L'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti sembra aver colto di sorpresa studiosi e osservatori: per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, a vincere le elezioni è un candidato che declina il suo messaggio facendo leva su populismo, nazionalismo e isolazionismo. In un contesto internazionale di globalizzazione e interdipendenza, l'eventuale ripiegamento su se stessi degli Stati Uniti rischia di aprire prospettive inedite, tanto sul piano politico quanto su quello economico-commerciale. Cosa ci aspetta? Che ne sarà dell'eredità di Obama in settori quali la sanità, i diritti civili, la politica economica? Quale l'impatto sulle relazioni tra Stati Uniti, Europa e Russia? Come si muoveranno gli USA nel complicato puzzle mediorientale, tra Siria, Israele, Arabia Saudita e Iran? Dopo le dure dichiarazioni fatte in campagna elettorale nei confronti della Cina e la promessa di costruire un muro al confine con il Messico, cosa succederà in Asia e in America Latina? Infine, cosa ne sarà dei trattati commerciali o dello storico accordo sul clima di Parigi? Le analisi contenute nel presente volume si propongono di rispondere a questi interrogativi, delineando i possibili scenari sull'evoluzione della leadership americana nel mondo e sulle conseguenti implicazioni per i più importanti contesti geopolitici.
Negli ultimi decenni abbiamo più volte sentito dire che il mondo «non sarà mai più lo stesso». È accaduto all'indomani dell'11 settembre, dopo la recessione del 2008-2009 e la crisi dei rifugiati nel 2015. Tuttavia le cose cambiano non perché ci sia una volontà di cambiamento, ma «perché non si può tornare indietro». Mentre trascorreva il lockdown nella sua nativa campagna bulgara, Ivan Krastev, politologo e opinionista del «New York Times», ha cominciato a interrogarsi sugli effetti della pandemia da Covid-19 e su come sarebbe cambiato il futuro. Benché tracciare la storia di una trasformazione ancora in atto renda difficile avanzare delle ipotesi, è innegabile che l'esperimento sociale della quarantena abbia scoperto nodi politici ed economici irrisolti, che accomunano le singole realtà nazionali. In poche settimane, il «cigno grigio» della pandemia ha catapultato Stati e continenti nell'incertezza. Dalla Cina all'Italia, dalla Svezia agli Stati Uniti. Tanto nelle democrazie liberali quanto nei regimi autoritari, però, i governanti si sono dimostrati sprovvisti degli strumenti interpretativi necessari per fronteggiare una crisi inedita rispetto a quelle più recenti e si sono ingenuamente ostinati a operare attraverso leggi d'emergenza. Eppure, la pandemia produrrà cambiamenti irreversibili, e a farne le spese potrebbe essere soprattutto l'Unione Europea, insieme a uno dei fondamentali assunti comunitari, ovvero che l'interdipendenza generi sicurezza e prosperità. Attraverso sette paradossi, Krastev analizza questo incerto presente, teatro tra gli altri del «fallimento dei leader politici mondiali nel mobilitare una risposta collettiva» a una crisi che non potrà essere superata senza un progetto politico responsabile e condiviso.
Il moltiplicarsi di conflitti a cui assistiamo da tempo sembra sfociato in un tragico disordine globale. Una guerra in piena Europa e il drammatico riacutizzarsi della crisi in Medio Oriente hanno contribuito alla percezione che la realtà che ci circonda sia sempre più caotica e incontrollabile. Ma è mai esistito nella storia un momento di pace, ovvero di totale assenza di conflitti? E un «nuovo ordine mondiale» che porti benessere e stabilità è possibile o è solo un'evocazione con cui si cerca di placare l'ansia e la paura provocate dal pericolo di una possibile terza guerra mondiale? Manlio Graziano, esperto di geopolitica e professore a SciencesPo e alla Sorbona, esplora queste domande tracciando paralleli illuminanti tra l'attualità e alcuni momenti chiave della storia moderna. Dalla Guerra dei trent'anni conclusa con la pace di Westfalia, alle guerre napoleoniche suggellate dal Congresso di Vienna, fino alla Seconda guerra mondiale e al successivo bipolarismo garantito da Stati Uniti e Unione Sovietica, la «pace» non è stata altro che l'ordine imposto dalle potenze vincitrici agli sconfitti. Tra la fine del secolo scorso e l'inizio del ventunesimo secolo, tuttavia, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, combinata all'ascesa della Cina e di altri paesi in via di sviluppo, ha spalancato le porte al multipolarismo: un sistema per sua natura instabile, caratterizzato dal costante slittamento dei rapporti di forza tra i vari attori internazionali. Gli Stati Uniti stanno oggi perdendo quel che resta della loro egemonia stabilizzatrice, e nessuno può sperare di prenderne il posto senza alimentare, estendere e approfondire il disordine che ormai dilaga sotto i nostri occhi. Il carattere caotico e conflittuale della politica mondiale è dunque destinato a durare. Solo con questa consapevolezza possiamo affrontare le sfide che ci attendono negli anni a venire.
