In tutto l'Occidente, i primi vent'anni del XXI secolo sono stati segnati da una serie di movimenti di protesta e manifestazioni di frustrazione collettiva: dal movimento no-global d'inizio anni 2000 a quello no-vax durante la pandemia di COVID-19, passando per il «Vaffanculo-Day» di Beppe Grillo, gli Indignados spagnoli, Occupy Wall Street, il voto per la Brexit, l'elezione di Donald Trump, i Gilets jaunes francesi e le proteste legate a #MeToo e #BlackLivesMatter. Ciascuno di questi eventi ha ovviamente una storia particolare, ma c'è anche un filo rosso che li unisce: la rabbia nei confronti delle istituzioni. Nonostante la frenesia attivistica, queste mobilitazioni si sono rivelate, nella maggior parte dei casi, prive di finalità concrete, mentre è stata evidente la loro dimensione spettacolare e dimostrativa, volta a esprimere una condizione di risentimento diffuso nei confronti dell'ordine costituito, secondo una logica che tende a dividere la società in «amici» e «nemici», «buoni» e «cattivi». Ma come si spiega questa animosità crescente, dati i livelli di benessere materiale e di diritti acquisiti storicamente senza precedenti? Ridurre la rabbia odierna a un'espressione di emotività irrazionale o all'ignoranza delle masse, avverte Carlo Invernizzi-Accetti, è un errore. Per uscire dal vortice in cui siamo caduti è necessario comprenderne le ragioni. Nel fornire un'interpretazione di ciò che Hegel avrebbe chiamato lo Zeitgeist , cioè lo «spirito del tempo», "Vent'anni di rabbia" propone una rilettura storico-filosofica degli ultimi due decenni che apre nuove prospettive di azione sul futuro.
Chi vuole rottamare, chi promette di asfaltare, chi minaccia di usare la ruspa. I politici dei nostri giorni amano distruggere, annunciano di voler abbattere l'edificio del passato, anche se di solito finiscono per abbattersi da soli. Ci fu invece un uomo, quando l'Italia era ancora un regno ma stava per diventare una repubblica, che si propose come «costruttore»: Alcide De Gasperi. Intorno a lui, le macerie della guerra provocate da un grande «distruttore». Eppure, De Gasperi riuscì a ricostruire l'Italia. In otto anni da presidente del Consiglio mandò via il re, difese l'integrità territoriale di un Paese sconfitto, ottenne i finanziamenti del Piano Marshall, portò Roma nel Patto atlantico e costruì l'embrione dell'Europa unita con Francia e Germania, creò la Cassa del Mezzogiorno e l'Eni di Mattei, promosse le grandi riforme sociali e avviò il miracolo economico. Invece di una rivoluzione, fece una democrazia. Quella in cui oggi viviamo. Un uomo nato povero e rimasto umile, sobrio e devoto, così diverso non solo dai politici attuali ma anche da quelli del suo tempo. E infatti morì da «uomo solo» nella Dc. Ma l'Italia lo capì e lo ammirò: alla sua morte ci fu un'ondata di commozione nazionale e il treno che trasportò la salma da Borgo Valsugana a Roma fu accolto dalla folla in decine e decine di stazioni. Fu un santo? Secondo alcuni sì. A Roma è in corso il processo di beatificazione che entro il Giubileo del 2025 potrebbe portare alla consacrazione di «venerabilità». Nel settantesimo anniversario della morte, attraverso cinque lezioni di straordinaria attualità - che spaziano dalla sua concezione della democrazia come «antidittatura», che lo portò a essere prima antifascista e poi anticomunista, alla politica estera, alla gestione della spesa pubblica, all'intervento nel Mezzogiorno -, Antonio Polito racconta la storia del primo e unico «premier forte» della Repubblica: per offrirne il modello a chi oggi guida o si candida a guidare l'Italia, ai politici dei nostri tempi.
