I saggi accolti in questo volume riguardano intellettuali cristiani del Novecento (teologi, letterati, storici) e la casa editrice Morcelliana di Brescia. Tessuto connettivo è il rapporto tra religione e cultura, che si esprime nella ricerca di una «fede pensata» e nell’aspirazione a una religione colta, in cui la religione deve essere illuminata dalla cultura e la cultura animata dalla religione.
Gian Battista Montini, Mario Bendiscioli, Giuseppe De Luca, Carlo Manziana, Igino Righetti, Nello Vian, Giuseppe Tovini, Giulio Bevilacqua, Carlo Colombo, Emilio Guano, Cesare Angelini: una costellazione di figure nelle quali si è declinata la ricchezza – spirituale e culturale – del cattolicesimo italiano contemporaneo.
DESCRIZIONE: Nella proposta di una poco nota documentazione si trova il primo merito di questa edizione di testi curata da Martino Patti. Il volume presenta in versione italiana un gruppo di saggi pubblicati tra l’inverno del 1933 e l’estate del 1934 dall’editore Aschendorff di Münster nella collana Reich und Kirche. La serie aveva – come si dichiarava esplicitamente – lo scopo di favorire «l’edificazione del Terzo Reich». Lo si conseguiva con la pubblicazione di saggi volti a «diffondere e corroborare la comprensione del legame indissolubile tra i princìpi del nuovo Stato e quelli della Chiesa». In tal modo si sarebbero adeguatamente chiariti i compiti di collaborazione cui i cattolici erano tenuti verso il regime costituitosi in seguito all’ascesa al cancellierato di Hitler.
In effetti, se tra i collaboratori alla collana figura l’esponente politicamente più in vista del mondo cattolico, quel Franz von Papen che non poco aveva fatto per aprire al Führer la strada del governo, vi compaiono anche alcuni tra i nomi più prestigiosi della cultura cattolica tedesca assai meno caratterizzati sul piano politico: dal teologo Michael Schmaus allo storico Joseph Lortz; dall’orientalista Franz Gustav Taeschner al filosofo Josef Pieper.
In tal senso Martino Patti pone il problema di una più precisa storicizzazione del percorso compiuto dal cattolicesimo – tedesco in primo luogo, ma anche dalle sue espressioni di governo romano – nei confronti del nazismo. Perché è senza dubbio vero che, dopo la metà del 1934, alcune scelte del regime hitleriano – le ripetute violazioni del Concordato, la promozione di Alfred Rosenberg a sostituto del Führer nella guida ideologica del partito, la notte dei lunghi coltelli, ecc. – faranno cadere molte illusioni circa quella facile conciliazione tra cattolicesimo e nazionalsocialismo prospettata dagli autori presenti nella collana. Ma è anche vero che non possono essere eluse le questioni storiche che i documenti qui riprodotti – emblematici della stagione attraversata dal mondo cattolico dopo la presa di potere da parte di Hitler – propongono con l’inesorabile rilevanza di testi convergenti nell’affermazione di tesi che, per la loro nitida chiarezza espressiva, sono sottratte ad ogni possibile dubbio interpretativo.
COMMENTO: Un'innovativa ricostruzione dei rapporti tra Chiesa cattolica tedesca e Terzo Reich, con la prima traduzione di cinque scritti di apologia del Nazismo redatti da eminenti pensatori.
