I due saggi raccolti in questo volume, "Il senso della Chiesa" e "La Chiesa del Signore", costituiscono un anello che racchiude la meditazione religiosa e l'impegno concreto di predicazione e d'apostolato di Romano Guardini. Il primo scritto (1922) ha rappresentato un evento storico, poiché vi si avvertiva il sorgere di un senso della comunità religiosa che rompeva le angustie dell'individualismo spirituale. Guardini vede la Chiesa non come potenza dominatrice, ma come realtà che vive nel credente, aperta sul mondo, anche sui non credenti, in fiducia verso lo Spirito. Tali lineamenti sono approfonditi nel secondo saggio (1965), che presuppone la discussione del Concilio Vaticano II e accoglie con gioia gli aspetti emersi nei documenti conciliari, esprimendo però solo un desiderio: «che il cammino dell'epoca presente non sia per portare ad un appiattimento o superficialità, o ad un indebolimento della Chiesa, ma che resti sempre chiaro alla coscienza che la Chiesa è "mistero", ed è "roccia"... Essa vive per la propria missione e la deve adempiere, fosse pure a prezzo dello scandalo».
La Chiesa si presenta come un'istituzione che, pur fondata sul ministero della manifestazione di Dio, è costantemente sottoposta allo scorrere del tempo, a processi di trasformazione indotti sia dalle necessità della missione sia dai comportamenti di chi la forma e dagli orientamenti di chi la governa. Essa subisce le incursioni della storia e si sviluppa talvolta guardando al passato e alla sua forma originaria, talvolta proiettando la propria identità nel futuro, prestandosi a tentativi di riforma che implicano mutamenti nei costumi, nella dottrina e nelle strutture organizzative. Il testo analizza il percorso di un'istituzione che per definizione è semper riformando, come si coglie dai tentativi della Riforma luterana, del Concilio di Trento e del Vaticano II, e da quelli oggi messi in atto grazie a Papa Francesco, che chiama tutti i fedeli a diventare protagonisti del rinnovamento che il Vangelo e il mondo attuale richiedono.
Si può ancora parlare di "laici", se il rapporto con il mondo e quindi l'indole secolare è caratteristica di tutta la Chiesa? La figura del laico cristiano è soltanto il frutto di una stagione teologica superata, o rappresenta una modalità tipica di realizzazione della vocazione cristiana? La laicità è un valore in se stessa o è una pura astrazione? Interrogativi a cui, in questo volume, si cerca di rispondere ripercorrendo la storia del modo nel quale i laici sono stati considerati nella riflessione ecclesiologica, per giungere alla conclusione che il laico è una figura teologica del tutto legittima, una forma particolare di realizzarsi della vocazione cristiana.
"Credo che la forza della Ecclesiam suam consista nell'aver saputo ricondurre all'essenziale fede e vita cristiana sul tema della parola. Certamente, la parola di Dio, la rivelazione, da cui soltanto discende la capacità della Chiesa a parlare e annunciare, a comunicare e testimoniare. Ma poi, in particolare, il parlare umano, il parlare della Chiesa. Proprio questa concentrazione sulla parola, sul messaggio, sul dialogo, esprime al meglio la vocazione della Chiesa e cerca di rendere la Chiesa a un tempo 'più divina' e 'più umana', in piena rispondenza al Cristo, parola di Dio fatta carne, uomo che ha parlato come nessun altro uomo mai." (dall'Introduzione di Enzo Bianchi)
Sebbene don Primo Mazzolari non fosse un teologo ma prima di tutto un pastore, da molti suoi scritti si possono desumere elementi di teologia morale e di ecclesiologia innovativi rispetto al suo tempo, al punto da anticipare il concilio Vaticano II - terra promessa di cui avrà occasione di parlare nei suoi ultimi articoli, ma nella quale la morte, come al vecchio Mosè, gli impedirà di entrare. Mazzolari però non è il solo a preparare il terreno su cui scenderà un giorno il seme del Concilio: altre iniziative, altri protagonisti, altre riviste svolgono un ruolo analogo e spesso hanno proprio in lui un punto di riferimento. I saggi qui raccolti - di Serena Noceti, Saverio Xeres, Bruna Bocchini Camaiani, Paolo Zanini e Bruno Bignami - si propongono non soltanto di mettere a confronto queste voci e esperienze, ma anche di indagare le basi teologiche di un percorso che, partendo dal Vaticano porta all'ecclesiologia fondata sul diverso concetto di popolo di Dio del Vaticano II: un popolo composto da chierici e laici, in cui il parroco di Bozzolo vede un antidoto contro l'eccessiva clericalizzazione della Chiesa stessa, nella convinzione che essa abbia nella parrocchia la sua prima e vera cellula vivente.