L'immagine delle Aule parlamentari, in cui avvengono i confronti - o spesso gli scontri - fra maggioranza e opposizione per decidere il futuro del nostro paese, è certo familiare a ogni cittadino. Non molti, invece, possono affermare di sapere con chiarezza come funzioni il sistema politico italiano e cosa accada realmente nei palazzi del potere. A raccontarlo in queste pagine, con ironia e attraverso numerosi aneddoti personali, è Carlo Cottarelli che, oltre ad aver ricoperto per otto mesi la carica di senatore nell'ultima legislatura, dopo le elezioni del 2018 venne incaricato di formare un governo nel corso di una crisi istituzionale senza precedenti. Attingendo alla sua esperienza diretta, Cottarelli esamina lo stato della nostra politica. Ne registra le storture, le inefficienze, le potenzialità perdute, descrivendo dal di dentro il funzionamento del nostro Parlamento e trattando, fra l'altro, temi di scottante attualità come il progressivo ridimensionamento del suo ruolo rispetto a quello del governo, il dibattito ormai ridotto a scontro tra fazioni opposte, gli stipendi di deputati e senatori, il bizantinismo delle pratiche, l'allontanamento dei cittadini dal voto, e cosa si può fare per riavvicinare i cittadini alla politica. E racconta per la prima volta in dettaglio quei quattro giorni che lo videro salire al Quirinale più volte nel tentativo di formare un nuovo governo. In "Dentro il Palazzo", Cottarelli restituisce una sincera fotografia delle nostre istituzioni e immagina come potranno evolversi la politica e l'economia italiana ed europea se proseguono le tendenze attuali, compresa la riforma costituzionale sul premierato.
Il moltiplicarsi di conflitti a cui assistiamo da tempo sembra sfociato in un tragico disordine globale. Una guerra in piena Europa e il drammatico riacutizzarsi della crisi in Medio Oriente hanno contribuito alla percezione che la realtà che ci circonda sia sempre più caotica e incontrollabile. Ma è mai esistito nella storia un momento di pace, ovvero di totale assenza di conflitti? E un «nuovo ordine mondiale» che porti benessere e stabilità è possibile o è solo un'evocazione con cui si cerca di placare l'ansia e la paura provocate dal pericolo di una possibile terza guerra mondiale? Manlio Graziano, esperto di geopolitica e professore a SciencesPo e alla Sorbona, esplora queste domande tracciando paralleli illuminanti tra l'attualità e alcuni momenti chiave della storia moderna. Dalla Guerra dei trent'anni conclusa con la pace di Westfalia, alle guerre napoleoniche suggellate dal Congresso di Vienna, fino alla Seconda guerra mondiale e al successivo bipolarismo garantito da Stati Uniti e Unione Sovietica, la «pace» non è stata altro che l'ordine imposto dalle potenze vincitrici agli sconfitti. Tra la fine del secolo scorso e l'inizio del ventunesimo secolo, tuttavia, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, combinata all'ascesa della Cina e di altri paesi in via di sviluppo, ha spalancato le porte al multipolarismo: un sistema per sua natura instabile, caratterizzato dal costante slittamento dei rapporti di forza tra i vari attori internazionali. Gli Stati Uniti stanno oggi perdendo quel che resta della loro egemonia stabilizzatrice, e nessuno può sperare di prenderne il posto senza alimentare, estendere e approfondire il disordine che ormai dilaga sotto i nostri occhi. Il carattere caotico e conflittuale della politica mondiale è dunque destinato a durare. Solo con questa consapevolezza possiamo affrontare le sfide che ci attendono negli anni a venire.