MARTINO PATTI svolge il dottorato di ricerca in Discipline Storiche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
DESCRIZIONE: Il dibattito storiografico recente sulle questioni inerenti la santità canonizzata tocca problematiche assai ampie. Il contributo specifico che questo volume porta al cantiere della ricerca sulla santità è soprattutto di tipo storico-concettuale: suo obiettivo principale è infatti l’illustrazione di alcuni aspetti teorici, dotati tuttavia di rilevanti ricadute pratiche, relativi alle canonizzazioni cattoliche tra XVI e XVIII secolo. Il libro, dopo una breve panoramica metodologica, si articola in due sezioni: la prima dedicata alla ricostruzione della genesi e del significato di un fondamentale criterio di canonizzazione moderno, quello della virtù in grado eroico, la seconda al problema dell’infallibilità pontificia nelle canonizzazioni, visto attraverso gli scritti di teologi e canonisti che se ne occuparono tra il tardo Medioevo e il Settecento. Due problematiche indipendenti l’una dall’altra, ma la cui trattazione in parallelo consente di apprezzare il rilievo che la definizione e il riconoscimento della santità rivestirono nel quadro della cultura religiosa cattolica tra XVII e XVIII secolo, specie dopo che la definitiva attribuzione alla potestà pontificia di tutte le canonizzazioni, realizzatasi in particolare sulla base dell’opera legislativa di papa Urbano viii, aprì la strada a una santità controllata e garantita dalla massima istanza istituzionale della Chiesa cattolica. Il controllo teologico-giuridico sulle canonizzazioni veniva così a inserirsi in un più complessivo movimento di rafforzamento della funzione magisteriale pontificia, per cui se da un lato Roma appariva come la depositaria unica dei criteri e dei poteri di scelta delle nuove proposte agiografico-devozionali, dall’altro lato poteva assicurare, a quelle sanzionate positivamente, una legittimazione effettivamente universale.
COMMENTO: Beatificazioni dei Santi e infallibiltà dei Papi dopo il Concilio di Trento. La prima ricostruzione storica.
PIERLUIGI GIOVANNUCCI, è dottore di ricerca in Storia religiosa. I suoi studi vertono in prevalenza sulla teoria e la prassi della santità cattolica in età moderna, considerate sia in relazione al rapporto tra teologia morale moderna e santità cattolica del XVII e XVIII secolo, sia sotto il profilo storico-canonistico, ovvero del funzionamento e degli strumenti tipici dei processi di canonizzazione post-tridentini. Oltre a numerosi saggi, note critiche e recensioni, è autore del volume Il processo di canonizzazione del card. Gregorio Barbarigo (Herder, Roma 2001).
DESCRIZIONE: La laicità trova nella separazione giurisdizionale fra Stato e Chiesa solo una delle sue possibili figure – come lo Stato laico in Francia. Nelle pagine qui proposte, scindendo nel concetto di laicità l’idea di legge e l’idea di morale, Arturo Carlo Jemolo elabora la peculiare definizione di coscienza laica: spetta alla coscienza religiosa evitare il peccato, benché lo Stato debba ammetterne l’esistenza; questa è libertà di coscienza. Il cristianesimo non si applica come legge di Stato e «si estrinseca con ben altre armi che non la protezione statale, i concordati, i fori privilegiati, il braccio secolare».
In queste pagine ci è offerta una “lezione di metodo”: non tanto trovare una sola definizione di laicità, ma seguire il mutare del termine con l’evolversi della congiuntura storica. A questo fine sono qui presentati, oltre al testo sulla Coscienza laica, i saggi su Il problema della laicità in Italia – la sua specifica recezione in un’Italia segnata dal capitolo fascista – e su I cattolici non conformisti, quelli che «si sforzano di guardare alla vita da un angolo religioso», pur appartenendo a una tradizione “liberale”. Come annota il curatore, Carlo Fantappiè, questi saggi sono un classico che dà ancora a pensare, in un tempo ove il problema della laicità s’è fatto più radicale: tocca «la separazione di principio del “politico” e del “religioso” nella strutturazione dei vari ambiti della società».
Una riflessione che, proprio mettendo in gioco la complessità e plurivocità di ciò che si intende con “laico”, si inscrive nel disegno di Jemolo di una “lotta per le libertà”.
COMMENTO: I saggi inediti del grande storico della Chiesa, oggi quanto mai attuale, sul significato della laicità.