Gli otto anni della presidenza Obama sono stati - per gli Stati Uniti e per il mondo - un periodo di grandi cambiamenti. Quale eredità lascia Barack Obama al suo successore, in particolare per quanto riguarda la politica estera? Molte sono le questioni aperte, a partire dai negoziati con l'Iran e tutto il complicato scacchiere mediorientale, con la minaccia costante dello Stato Islamico. I contributi raccolti nel presente volume si propongono di fotografare questa situazione in divenire e di identificare - in una serie di aree critiche, dalla Russia all'Europa, all'Asia - l'impatto che hanno avuto le scelte dell'amministrazione per comprendere i possibili sviluppi futuri. Più che fornire risposte, il volume vuole, quindi, sollevare domande, mettendo in evidenza da una parte le criticità nascoste nei "successi" del Presidente, dall'altra la coerenza di decisioni apparentemente contraddittorie. Con la consapevolezza che i margini d'azione della "nazione indispensabile" possono essere ampi ma non sono certamente illimitati. Fattori interni ed esterni hanno infatti modificato profondamente la posizione degli Stati Uniti nel mondo, intaccando la loro "eccezionalità" e mettendo in discussione il mito dell'"iperpotenza". Se e quanto questi cambiamenti si dimostreranno duraturi è ancora da verificare. Rimane il fatto che il suo successore difficilmente potrà prescindere dai cambiamenti che sono intervenuti negli otto anni della presidenza Obama.
L'impetuosa, straordinaria crescita economica della Cina e gli evidenti segni di declino dell'Occidente, investito da una crisi - non solo finanziaria - che sembra irreversibile, sono senz'altro i due fatti più rilevanti dell'inizio del Terzo millennio. Ma questo significa, automaticamente, che sarà la Cina la potenza dominante del XXI secolo? E, in caso di risposta affermativa, a quali equilibri porterà il nuovo scenario internazionale? Quali conseguenze avrà sulle nostre vite? Su queste domande cruciali si sono confrontate e scontrate, in occasione del settimo Munk Debate tenutosi a Toronto il 17 giugno 2011, alcune delle menti più brillanti e competenti dell'odierno panorama culturale, dando vita a una vivace discussione in cui si sono delineati due schieramenti contrapposti. Da una parte, Henry Kissinger, Nobel per la pace e segretario di Stato americano sotto la presidenza Nixon, e Fareed Zakaria, opinionista e conduttore di un popolare e influente programma di politica internazionale sulla CNN, ritengono che la Cina sarà troppo impegnata a tenere a bada le tensioni interne e quelle con i Paesi limitrofi per poter diventare la potenza egemone a livello planetario. Un ruolo che la Cina non potrebbe ricoprire, secondo loro, anche perché priva dell'influenza culturale e del "soft power" necessari a esercitare una convincente supremazia. Dall'altra, invece, Niall Ferguson e David Daokui Li, economista e docente in varie università cinesi e statunitensi.