«Con l'attentato del 7 ottobre, Hamas ha voluto disumanizzare il nemico. Se decapiti i bambini, vuoi costringere Israele a una rappresaglia così dura da provocare la rivolta delle masse arabe.» È quanto ha detto Giorgia Meloni a Bruno Vespa in un lungo colloquio sull'Italia di oggi, «un'Italia nel mondo, perché ho scoperto che qualunque cosa accada in qualunque posto riguarda anche noi». Questo libro si apre con il racconto delle settimane immediatamente successive al massacro compiuto dai terroristi palestinesi in Israele, ai confini con la Striscia di Gaza, con atrocità persino più agghiaccianti delle orribili pagine dell'Olocausto. E spiega perché si è arrivati a un punto cieco, ripercorrendo settantacinque anni di occasioni perdute, dal 1948 a oggi. Se Hamas (e non è il solo) vuole cancellare Israele, Putin continua a voler cancellare l'Ucraina, con una guerra che ha fatto ormai centinaia di migliaia di morti e di cui non si vede la fine. I colloqui dell'autore con Volodymyr Zelenskyi e con gli ultimi due ambasciatori russi a Roma chiariscono i dettagli di posizioni inconciliabili. Vespa narra ottant'anni di storia italiana intrisi di odio e rancore. Nel nostro paese la guerra civile non finì il 25 aprile 1945 ma nel giugno 1949, perché per tre anni dopo il silenzio delle armi ci fu una spietata caccia al fascista, a quelli che si erano macchiati di sangue e a quelli che non c'entravano niente, fino alla pulizia etnica di Tito e alle tragiche vicende dell'esodo giuliano-dalmata. Ferite non rimarginate, se è ancora impossibile celebrare messe condivise e si premiano partigiani eroici in guerra ma colpevoli di stragi nefandissime, compiute per puro odio o sentimento di vendetta. Esemplare il racconto di Anna Vescovi, che ha voluto stringere la mano all'assassino di suo padre settantacinque anni dopo il delitto, e l'ha visto sparire alla pubblicazione del suo libro di memorie. La parte di attualità si apre con due capitoli dedicati a Silvio Berlusconi. Il primo ricostruisce un trentennio di vita italiana attraverso gli incontri dell'autore con il Cavaliere. Nel secondo parlano tutti insieme i suoi cinque figli e, per la prima volta, Marta Fascina, la compagna inseparabile degli ultimi anni. Seguono le conversazioni con tutti i leader politici. Giorgia Meloni e il suo tentativo di liberare una nazione bloccata da corporazioni e interessi particolari, e di giocare un ruolo centrale in Europa. Matteo Salvini, diviso tra grandi opere pubbliche e incessante lotta all'immigrazione clandestina. Antonio Tajani e il rilancio di Forza Italia nel solco e nel ricordo di Berlusconi. Giuseppe Conte e il suo gioco a sinistra in concorrenza con Elly Schlein, che descrive a Vespa la sua nuova idea di Partito democratico. Matteo Renzi e Carlo Calenda, ormai arrivati alla scissione definitiva. Storia e storie di ieri e di oggi, unite in un incalzante racconto in presa diretta.
La pubblica amministrazione è il più grande erogatore di servizi e il maggiore datore di lavoro italiano: da essa dipendono circa tre milioni e trecentomila addetti. È un organismo che si è andato costruendo lentamente, essendo il frutto della storia e dei principi che lo hanno plasmato. Per dimensioni e poteri svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema politico, condizionando la democrazia. Si comprende, quindi, come dalla sua buona organizzazione e dal suo funzionamento dipendano il benessere dei cittadini e il successo dello Stato. L'amministrazione è al centro di una duplice tensione. È indispensabile, perché non c'è politica pubblica che non faccia capo a essa, e tuttavia viene ritenuta il regno del bizantinismo, delle complicazioni, della corruzione, e criticata perché non funzionale al processo economico. Alle sue difficoltà strutturali si aggiungono l'«esondazione» del Parlamento, diventato co-amministratore, e la debolezza dei governi (il suo organo di guida), per la loro breve durata. I governi tuttavia non sono gli unici responsabili della sua gestione, poiché interi campi dell'azione pubblica sono ora nel dominio di forze politiche multinazionali, come organismi sovranazionali e Big Tech, di cui è importante tenere conto. Alla luce di questi presupposti, l'autore analizza i fattori di crisi dell'amministrazione pubblica e ne indica i possibili rimedi. Propone di iniziare dai prodotti, per poi passare ai processi produttivi, ai modelli organizzativi e procedurali, al personale e alle sue motivazioni, al contesto, ai saperi e alla cultura amministrativa. Perché la pubblica amministrazione sia in grado di gestire i grandi interessi collettivi, è bene partire dall'aspetto più importante: ciò di cui ha bisogno il Paese.