Nel XII secolo, quando la situazione politica interna a Bisanzio va consolidandosi e l’alleanza tra Chiesa e Impero diventa una sorta di «asse di ferro», si consuma la vicenda della condanna per bogomilismo – un’eresia dualista diffusasi a partire dal X secolo – di una serie di personaggi, per lo più monaci, tra cui spicca Costantino Crisomallo. L’analisi dei suoi Discorsi dimostra che egli è lontanissimo dalla teologia bogomila ed è invece l’esponente di quello che si può chiamare un «elitarismo della perfezione», fortemente spiritualistico e come tale non conciliabile con le istanze di controllo istituzionale perseguito dalla politica imperiale in accordo con il magistero ecclesiastico. La vicenda di Crisomallo si inserisce nella storia della posterità monastica di un grande mistico, Simeone il Nuovo Teologo (949-1022), ma il suo processo va letto in connessione con le strategie politiche dell’Impero e del Patriarcato di quell’epoca che, pur non essendo esplicitamente antimonastiche, avevano come obiettivo la normazione e il controllo di fenomeni monastici carismatici e spiritualistici di grande prestigio e portatori di istanze autonome, e che tenacemente si sottraevano all’accentramento istituzionale e burocratico avviato da Alessio Comneno e consolidato dalla gerarchia ecclesiastica lungo tutto il XII secolo. L’accusa, falsa, di bogomilismo mossa al Crisomallo non fu che la maschera con la quale le istituzioni della Chiesa ortodossa intesero colpire e sottomettere le correnti spiritualistiche che tentarono di opporsi alla centralizzazione del governo ecclesiastico e politico del mondo bizantino.
I Detti e i Fatti raccontano la storia di un'amicizia tra un medico e un cappuccino, tra un uomo di scienza e un frate della cerca, tra un chiaro ingegno e un semplice che rivela le realtà nascoste. Tommaso Acerbis, noto come Tommaso da Olera, prima di essere ricevuto tra i frati della riforma (i Cappuccini) era un analfabeta, un pastore di pecore lungo i pendii del Canto Alto, la sua montagna. Quando una voce interiore lo trasse fuori dal borgo natio e lo portò sulle strade della Serenissima, della Valle dell'Adige e della Valle dell'Inn, fu per umili e potenti una benedizione quotidiana. Ippolito Guarinoni, nato a Trento e medico di Hall, discendeva da una famiglia di medici di Milano. Fu educato alla scuola dei Gesuiti in vari rami del sapere; infine a Padova si laureò in medicina. Uomo pieno di temperamento, fu benemerito per aver combattuto la peste nel Tirolo, curato i minatori nella miniera di Schwaz e, cattolico convinto, per aver diffuso e difeso la Riforma di Trento. Alla fine il volume documenta come, in nome della reciproca stima e di comuni ideali, sia nato e portato a termine un arduo progetto: la chiesa al Ponte di Volders (Tirolo), dedicata all'Immacolata.
Il "partito romano" ha una storia a cavallo tra la politica italiana, la Chiesa e la Curia romana. Per Alcide De Gasperi si tratta di una lobby ecclesiastica con cui fare i conti per la creazione e la conservazione del sistema politico da lui realizzato. La visione del "partito romano" è fortemente bipolare, critica verso il centrismo e il parlamentarismo degasperiano. In sostanza corrisponde a quella che è la geopolitica di una parte consistente della Curia romana, ben espressa dal card. Ottaviani: lo scontro epocale tra la Chiesa e l'"antichiesa", tra cristianità e comunismo. La storia del "partito romano" è la vicenda dell'opposizione alla politica degasperiana, ma anche dell'antagonismo con Giovanni Battista Montini, Sostituto della Segreteria di Stato con Pio XI e Pio XII e, dal 1954, arcivescovo di Milano, considerato il maggior sostegno in Vaticano del leader democristiano. Questo prelato rappresenta una visione riformista della Chiesa e milita per un rapporto meno conflittuale con il mondo contemporaneo. Non è l'avversario dei "romani" solo da un punto di vista politico, ma lo è principalmente nella vita della Chiesa. La prima edizione di questo volume, apparsa nel 1983, ricostruiva questa vicenda dalla fine della guerra mondiale sino al 1954, anno della morte di De Gasperi e del trasferimento di Montini a Milano.
