Il testo è strutturato in tre sezioni: la prima sezione accompagna il lettore nelle pieghe di Amoris laetitia, facendone emergere le sfide, le prospettive, il contenuto. La seconda sezione, di tipo teorico-pratico, affronta cinque particolari questioni:
1. come educare i giovani perché rispondano alla vocazione all’amore;
2. quali aiuti offrire alla famiglia perché viva la pienezza dell’amore;
3. come accompagnare nel discernimento vocazionale i giovani fidanzati;
4. quali sono i consiglieri reali dei giovani; 5. come costruire concretamente un itinerario di
discernimento vocazionale per i fidanzati. Le questioni saranno affrontate da un punto di vista teologico-pastorale e umano-pedagogico. Alcune testimonianze chiudono il testo, offrendo percorsi e proposte reali.
Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II pubblicata il 21 novembre del 1964. Essa intende illustrare con chiarezza, ai fedeli e al mondo intero, la natura della Chiesa e la sua missione universale. Chiesa che è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Diversi i capitoli: il mistero della Chiesa, il popolo di Dio, la costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'Episcopato, i laici, l'universale vocazione alla santità nella Chiesa, i religiosi, l'indole escatologica della Chiesa e la beata vergine Maria Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
Strumento agevole per la consultazione e lo studio, questo testo raccoglie tutti i documenti pubblicati dal Concilio Vaticano II, costituzioni, decreti e dichiarazioni. Edizione in formato tascabile.
Esortazione apostolica di Giovanni Paolo II del 1981. Il documento, nel ribadire la consapevolezza che il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi dell'umanità, sollecita l'impegno a salvare e promuovere i valori e le esigenze della famiglia cristiana, luogo privilegiato dell'annuncio della buona novella di Gesù Cristo.
In continuità con l'eredità giubilare, Giovanni Paolo II, intende ridestare lo "stupore" eucaristico nella Chiesa. "Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere dovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo del suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata. L'Eucarestia è mistero di fede, e insieme mistero di luce".
L'enciclica affronta alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa, sotto forma di un necessario discernimento su problemi controversi tra gli studiosi dell'etica e della teologia morale. Questo documento intende esporre, sui problemi discussi, le ragioni di un insegnamento morale fondato nella Sacra Scrittura e nella viva Tradizione apostolica mettendo in luce, nello stesso tempo, i presupposti e le conseguenze delle contestazioni di cui tale insegnamento è fatto segno.
Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. La Chiesa e la vocazione dell'uomo e alcuni problemi più urgenti, come la dignità del matrimonio, la promozione del progresso della cultura, la vita economico-sociale, la promozione della pace, la costruzione di una comunità internazionale, sono i capitoli attorno ai quali si dipana il contenuto di questo documento e che rivelano la presenza attenta della Chiesa all'interno della realtà umana.
Lettera enciclica di Papa Paolo VI, del 1968, riguardante la vita umana con uno sguardo globale sull'uomo, sull'amore coniugale e la procreazione, e con particolari indicazioni riguardanti i metodi per la regolazione delle nascite. La terza parte contiene alcune direttive pastorali rivolte a: pubblici poteri, uomini di scienza, sposi cristiani, medici, sacerdoti e vescovi.
L'attuale edizione delle encicliche sociali è una nuova edizione riveduta e aggiornata che include i testi del magistero sociale di Benedetto XVI e di papa Francesco. L'introduzione generale e le singole introduzioni, totalmente inedite, accompagnano il lettore a conoscere e comprendere gli sviluppi dell'attuale dottrina sociale della Chiesa. Il formato e la confezione favoriscono una buona leggibilità perché il testo possa essere usato anche per studio e approfondimento. Le encicle sociali: Rerum Novarum (Leone XIII), Quadragesimo Anno (Pio XI), Divini Redemptoris (Pio XI), Mater et Magistra (Giovanni XXIII), Pacem in Terris (Giovanni XXIII), Populorum Progressio (Paolo VI), Octogesima adveniens (Paolo VI), Laborem Exercens (Giovanni Paolo II), Sollicitudo Rei Socialis (Giovanni Paolo II), Centesimus Annus (Giovanni Paolo II), Caritas in veritate (Benedetto XVI), Laudato si' (Francesco), Fratelli tutti (Francesco).
Amoris laetitia è riletta alla luce dell'enciclica Arcanum divinae Sapientiae di Leone XIII (1880), che ha segnato l'inizio della storia del magistero matrimoniale cattolico, e di altri testi-chiave del magistero editati successivamente. Gli Autori cercano di coglierne le ragioni di continuità e di discontinuità e di proporre una valutazione dottrinale dell'esortazione che nasce da un confronto con lo sviluppo storico, sociale, culturale ed ecclesiale del secolo e mezzo trascorso. Dei testi raccolti - Arcanum divinae Sapientiae, Casti connubii, Gaudium et spes (i numeri sulla famiglia), Humanae vitae, Familiaris consortio, Amoris laetitia e i due Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983 - offrono un'introduzione generale, giuridico-sacramentale ed etico-morale. Inoltre i singoli testi sono introdotti da brevi premesse.
«Spes non confundit», «la speranza non delude» (Rm 5,5). Nel segno della speranza l'apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma. La speranza è anche il messaggio centrale del prossimo Giubileo, che secondo antica tradizione il Papa indice ogni venticinque anni. Il prossimo Giubileo, dunque, sarà un Anno Santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio. Un Anno Santo durante il quale ritrovare la fiducia necessaria, nella Chiesa come nella società, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti internazionali, nella promozione della dignità di ogni persona e nel rispetto del creato. Lasciamoci fin d'ora attrarre dalla speranza e permettiamo che attraverso di noi diventi contagiosa per quanti la desiderano.
Dignitas infinita è la dichiarazione sul tema della dignità umana redatta dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Era stato
papa Francesco, nell’udienza del 26 gennaio a officiali e membri della Dottrina della Fede, ad annunciare che il Dicastero
stava lavorando a un documento sul tema della dignità, intesa come il “primato della persona umana e sulla difesa della sua
dignità al di là di ogni circostanza”. Auspicio di Francesco: Il testo “possa aiutarci, come Chiesa, a essere sempre vicini a
tutti coloro che, senza proclami, nella vita concreta di ogni giorno, lottano e pagano di persona per difendere i diritti di
chi non conta”.