Il concetto di secolarizzazione si declina lungo due linee cui fanno capo rispettivamente Hans Blumenberg e Carl Schmitt: discontinuità fra l'inizio della modernità e i suoi presupposti premoderni di tipo sacrale, e continuità come trasposizione del modello teologico nel politico. In riferimento a tali opposte concezioni si articola il dibattito novecentesco, scandito in questo volume da alcune figure e punti salienti quale sfondo di un preciso percorso teoretico, ed ermeneutico. Ad esempio, della continuità sono grandi interpreti Ernst-Wolfgang Böckenförde e Robert Spaemann, che cercano di risalire ai presupposti storici della modernità, l'uno con il famoso teorema per il quale lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire da sé, l'altro sviluppando i concetti di postmodernità, conflittualità, decisione. Contraria la posizione di Blumenberg, che conferisce piena autonomia e legittimità all'epoca moderna e al concetto di ragione in antitesi con la concezione cristiana, ed è qui osservata nel confronto e nel dibattito con la teologia, con Pannenberg, Gogarten, e anche Heidegger. Originale il pensiero di Gadamer, che nel concetto di "tradizione" offre un sostegno alla visione della continuità storica, anche se di essa manca, hegelianamente, una autocoscienza assoluta, capace di vederne insieme inizio e compimento. In ultimo, si cercano nella categoria schmittiana di "teologia politica" gli elementi per una ermeneutica della secolarizzazione.
Queste pagine presentano il profilo intellettuale e professionale di Guido Gonella, soffermandosi sulle sue esperienze più significative - soprattutto sull'uomo che ispirò la Costituzione e promosse l'istituzione dell'Ordine dei Giornalisti. In appendice due testi che, a più di cinquant'anni dalla loro stesura, hanno ancora molto da dire: da essi emergono il pensatore, lo studioso, il docente di filosofia del diritto. È la lezione di un uomo che ha sempre lavorato per la democrazia, attento a garantire la coesistenza delle libertà e il bene comune.
Ernst Cassirer fu uno dei pochi intellettuali che, negli anni della Repubblica di Weimer, si espresse a favore della Costituzione della Repubblica: il testo qui tradotto è la trascrizione di questa sua presa di posizione pubblica, nel 1928. Vi si respirano gli ideali dell'illuminismo e della Bildung, come formazione del carattere e educazione morale, che furono fondamentali per il processo di assimilazione degli ebrei in Germania. Alla crisi della cultura, della politica e dello Stato di quegli anni queste pagine oppongono il ruolo attivo della filosofia: certo non la sola necessaria, eppure una forza decisiva, a partire dal richiamo alla ragione, non solo per spiegare a posteriori gli eventi, ma per comprenderli e orientarli nel loro corso.
Le domande cruciali di alcuni protagonisti della storia politica diventano la cifra del loro stesso pensare: per Marco Minghetti – esponente della Destra storica, spirito critico animato da intenti liberali – il quesito fondamentale riguardava lo Stato. Questi scritti ne presentano uno scorcio, nel suo aspetto più problematico: il rapporto fra cittadino e Stato, declinato alla luce delle difficoltà che l’Italia unita deve affrontare. La nervatura di fondo di questo rapporto va a toccare i nuovi compiti dello stesso Stato di diritto nelle società allora contemporanee: questioni che intrecciano l’economia, la morale e il diritto, la legislazione sociale, la gestione dei servizi pubblici da parte dello Stato, ridefinendo il senso del liberalismo. Un pensiero attento a non perdere di vista l’interesse pubblico di fronte agli interessi individuali, rifiutando ogni forma di pregiudizio dottrinario.
Pagine che potrebbero essere scritte ai nostri giorni: dove l’analisi dello storico si fa riflessione sul presente, trascendendolo con esiti che ben si possono definire classici.