DESCRIZIONE: Esistono vari motivi che conferiscono al generalato di Claudio Acquaviva un’importanza particolare. Da qualunque punto di vista lo si osservi – sia da quello della storia della Compagnia di Gesù, che dell’educazione, della scienza e dei saperi, dell’espansione missionaria, dell’arte, delle pratiche spirituali o della crescita dell’istituzione – questo generalato può essere letto come un momento di compimento. Il periodo che va dal 1581 al 1615 rappresenta il crocevia di un gran numero di linee convergenti: la realizzazione della Ratio Studiorum che, portata a completamento con il testo del 1599, riconosce e sostiene l’attività degli ormai più di cento collegi che risultano aperti alla fine del secolo. Il moltiplicarsi delle litterae indipetarum, le lettere di domanda d’invio nelle missioni indirizzate al generale, rispecchia l’ampiezza e la complessità dell’impegno missionario (con la costituzione della prima missione in Cina nel 1582 e la fondazione, nel 1610, delle prime reducciones del Paraguay), in un’epoca anteriore alla creazione della Congregazione de Propaganda Fide, quando l’espansione a livello planetario della Compagnia non conosce nessun altro equivalente all’interno della Chiesa cattolica.
Se il più che trentennale governo di Acquaviva deve essere considerato – per comune consenso degli studiosi – un punto di svolta irreversibile nella costruzione della moderna identità dell’Ordine ignaziano, attraverso un processo di istituzionalizzazione che era rimasto incompleto nel periodo precedente, allora la necessità di indagare in profondità aspetti diversi e concorrenti connessi con lo sviluppo storico della Compagnia di Gesù diventa cruciale.
SAGGI DI: José Martínez Millán, Giovanni Pizzorusso, Paolo Broggio, Francesca Cantù, Carmen Salazar-Soler, Pierre-Antoine Fabre, Ines G. Zupanov, Bernadette Majorana, Antonella Romano, Maria Antonietta Visceglia.
La Storia della Chiesa di K. Bihlmeyer ed H. Tuechle sa congiungere la documentata esposizione scientifica alla chiarezza divulgativa, con l'aggiunta di una ricchissima e aggiornata informazione bibliografica. Se la storia, più che maestra della vita, è vita, questa storia ha il merito di presentare le vicende terrene della Chiesa in tutta l'espansione e vastità della storia dell'umanità nei duemila anni che hanno seguito la venuta di Cristo. Civiltà, culture, valori profani, tutta la varietà delle attività umane che la Chiesa ha potenziato, dalla teologia alla musica, nulla è dimenticato e tutto sistemato armoniosamente. Piano dell'opera: Vol. I L'antichità cristiana (fino al 692); Vol. II - Il Medioevo (692-1294); Vol. III - L'epoca nuova o delle riforme (1294-1648); Vol. IV - L'epoca moderna (1648 - ai nostri giorni).
La Storia della Chiesa di K. Bihlmeyer ed H. Tuechle sa congiungere la documentata esposizione scientifica alla chiarezza divulgativa, con l'aggiunta di una ricchissima e aggiornata informazione bibliografica. Se la storia, più che maestra della vita, è vita, questa storia ha il merito di presentare le vicende terrene della Chiesa in tutta l'espansione e vastità della storia dell'umanità nei duemila anni che hanno seguito la venuta di Cristo. Civiltà, culture, valori profani, tutta la varietà delle attività umane che la Chiesa ha potenziato, dalla teologia alla musica, nulla è dimenticato e tutto sistemato armoniosamente. Piano dell'opera: Vol. I L'antichità cristiana (fino al 692); Vol. II - Il Medioevo (692-1294); Vol. III - L'epoca nuova o delle riforme (1294-1648); Vol. IV - L'epoca moderna (1648 - ai nostri giorni).