IL TESTO DI Marie-Dominique Chenu qui presentato, dato alle stampe per la prima volta da Morcelliana nel 1963, nel pieno fermento del Concilio Vaticano II, esprime la presa di distanza del teologo dl modello di Chiesa costantiniana, intesa come complesso mentale, istituzionale e spirituale di lungo periodo. Il tentativo di ritrovare il primato della Parola soprattutto nello stile di vita radicale di Gesù fa di queste pagine un classico in grado di parlare alla Chiesa di oggi. La prospettiva dello storico, Mauro Pesce, mostra l'attualità e la pregnanza della riflessione di Chenu: uno sguardo sulle origini del cristianesimo, al di là delle opposte interpretazioni del Concilio come svolta o sostanziale continuità nella Chiesa.
DESCRIZIONE: La teologia cristiana delle religioni è diventata negli ultimi decenni il crocevia di molte questioni teologiche. Tra queste, sebbene nella letteratura recente sia lasciata al margine, quella della funzione salvifica della Chiesa occupa un posto di prim’ordine. Ciò nonostante, secondo l’opinione vulgata riaffermare la mediazione salvifica universale della Chiesa significherebbe tornare a una forma di imperialismo, incapace di riconoscere che tutte le tradizioni religiose sono per i loro aderenti luogo e strumento di salvezza. In molte riflessioni teologiche, stimolate e pure "arginate" dal Magistero della Chiesa cattolica, sul rapporto tra il cristianesimo/la Chiesa e le religioni ci si è richiamati al concilio Vaticano II (1962-1965), vedendo in esso una svolta. Il "fantasma" si aggirava anche nell’aula conciliare e continua a suscitare interrogativi in molte coscienze: si può sostenere che tutte le tradizioni religiose si equivalgono? Se così è, che ne è della "pretesa" cristiana di aver ricevuto in custodia per tutto il genere umano la rivelazione di Dio compiutasi in Gesù Cristo? Che ne è dell’affermazione, lungo i secoli più volte ripresa e reinterpretata, della necessità della Chiesa per la salvezza? Il dialogo richiede che si rinunci alla coscienza di verità? Siccome il Vaticano ii resta l’intervento più autorevole del Magistero cattolico nell’ultimo secolo, a esso e alle interpretazioni cui è stato sottoposto si presta qui singolare attenzione per verificare se esso permetta le "aperture" che gli si attribuiscono. La consapevolezza che il Concilio non ha voluto rispondere a tutti gli interrogativi posti dall’attuale congiuntura teologica spinge a tentare un’ipotesi di soluzione che tenga conto delle proposte avanzate negli ultimi due decenni e, nello stesso tempo, mantenga il senso della tradizione precedente.
COMMENTO: Una riflessione teologica sul rapporto tra Chiesa cattolica e le altre religioni dopo il Concilio Vaticano II, in particolare sul concetto di salvezza universale.
GIACOMO CANOBBIO, già presidente dell’Associazione Teologica Italiana, è docente di Teologia sistematica presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e lo Studio teologico Paolo VI di Brescia. Tra i curatori dei «Quaderni teologici», presso la Morcelliana ha pubblicato: Laici o cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del cristiano laico (1997); Dio può soffrire? (20062). Tra le sue opere ricordiamo: Chiesa perché. Salvezza dell’umanità e mediazione ecclesiale (San Paolo 1994); I documenti dottrinali del Magistero (Queriniana 1996).