Questo manuale rappresenta un tentativo di identificare, tra la massa sterminata delle possibili nozioni di biologia cellulare e di genetica, quelle che in modo specifico sono necessarie per la formazione di psicologi che abbiano radici impiantate nelle neuroscienze e che nella futura attività professionale siano in grado di considerare il paziente nella sua interezza, non solo come "mente", ma anche come "corpo". Il massiccio ingresso nelle neuroscienze della biologia molecolare e cellulare e la sempre maggiore comprensione del funzionamento del sistema nervoso che ne deriva, pongono oggi la necessità di trattare gli argomenti della biologia per gli studenti di psicologia a un livello talvolta avanzato. Pertanto, questo manuale comprende sia gli indispensabili argomenti di base della struttura e delle funzioni delle macromolecole e della biologia della cellula eucariote, sia nozioni più specifiche di biologia del neurone e dei meccanismi di sviluppo del sistema nervoso. L'obiettivo degli Autori è coprire al meglio, per quanto possibile, le aree di maggior interesse per gli studenti delle lauree triennali e in parte anche di quelli delle lauree magistrali in psicologia.
A poco meno di due anni dalla prima uscita del volume, vede la luce questa nuova edizione che, inalterate finalità didattica e metodo, tiene conto non solo degli sviluppi normativi intervenuti nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato ma anche dei nuovi contratti collettivi, i primi che, ai fini della disciplina comune di natura patrizia, accorpano in soli quattro comparti le pubbliche amministrazioni.
L’analisi della normativa di fonte collettiva costituisce il tratto di maggiore diversificazione dalla precedente edizione. il volume, infatti, nelle materie ove la contrattazione collettiva ha potere di regolamentazione, riporta la disciplina contrattuale comune ai quattro comparti, senza, però, tralasciare le differenziazioni tra i diversi comparti, se presenti.
Nella predisposizione dell’aggiornamento si è tenuto conto della compiuta realizzazione della quarta riforma, i cui decreti attuativi erano stati emanati proprio in prossimità della stampa della prima edizione, che pur se già trattata ha comportato una rivisitazione del testo di tipo contenutistico e stilistico.
L’aggiornamento normativo, poi, ha riguardato tutti i provvedimenti legislativi intervenuti sino alla data di stampa, tra i quali da ultimo la cd. "legge concretezza" (1. 19 giugno 2019, n.56) che ha modificato alcune norme in materia di reclutamento e mobilità, prevedendo l’istituzione di un apposito Ufficio "Nucleo della concretezza" all'interno del Dipartimento della Funzione pubblica e l’introduzione di nuovi sistemi di controllo delle presenze.
Luigi Fiorillo