«Ogni società, qualunque sistema politico abbia, si trova eternamente in bilico tra un passato che rappresenta la sua memoria e una visione del futuro che ispira la sua evoluzione. Lungo questa strada, è indispensabile avere una leadership: occorre prendere decisioni, conquistarsi fiducia, mantenere promesse, proporre una rotta da seguire.» Tra coloro che meglio hanno incarnato quest'arte del buon governo, Henry Kissinger, diplomatico e statista leggendario, annovera sei personaggi che hanno forgiato la storia del secondo Novecento. Sei leader straordinari con i quali Kissinger ha avuto modo di interagire o collaborare e che racconta in queste pagine in sei ritratti inediti, individuando le strategie distintive di ognuno. Dopo la seconda guerra mondiale, per esempio, Konrad Adenauer riportò la Germania sconfitta e moralmente distrutta nella comunità delle nazioni con quella che Kissinger chiama «strategia dell'umiltà». Charles de Gaulle abbracciò la causa antinazista e con la «strategia della volontà» restituì alla Francia la sua storica 'grandeur'. A Richard Nixon, del quale Kissinger fu consigliere per la sicurezza nazionale, e alla sua «strategia dell'equilibrio» si dovettero gli sforzi per il disimpegno degli Stati Uniti dalla guerra del Vietnam e il coraggioso tentativo di costruire nuove relazioni con la Cina. Dopo venticinque anni di conflitto, Anwar Sadat portò una visione di pace in Medio Oriente attraverso una «strategia del superamento» dei contrasti. Contro ogni previsione, Lee Kuan Yew creò una potente città-Stato, Singapore, grazie alla «strategia dell'eccellenza». Salita al potere quando l'importanza internazionale della Gran Bretagna era in declino, Margaret Thatcher seppe rinnovare il proprio paese e riposizionarlo al centro della scena con la «strategia della determinazione». Leadership è un testo fondamentale e uno spunto di riflessione per il presente, in cui si avverte la necessità di statisti dotati della lungimiranza e della forza d'animo necessarie a guidare i loro popoli verso destinazioni ricche di speranza.
Se un attacco nel cuore dell'Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell'Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo culturale. L'ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle università, nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni autostima, colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non abbiamo più valori da proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il suicidio occidentale. L'aggressione di Putin all'Ucraina, spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza di questo: gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo in America, culla di un esperimento estremo. Questo pamphlet è una guida per esplorare il disastro in corso; è un avvertimento e un allarme. Gli europei stentano ancora a capire tutti gli eccessi degli Stati Uniti, eppure il contagio del Vecchio continente è già cominciato. Nelle università domina una censura feroce contro chi non aderisce al pensiero politically correct, si allunga la lista di personalità silenziate, cacciate, licenziate. Solo le minoranze etniche e sessuali hanno diritti da far valere; e nessun dovere. L'ambientalismo estremo, religione neopagana del nostro tempo, demonizza il progresso economico e predica un futuro di sacrifici dolorosi oppure l'Apocalisse imminente. I giovani schiavizzati dai social sono manipolati dai miliardari del capitalismo digitale. L'establishment radical chic si purifica con la catarsi del politicamente corretto. È il modo per cancellare le proprie responsabilità: quell'alleanza fra il capitalismo finanziario e Big Tech pianificò una globalizzazione che ha sventrato la classe operaia e impoverito il ceto medio, creando eserciti di decaduti. Ora quel mondo impunito si allea con le élite intellettuali abbracciando la crociata per le minoranze e per l'ambiente. La questione sociale viene cancellata. Non ci sono più ingiustizie di massa nell'accesso alla ricchezza. C'è solo «un pianeta da salvare», e un mosaico di identità etniche o sessuali da eccitare perché rivendichino risarcimenti. In America questo è il Vangelo delle multinazionali, a Hollywood e tra le celebrity milionarie dello sport. In Europa il conformismo ha il volto seducente di Greta Thunberg e Carola Rackete. Le frange radicali non hanno bisogno di un consenso di massa; hanno imparato a sedurre l'establishment, a fare incetta di cattedre universitarie, a occupare i media. Possono imporre dall'alto un nuovo sistema di valori. La maggioranza di noi subisce quel che sta accadendo: non abbiamo acconsentito al suicidio.