DESCRIZIONE: Matteucci muove da due assunti principali: il primo è che il costituzionalismo è antico ma, dopo una grande manifestazione di vitalità nel Medio Evo e in età moderna, è ancora attuale nel mondo contemporaneo; infatti, anche se ci sono stati un tempo regimi costituzionali non democratici non esistono regimi democratici che non siano costituzionali. Il secondo è che il costituzionalismo è prima di tutto limitazione del potere politico. Proporre alla cultura e alla politica italiana il costituzionalismo, inteso come in questo denso ed efficace saggio del 1964 quale insieme di valori e di tecniche per la difesa istituzionale delle libertà individuali, sociali, civili e politiche, è una presa di posizione chiara. Il costituzionalismo a cui fa riferimento Matteucci non si esaurisce nella separazione dei poteri o nello Stato misto, ma prevede una costituzione antecedente al potere del governo e del parlamento, che li limita secondo la legge.
(Carlo Galli)
COMMENTO: La prima edizione di un piccolo classico che spiega che cosa è il costituzionalismo nelle sue origini storiche e nella sua attualità (dalla Magna Charta alle Rivoluzioni americana e francese, fino ai giorni nostri), da parte di uno dei massimi storici del costituzionalismo liberale del Novecento.
NICOLA MATTEUCCI (1926–2006) politologo italiano, fondatore della rivista «il Mulino» e della stessa casa editrice, è uno dei maggiori teorici del costituzionalismo liberale del Novecento.
Invitato a Brescia nel 1959, Norberto Bobbio tenne una conferenza, Quale democrazia?, che, nonostante sia passata quasi inosservata, appare come l’enunciazione di un programma di ricerca. Regole di funzionamento, teoria delle élites e del realismo politico, tensione tra vocazione dell’uomo alla libertà e necessità di istituire una società con un potere efficiente, l’antinomia tra ideale dell’uguaglianza e quello della libertà: sono i temi, qui per la prima volta enunciati, che torneranno, con continui scavi, nelle opere che hanno reso Bobbio tra i più importanti filosofi della politica della seconda metà del Novecento. Il testo ha quindi una doppia classicità: è la cellula originaria della riflessione bobbiana sulla democrazia, ed è la lezione di un classico. Come ha scritto Bobbio stesso: «Quale democrazia? Un titolo che ha continuato ad essere attuale in tutti questi anni. Oggi più attuale che mai. Se dovessi ripeterlo, quel punto interrogativo non lo toglierei. Ne potrei, se mai, aggiungere un altro».
NORBERTO BOBBIO (1909-2004), senatore a vita della Repubblica, ha insegnato filosofia del diritto e filosofia della politica all’Università di Torino. Tra le sue opere: Politica e cultura (Einaudi); Il problema della guerra e le vie della pace (Mulino); Il futuro della democrazia (Einaudi); L’età dei diritti (Einaudi); Destra e sinistra (Donzelli).
COMMENTO: Uno stupendo e attualissimo libro inedito di Norberto Bobbio del 1959 che spiega che cosa è e come funziona la democrazia, nella tensione tra uguaglianza e libertà.
Un libro per tutti: studenti delle scuole medie superiori, universitari e lettori comuni.
"Le ricerche sull'origine e sulle mutazioni della parola 'Stato' - cioè del vocabolo con il quale si indica correntemente il sistema politico vigente nel mondo 'moderno' - sebbene da parecchio tempo in corso, sono ancora lontane dal poter essere considerate approfondite in modo esauriente".Sono le righe con le quali si apre questo saggio del 1981, ritenuto un classico della scienza della politica. In pagine di cristallino rigore scientifico e ispirate alla tradizione del più disincantato realismo, è tracciata la parabola del concetto che segna la storia della modernità: nelle sue trasformazioni interne, lo Stato appare a Miglio come "il capolavoro del pensiero occidentale". Un esito in cui si intravedono anche i segni di un possibile declino, al punto che l'autore ipotizza la "ricostituzione di uno 'Stato per ceti'". Una diagnosi che Pierangelo Schiera, nel saggio introduttivo, discute ricostruendo il profilo intellettuale del suo maestro.