e Tolstoj fino a Pasternak e Malraux, e lo fa perché il romanzo è il genere letterario che più di ogni altro ha saputo dare voce al dubbio, all'incoerenza. E perché «è soltanto attraverso la finzione, e nella dimensione dell'immaginario, che è possibile apprendere qualcosa sull'esperienza autentica dell'individuo».
Guerra e shock energetico. Cambiamento climatico. Squilibri demografici e pressioni migratorie. Ricatti alimentari. Non è facile distinguere fra crisi vere e false Apocalissi annunciate da profeti interessati a gettarci nel terrore. Siamo entrati in un'era segnata dalla scarsità. Ci sentiamo assediati da ogni sorta di penuria. Mancano l'energia e spesso anche l'acqua. Alimenti essenziali costano più cari. Troppe aziende lamentano di non trovare lavoratori. Sullo sfondo c'è la decrescita della popolazione, che non risparmia la Cina. Con l'inflazione e il rialzo dei tassi diventa più rara e costosa la moneta. Quanto è reale, quanto è «fisica», oggettiva e palpabile, la scarsità in ciascuno di questi aspetti? Quanto è invece fabbricata, artefatta, il risultato di comportamenti e scelte politiche sbagliati? È irreversibile? O invece è un fenomeno temporaneo da cui usciremo come guarimmo da altre crisi? Il trauma, cominciato con la pandemia e aggravato dalla guerra in Ucraina, sarà solo l'inizio di una fase storica segnata da ristrettezze, sacrifici, razionamenti e tagli su tutto? Dalla profezia errata sulla fine dello sviluppo che fu l'ossessione degli anni Settanta, dovrebbe essersi insinuato fra noi un dubbio: che vedere dietro l'angolo l'Apocalisse imminente sia un tratto di civiltà decadenti. In Europa diverse opinioni pubbliche chiedono sempre più Stato. Gli aiuti erogati durante la pandemia sono un antipasto rispetto a tutto quel che viene richiesto ai governi per proteggerci dalle avversità. Uno Stato-mamma troppo invadente addormenta i riflessi vitali e non è efficiente, sono state proprio le scelte dei governi negli anni passati ad aver fabbricato questo disastro. L'Italia è il paese occidentale più vulnerabile alla tentazione statalista, per il suo debito pubblico già eccessivo; perché ha una burocrazia invadente e inetta; perché una parte della sua popolazione ha introiettato l'assistenzialismo come orizzonte di vita. I passaggi d'epoca, le grandi rotture storiche, si capiscono guardando a un triangolo fondamentale: energia, moneta, tecnologia (che include le armi). L'America domina ancora quel triangolo strategico. L'Europa arranca in ritardo. Ha le idee confuse, invischiate in dogmi e tabù. Ha più velleità che ambizioni. Ha il disarmo facile. E con il disarmo arriva la sottomissione. Il lungo inverno all'insegna di tante scarsità è anche inverno della ragione. Lo supereremo se attingiamo alle qualità del nostro modello, non se ammiriamo chi ci odia. Il lungo inverno può preludere a una stagione di creatività, in cui troveremo risposte innovative ai nostri problemi energetici ed economici.
"Questo libro raccoglie alcune cose che ho imparato in tanti anni di professione, di incontri, di esperienze, di libri letti e scritti, di speranze e delusioni..." Così Piero Angela riassume e spiega la sua ultima fatica, un testo scritto di getto e nato dall'urgenza del momento, e dalle enormi sfide che ci attendono. Un lascito morale, dopo una lunghissima carriera al servizio dell'informazione e della formazione di generazioni di italiani. "Com'è possibile" si chiede in queste pagine "che un paese come l'Italia, che ha marcato profondamente per secoli il cammino della civiltà, oggi sia così in difficoltà, e abbia perso le sue luci?" La risposta è in dieci semplici capitoli, dieci aree critiche su cui occorre agire. Per oltre cinquant'anni Piero Angela si è occupato a tempo pieno di scienza, tecnologia, ambiente, informazione, energia, televisione, comportamenti, e ha scritto "Dieci cose che ho imparato" per condividere con i lettori alcune proposte, frutto della sua lunga esperienza sul campo. Con questo libro, a cui ha lavorato fino all'ultimo, colui che è stato per tutti il volto rassicurante della scienza ha voluto dirci come usarla per migliorare le cose. Per rilanciare l'Italia con una nuova visione.
I virus prendono il sopravvento, il clima si riscalda e la Terra si sta rinaturalizzando. Abbiamo a lungo pensato di poter costringere il mondo naturale a adattarsi alla nostra specie e ora siamo costretti a adattarci noi a un mondo naturale imprevedibile. Questo mette in discussione la concezione del mondo a cui siamo da tempo affezionati. E, di fronte al caos che si sta dispiegando intorno a noi, ci ritroviamo senza una valida strategia. Il noto teorico dell'economia e della società Jeremy Rifkin ci invita quindi a un radicale ripensamento della concezione del tempo e dello spazio. Perché, come osserva in questo libro, l'Età del Progresso, un tempo considerata sacrosanta, è ormai al tramonto, mentre una nuova e potente narrazione è in ascesa: l'Età della Resilienza. Durante l'Età del Progresso la regola aurea era l'efficienza, che ci imprigionava nell'incessante sforzo di ottimizzare l'espropriazione, la mercificazione e il consumo dei doni della Terra, con l'obiettivo di accrescere l'opulenza della società umana, ma al prezzo del depauperamento della natura. Nella nuova era, invece, l'efficienza sta cedendo il passo all'adattività portando con sé profondi cambiamenti nell'economia e nella società. La generazione più giovane, a sua volta, si sta riorientando dalla crescita alla prosperità, dal capitale finanziario al capitale ecologico, dalla produttività alla rigeneratività, dal prodotto interno lordo agli indicatori della qualità della vita, dall'iperconsumo all'ecogestione, dalla globalizzazione alla glocalizzazione, dalla geopolitica alla politica della biosfera, dalla sovranità dello Stato-nazione alla governance bioregionale e dalla democrazia rappresentativa alle assemblee di cittadini. In un momento in cui la famiglia umana guarda con angoscia al futuro, Rifkin ci apre una finestra su un nuovo e promettente mondo e su un futuro radicalmente diverso che può offrirci una seconda opportunità di prosperare sulla Terra.
A due anni dallo scoppio della pandemia, possiamo già toccare con mano come essa stia radicalmente cambiando il nostro modo di vivere. Le misure messe in campo per debellarla hanno condizionato la società, dal punto di vista politico, economico, sociale e relazionale. Per questo è necessario fermarsi un attimo, tornare all'origine e riflettere con maggiore obiettività su quanto è accaduto. Giorgio Palù, virologo di fama internazionale e presidente di AIFA, sulla base di un'esperienza di studi decennale e con la consueta chiarezza, analizza il modo in cui abbiamo affrontato questo evento drammatico, convinto che individuare gli eventuali errori commessi possa aiutarci a fare tesoro di alcune importanti lezioni. Ripercorrendo i primi concitati mesi del 2020, è inevitabile soffermarsi sul ruolo svolto dalla comunicazione. Quest'arma potentissima si è spesso trasformata in un vociare confuso, che, invece di aiutare i cittadini a capire quanto stava accadendo, si è limitata a diffondere allarmismo e terrore ingiustificati. Mai come in questi momenti di caos è necessario avere delle figure di riferimento preparate, giornalisti e scienziati capaci di divulgare informazioni basate su dati rigorosi e accessibili al grande pubblico. Esattamente come fa Palù in questo testo, spiegando come funzionano i virus e cosa potrebbe aver scatenato la pandemia di Covid-19. La comunità scientifica, d'altra parte, ha dimostrato che, quando sceglie di collaborare, può ottenere risultati strabilianti: non era mai accaduto che in pochissimi mesi si riuscisse a produrre un vaccino efficace e a distribuirne miliardi di dosi in tutto il mondo. L'andamento della pandemia lascia presumere che un virus con queste caratteristiche tenda a diventare endogeno, come è avvenuto per i virus dell'influenza e del raffreddore. La sfida è dunque imparare a conviverci e la soluzione, come sempre, è la ricerca. Continuare a studiare gli agenti microbici, imparando a conoscerli, non solo aprirà la via a ulteriori scoperte in campo biomedico, ma, soprattutto, ci aiuterà a essere preparati la prossima volta che dovremo affrontare una simile emergenza.
L'amore per la vita contrapposto all'amore per la morte. Il modello di società matriarcale e quello patriarcale. L'uomo e il dio. La civiltà occidentale basata sui consumi e quella orientale basata sulla spiritualità. Il necessario, l'abbondanza, il superfluo. La riflessione di Erich Fromm ruota attorno a un insieme di contrasti da lui mirabilmente condensati nella celeberrima tensione tra Essere e Avere. Ciò è evidente anche nei saggi delle raccolte comprese in questo volume - L'amore per la vita, Amore, sessualità e matriarcato, Il bisogno di credere e La disobbedienza - che analizzano molteplici aspetti della psicologia e della società umane: dalle origini del consumismo e dell'aggressività al linguaggio universale del sogno, dal mito biblico ai rapporti tra uomo e donna, fino all'azione disumanizzante della tecnologia e alla necessità di ciascuno di opporsi a un sistema che vuole fare dell'individuo un eterno lattante dedito al possesso, solitario, annoiato, ansioso. Che tratti di sessualità, storia delle religioni, sociologia, Fromm individua sempre nell'imposizione di assurdi vincoli patriarcali l'origine dei malesseri a livello individuale e collettivo. Liberarsi dalle costrizioni imposte dalla tradizione, con consapevolezza e responsabilità, è quindi la strada per raggiungere la piena realizzazione di sé nelle relazioni affettive come nella vita civile.
Se un attacco nel cuore dell'Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell'Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo culturale. L'ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle università, nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni autostima, colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non abbiamo più valori da proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il suicidio occidentale. L'aggressione di Putin all'Ucraina, spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza di questo: gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo in America, culla di un esperimento estremo. Questo pamphlet è una guida per esplorare il disastro in corso; è un avvertimento e un allarme. Gli europei stentano ancora a capire tutti gli eccessi degli Stati Uniti, eppure il contagio del Vecchio continente è già cominciato. Nelle università domina una censura feroce contro chi non aderisce al pensiero politically correct, si allunga la lista di personalità silenziate, cacciate, licenziate. Solo le minoranze etniche e sessuali hanno diritti da far valere; e nessun dovere. L'ambientalismo estremo, religione neopagana del nostro tempo, demonizza il progresso economico e predica un futuro di sacrifici dolorosi oppure l'Apocalisse imminente. I giovani schiavizzati dai social sono manipolati dai miliardari del capitalismo digitale. L'establishment radical chic si purifica con la catarsi del politicamente corretto. È il modo per cancellare le proprie responsabilità: quell'alleanza fra il capitalismo finanziario e Big Tech pianificò una globalizzazione che ha sventrato la classe operaia e impoverito il ceto medio, creando eserciti di decaduti. Ora quel mondo impunito si allea con le élite intellettuali abbracciando la crociata per le minoranze e per l'ambiente. La questione sociale viene cancellata. Non ci sono più ingiustizie di massa nell'accesso alla ricchezza. C'è solo «un pianeta da salvare», e un mosaico di identità etniche o sessuali da eccitare perché rivendichino risarcimenti. In America questo è il Vangelo delle multinazionali, a Hollywood e tra le celebrity milionarie dello sport. In Europa il conformismo ha il volto seducente di Greta Thunberg e Carola Rackete. Le frange radicali non hanno bisogno di un consenso di massa; hanno imparato a sedurre l'establishment, a fare incetta di cattedre universitarie, a occupare i media. Possono imporre dall'alto un nuovo sistema di valori. La maggioranza di noi subisce quel che sta accadendo: non abbiamo acconsentito al suicidio.
Che si tratti di un genio assoluto o un colossale truffatore, Elon Musk è senza dubbio uno dei personaggi più controversi della Silicon Valley. Quest'uomo impulsivo, testardo, esigente, volubile è riuscito là dove tanti, prima di lui, avevano fallito: realizzare un'auto completamente elettrica, elegante, dalle ottime prestazioni e a buon mercato. In queste pagine spesso sorprendenti, il giornalista Tim Higgins condivide gli inediti retroscena del cammino tortuoso che ha portato una piccola ma ambiziosa startup a diventare la maggior produttrice di auto elettriche al mondo, superando colossi quali General Motors e Ford. L'arrivo di Musk, la sua visione del futuro, il suo entusiasmo, la sua determinazione - e il suo investimento multimilionario - sono stati certamente un traino per Tesla. Ma per quindici, infernali anni Tesla è stata anche assediata dai rivali, messa sotto pressione dagli investitori, schiacciata dai debiti, oppressa da problemi tecnici. Lo stesso Musk si è spesso dimostrato il peggior nemico dell'azienda di cui è diventato in breve l'amministratore delegato: i suoi tweet più di una volta hanno portato la società, che lui stesso aveva inizialmente finanziato, sull'orlo del collasso. Quella di Tesla è una storia di sfide ingegneristiche potenzialmente disastrose e scontri agguerriti per il potere. Ma soprattutto è la storia di Elon Musk, del suo ego e della sua sfrontatezza, tra dichiarazioni eccentriche e spesso sopra le righe. Accanto all'immagine da tabloid, però, Higgins mette in luce, attraverso centinaia di interviste, un lato sconosciuto dell'imprenditore che ha stravinto la scommessa del secolo, svelando i tanti momenti in cui si è sentito stressato, sfinito, preoccupato, disperato, insicuro. In una parola: vulnerabile.
Quando inviti un amico a cena c'è il momento in cui quello ti vuole caricare la lavastoviglie, tu gli dici di no, gli dici di andare a casa «faccio io domani con calma», ma lui insiste e alla fine cedi. Poi l'amico se ne va, tu apri il portellone e rimani sbigottito: ma come la caricano gli altri la lavastoviglie? Con che logica? Come si può mettere una padella di ghisa sopra i bicchieri? I bicchieri sono fragili, santiddìo. E allora realizzi che siamo diversi, che tra tutti noi c'è un baratro culturale, ideologico. Le padelle sopra i bicchieri? Ma cosa abbiamo da dirci io e te? Come potremmo intavolare un dibattito serio su un qualsiasi argomento? Come potremmo mai metterci d'accordo su nozze gay, eutanasia, riscaldamento globale? Ecco. Fino a questo preciso momento la tua attenzione era dedicata alla comprensione di una serie di elementi: che roba sarà questo libro, farà ridere o no, potrà andar bene come regalo per mia cugina. Poi hai letto alcune parole, quelle che vengono spesso pronunciate nei dibattiti televisivi, e improvvisamente è avvenuto qualcosa in te. I tuoi neuroni sono ora completamente impegnati in una nuova questione di primaria importanza: questo tizio che scrive... da che parte della barricata sta? A quale clan appartiene? E i clan non sono tanti, sono soltanto due: il tuo e quello dei nemici. Il clan è quel luogo caldo e accogliente che noi umani abbiamo creato per tifare la squadra più giusta per noi, e soprattutto per indignarci insieme per le offese ricevute dal clan avversario. Ma c'è anche chi vive a disagio nel mondo dei pro e dei contro, e cerca un'alternativa. Quella che tenterà di trovare il protagonista di questo libro. Giovanni, infatti, vorrebbe un mondo dove ci sia posto anche per chi non ha tutte le risposte, o per chi ha risposte strane, incoerenti, contraddittorie, paradossali. Un'impresa disperata ed esilarante, in compagnia del suo animale guida, l'unico che gli somiglia perché sfugge a ogni genere di classificazione: l'ornitorinco. Ci proverà per ventuno capitoli, ventuno esperienze di conflitti quotidiani dove incontrerà attori buddisti, cattolici leghisti, atei militanti, attivisti Lgbtq+, alla ricerca della soluzione impossibile per caricare la lavastoviglie altrui senza offendere nessuno. Tenterà, farà conquiste e fallimenti, prenderà un po' di botte, offenderà tutti.
L'Italia è piena di paradossi: il divario socio-economico tra Nord e Sud, la disaffezione dalla politica che contrasta con l'alto numero di votanti, una situazione di «pace sociale» percorsa da fremiti e paure... Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Accanto alle ombre, però, ricorda Cassese, ci sono le luci, e il nostro Paese ha dimostrato di saper trovare la vitalità per aprirsi alla speranza.
Nel settembre del 1993, a Norfolk (Virginia), le acque del fiume Lafayette restituiscono il corpo senza vita della diciassettenne Sarah Wisnosky. Fin dal principio i sospetti ricadono sul fidanzato, il ventiseienne italo-americano Derek Rocco Barnabei, che, al termine di un processo indiziario durato tre settimane, è condannato a morte per violenza sessuale e omicidio. Barnabei si dichiarò innocente e vittima di un complotto. In molti si mobilitarono contro la sentenza. Intervennero esponenti politici, il Parlamento europeo - che adottò all'unanimità una risoluzione sulla pena di morte citando nel documento il caso Barnabei, definendolo controverso, e chiedendo di commutare la condanna in ergastolo -, persino papa Giovanni Paolo II si unì agli appelli. Tuttavia gli estremi tentativi di bloccare l'esecuzione non sortirono alcun effetto. La Corte suprema rigettò i ricorsi presentati e Derek Rocco Barnabei fu giustiziato in Virginia il 14 settembre 2000. Alessandro Milan, agli inizi della sua carriera in una appena nata Radio24, intervistò più volte Barnabei e collaborò a due straordinarie dirette dal braccio della morte. In queste pagine, Milan fonde la puntualità dell'inchiesta giudiziaria con il racconto autobiografico, perché la vicenda di Barnabei non è per lui solo una prova giornalistica, ma un incontro umano che lo investe e lo segna personalmente. Per vent'anni ha cercato risposte agli interrogativi e ai dubbi sulla verità di Derek, seppure nella convinzione che nessuna risposta possa giustificare la barbarie di una condanna a morte. La pena capitale «è sbagliata, sempre e comunque, anche per chi si è macchiato di un crimine efferato oltre ogni ragionevole dubbio». È soltanto una vendetta, «di Stato, ma pur sempre vendetta».