Gli ultimi anni del XX secolo hanno visto la fine dell'ordine politico, economico e sociale, che si era formato nell'immediato secondo dopoguerra. Forse quello che giunge a conclusione è un sistema storico più ampio, quello dell'Occidente industrializzato, o addirittura quello degli Stati nazionali. Attraverso un approccio storico comparato, gli autori combinano l'analisi storica, lo studio delle dinamiche economiche e finanziarie e del mutamento sociale, per ricostruire le analogie e le differenze tra la nostra epoca di transizione e due analoghe transizioni del passato: quella dall'egemonia olandese all'egemonia britannica nel XVIII secolo, e quella dall'egemonia britannica all'egemonia statunitense a cavallo tra XIX e XX secolo.
Un ordine mondiale veramente globale, cioè un assetto delle relazioni internazionali riconosciuto e condiviso da tutti gli Stati, non è mai esistito nella storia, perché le diverse civiltà hanno sempre considerato la propria cultura e le proprie leggi le uniche universalmente valide. Così ogni epoca è stata caratterizzata dalla supremazia di una o più potenze egemoni che hanno cercato di imporre, nelle rispettive zone d'influenza, il proprio modello di organizzazione politica e statuale, con esiti più o meno duraturi, ma comunque sempre transitori. Lo dimostra l'attuale sistema unipolare a guida statunitense, affermatosi ormai da un quarto di secolo, che dopo aver tentato di esportare su scala planetaria i principi della democrazia e del libero mercato, sembra avviato verso un inarrestabile declino. Ad affermarlo non è un politologo estremista e antioccidentale, bensì Henry Kissinger, che del potere americano e della "vittoria" sull'Unione Sovietica nella guerra fredda è stato uno dei maggiori artefici, nelle vesti di consigliere per la Sicurezza nazionale e di segretario di Stato. Per giungere a questa conclusione e per scrutare nuovi possibili scenari, Kissinger rivisita momenti cruciali della storia mondiale del secondo dopoguerra, riflette sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, esamina le conseguenze dei conflitti in Iraq e Afghanistan, analizza i negoziati nucleari con l'Iran, le reazioni dell'Occidente alla Primavera araba e le tensioni con la Russia.
Henry Kissinger non ha resistito e ha voluto regalarci una linea guida, un nuovo modo per capire ed osservare quello che accade a livello internazionale e lo fa con Ordine mondiale, un compendio storico politico del grande diplomatico che mette insieme storia, geografia, politica e passione. A 91 anni lo stratega di relazioni mondiali ha un punto di vista più lucido che mai e sorprende come riesca a spiegare nelle pagine di questo incredibile saggio i problemi del mondo moderno. Il suo punto di vista è occidentale, questo è certo, ma rilegge gli avvenimenti moderni, guardando il passato, quello che è accaduto e che si riflette sull’oggi. Le guerre di religione, l’avanzata della Cina, il declino americano e le guerre di religione si incastrano in un unico casellario di pedine in cui l’equilibrio mondiale è, appunto, tutto da definire. Kissinger allora aspira ad un nuovo equilibrio delle potenze e ad una sorta di governance globale a cui si possa far riferimento. Così sembra invece di viaggiare ad occhi bendati e le nazioni sbandano, prive della conoscenza del proprio passato, essenziale invece per Kissinger per guardare con la lente d’ingrandimento il presente. Tutto si ripresenta e i fenomeni storici ritornano: il Medio Oriente sembra vivere la guerra dei Trent’anni che visse l’Europa mentre la Russia di oggi sembra l’Europa di secoli fa, alla ricerca di espansione e di nuovi territori e culture da conquistare. Gli stati però sembrano molto dipendenti uno dall’altro, forse troppo, e questo crea solo minore capacità decisionale e maggior caos. L’appello alla comunità internazionale che spesso sentiamo nominare per Kissinger è negativo perché svela quanto in realtà essa sia assolutamente indefinita. Colpevole sembra essere la globalizzazione selvaggia, senza limiti, senza regole che hanno appunto reso un Paese dipendente dall’altro. La politica estera è allo sbando e allora bisogna cercare di raggiungere un nuovo equilibrio. Ordine mondiale lo traccia e convince il lettore con stratagemmi e dinamiche internazionali.