Angela Merkel è la misteriosa scienziata emersa dalle macerie del Muro di Berlino che in pochi anni conquista il partito di Helmut Kohl. È la cancelliera che trasforma la Germania nel Paese più potente d'Europa. È la donna dell'Est, la figlia di un pastore protestante che blinda precocemente la sua vita privata e occupa per trent'anni il centro della scena politica tedesca: batte i rivali e cannibalizza gli alleati. È quasi sempre la donna più intelligente nella stanza, raccontano unanimi i suoi confidenti e persino i suoi nemici. Tonia Mastrobuoni, con il piglio narrativo e la capacità analitica che si riscontra nei suoi reportage, nelle interviste e nei commenti sul quotidiano «la Repubblica» per cui è corrispondente da Berlino, alla trama dei documenti politici e storici riguardanti la cancelliera intreccia l'ordito di racconti e retroscena inediti, mostrando il raro talento politico di Angela Merkel. Un Proteo che assorbe le istanze migliori di tutti, una leader postideologica che, con istinto infallibile, sfrutta le debolezze degli avversari. Non sempre le sue strategie hanno garantito progressi all'Europa: a volte i suoi limiti caratteriali hanno portato il continente sull'orlo della catastrofe. Ma la più longeva cancelliera della storia lascia un'eredità difficile da sottovalutare e una generale nostalgia. Dopo sedici anni alla guida della Germania, c'è ancora chi la considera un corpo estraneo, quasi un incidente o un episodio irripetibile. Alla vigilia del suo addio, Merkel è ancora, per tanti aspetti, l'inattesa.
«Questo libro è un viaggio nel grande paradosso di una sfida planetaria. Vi racconto una faccia della Cina troppo nascosta e inquietante, che l'élite occidentale ha deciso di non vedere. Rivelo il gioco dei corsi e ricorsi, tra due superpotenze che si studiano e si copiano a vicenda. E spiego il Nuovo Grande Esperimento Americano, che tenta di invertire il corso della storia prima che sia troppo tardi». Federico Rampini racconta una sfida fatta anche di contaminazione reciproca, perché alcuni problemi sono simili: dalle diseguaglianze sociali allo strapotere di Big Tech, dalla crisi ambientale e climatica alla corsa per dominare le energie rinnovabili. Rampini mette a nudo gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un viaggio insolito nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di vita dei Millennial, l'imperialismo culturale nella saga cinematografica del Guerriero Lupo, la letteratura di fantascienza come stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le mire aggressive, il militarismo. Senza sottovalutare il groviglio di sospetti che ancora circondano le origini del Covid. L'Esperimento Biden vuole opporre all'espansionismo aggressivo di Pechino un modello socialdemocratico ispirato a Roosevelt e Kennedy. Si scontra però con le divisioni interne all'America. Il capitalismo americano dei Trenta Tiranni ha stretto un patto diabolico con Pechino. Mezza società americana, inclusa «la meglio gioventù», denuncia il proprio paese come l'Impero del Male, vede nell'Uomo Bianco un persecutore da processare per tutte le ingiustizie della storia. Per fermare Pechino le democrazie occidentali non possono contare sulla coesione, sul nazionalismo e sull'autostima che animano i cinesi. Il rischio che la competizione degeneri fino allo scontro militare è più alto di quanto crediamo. L'Europa è un terreno di conquista per le due superpotenze, perché questa è un'altra sorpresa: sia l'America che la Cina sono uscite rafforzate dalla pandemia. La resa dei conti diventa ancora più affascinante, inquietante, drammatica. Una grande inchiesta nel cuore delle due nazioni che hanno in mano il nostro futuro, firmata da un giornalista e scrittore «nomade globale», con una vita condivisa tra Oriente e Occidente.
L'Italia è piena di paradossi: il divario socio-economico tra Nord e Sud, la disaffezione dalla politica che contrasta con l'alto numero di votanti, una situazione di «pace sociale» percorsa da fremiti e paure... Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Accanto alle ombre, però, ricorda Cassese, ci sono le luci, e il nostro Paese ha dimostrato di saper trovare la vitalità per aprirsi alla speranza.
Giacomo Matteotti è stato il primo vero antagonista di Mussolini, ed è stato il fantasma che ha aleggiato sul Fascismo per tutta la durata della dittatura. In "Solo" Riccardo Nencini ricostruisce in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, la passione dell'uomo politico e la creatività dell'intellettuale e narratore, la vita di questo grande eroe italiano: l'infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la vita. Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi.