Bombardati di appelli e notizie allarmanti, siamo stati portati a credere che ormai ambiente e sviluppo economico siano definitivamente incompatibili. La tesi di Francesco Vecchi è che non debba per forza andare così. Ma dovremmo smetterla di farci accecare della crociata "per salvare il mondo" condotta dai fanatici dalla religione 'green': non ha senso contrapporre noi cattivi e dannosi esseri umani al povero pianeta messo a rischio, perché non è la Terra a dover essere salvata, siamo noi. Questo libro è un appello ad abbandonare riti e articoli di fede tipici del millenarismo verde alla moda, per abbracciare la scienza, e di conseguenza un ambientalismo pragmatico. Il primo passo: cominciare a basarsi su fatti e numeri per misurare - e mettere sulla bilancia con vera consapevolezza - i problemi sociali, economici ed ecologici che si intrecciano tra loro. Basterebbe questo per accantonare sia le illusioni sia il catastrofismo della religione 'green'. Scopriremmo che è impossibile affidare l'intero approvvigionamento energetico di un paese come l'Italia alle sole rinnovabili, che l'auto elettrica è di fatto controproducente in termini di impatto ambientale, che gli otto miliardi di persone che popolano il pianeta non potranno mai sfamarsi di cibo "bio". Ecco perché dovremmo accogliere senza pregiudizi ideologici le tecnologie che davvero potrebbero farci vincere la sfida contro il riscaldamento globale, senza precipitare in una decrescita economica tutt'altro che felice: in particolare, il nucleare di quarta generazione e l'agricoltura geneticamente modificata. Potrà piacere o meno, ma è l'unico modo per evitare entrambe le catastrofi: quella ambientale e quella della fame e della povertà.
Nessun popolo lo ha eletto, non vi è stata alcuna votazione democratica in alcun parlamento. Ma un consesso di oligarchi si è sostanzialmente autonominato Senato del mondo in base al censo e alla classe sociale. Il ruolo del popolo è più o meno di ratificare, attraverso quello che si è ridotto a un rito formale - le elezioni -, decisioni già prese e comunque separate dalle politiche economiche, che si muovono su binari diversi dalla politica vera e propria. Noam Chomsky è un acuto conoscitore delle dinamiche del potere, e un infallibile premonitore dei mali che affliggono le società occidentali. Quasi trent'anni fa aveva predetto il disastro della speculazione finanziaria, che negli anni ha sostituito l'economia di investimento, e il progressivo sgretolamento delle democrazie da parte delle ricche élite che più di tutto odiano essere intralciate da istanze sociali. Queste pagine rappresentano una sorta di "viaggio illuminante" nella società, nei media e nelle stanze del potere di un sistema che rischia di trovare la sua prima ragion d'essere nel metodo di spartizione del bottino fra potentati economici e conniventi politici. Demolitore delle ipocrisie del politicamente corretto, Chomsky è stabilmente nella lista dei dieci autori più citati di sempre (in compagnia di Shakespeare e di Aristotele, di Marx e della Bibbia), ma benché sia trattato come un'autentica celebrità in Europa e sia senza dubbio un critico sociale di enorme valore, appare l'equivalente moderno dei profeti del Vecchio Testamento: gli si addice il detto "nessuno è profeta in patria". Eppure le sue analisi e previsioni si rivelano quasi sempre sorprendentemente esatte. Per questo, per capire come va il mondo, per capirlo davvero, è bene partire da Noam Chomsky.
Con il Covid-19 l'umanità si è riscoperta vulnerabile. Ci siamo risvegliati di colpo, sbandati, come una nave senza timone. Quando si è in mare, la sopravvivenza dell'equipaggio è il punto fondamentale per l'efficienza del "sistema-nave". Al contrario, siamo noi l'anello debole delle catene dell'interdipendenza globale: catene di informazioni, dati, denaro, merci e anche persone. Ma catene pensate per le cose e non per le persone. L'umanità deve sfruttare l'occasione della pandemia per ripensare la sua navigazione e la sua rotta. L'egemonia mondiale americana è al tramonto, oppure la sconfitta di Trump rilancerà gli Stati Uniti? La Cina, da cui si è diffuso il virus, supererà l'Occidente e diventerà il nuovo modello di riferimento? La grande svolta del "Recovery fund" potrà diventare il volano di una reale trasformazione dell'Unione Europea? Saranno i più deboli a pagare le conseguenze sociali della pandemia, o sapremo rispondere allo shock nel segno dell'equità e della sostenibilità ambientale? La democrazia riuscirà a sopravvivere al rischio di un nuovo autoritarismo, trovando un rapporto più equilibrato tra politica ed economia? Vittorio Emanuele Parsi ci guida nel futuro, accompagnandoci tra i possibili scenari della politica mondiale. Il post-pandemia potrebbe alimentare il rancore diffuso, oppure rinfocolare una nuova speranza. Potremmo ritrovarci in un clima di Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento. Per questo abbiamo il dovere di metterci in gioco affinché la ricostruzione che ci attende sia paragonabile a quella del dopoguerra, non solo nella sua dimensione materiale ed economica, ma anche in quella politica e spirituale.
I diritti negati sono uno dei nodi cruciali su cui si gioca il futuro di un Paese. Per questo l’Unione europea ha approvato norme all’avanguardia contro l’omofobia e le discriminazioni, e quasi ovunque in Occidente sono state varate leggi sui diritti delle nuove famiglie. In Italia no. In Italia il pregiudizio si mescola con la legge. Si è parlato di Pacs, Dico, Cus, ma l’Italia continua a non approvare una normativa sulle coppie di fatto. Un milione di famiglie «non coniugali», etero e omosessuali, rimangono senza tutela. Costrette a fare i conti con mille difficoltà quotidiane, grandi e piccole: l’impossibilità di amarsi e mettere su casa insieme, di assistere la persona più cara se si ammala, di raccoglierne l’eredità quando muore. Non accade in nessun Paese civile. Ma attenzione: è vietato chiamarsi fuori, indipendentemente dal proprio status e dalle proprie convinzioni ideologiche o religiose. Perché è miope, ancor prima che ingiusto, rendere milioni di persone figli di un dio minore, cittadini di serie B, con minori diritti e minori doveri. In nessun Paese racconta decine di storie – a partire da quella dell’autore – di persone in lotta per l’affermazione della propria identità e dei propri diritti. Innanzitutto il primo, il più importante: il diritto all’amore.
"Questa volta abbiamo deciso di riflettere su quanto resti oggi degli insegnamenti di Gesù, della sua indignazione, della sua carità, del suo sacrificio e abbiamo immaginato che il dialogo avesse maggiore senso se collocato fisicamente nei luoghi della Passione. A Gerusalemme, appunto. Il nostro percorso, rispettoso e commosso nel calpestare i luoghi dove lui predicò, sarà un vero pellegrinaggio verso un sogno, quello di Gesù". Così ha inizio il nuovo viaggio, in cui i due autori, come già avevano fatto nel loro libro precedente "In cerca dell'anima", si scambiano stimoli e idee, in una conversazione serrata e appassionante che esplora l'essenza stessa della figura di Gesù e la necessità di una nuova alleanza con l'uomo. Nel percorrere le stazioni della Passione il discorso si volge quasi inevitabilmente ai temi che riguardano da vicino il mondo di oggi: l'importanza dell'altro, la carità, lo sviluppo economico che troppo spesso viene fatto coincidere con la felicità, la perdita della pietas che colpisce soprattutto i più deboli, i labirinti della solitudine. Dalla basilica del Santo Sepolcro luogo finale della Via Dolorosa, al convento della Flagellazione luogo iniziale della Via Dolorosa, si snoda all'incontrano un racconto di vita e di riflessione, un dialogo intenso tra un credente e un uomo di Chiesa, dove si auspica la nuova alleanza tra Gesù e l'uomo nell'antico spirito dell'Arca di Noè centro di una meravigliosa e mai più ripetuta coesistenza universale.
Nel 1990, agenti federali fanno irruzione in un'azienda di giochi americana portando via tutti i computer, alcuni dei quali mai più restituiti, anche quando le accuse che avevano portato al blitz decadono. Tra i giochi sequestrati, ce n'è uno di carte, "Illuminati". Che la vera ragione del sequestro siano le carte, che riportano immagini molto simili ad altre diventate poi notissime dell'esplosione delle Twin Towers, dell'aereo schiantato sul Pentagono o del maremoto di Fukushima, nessuno lo dice ufficialmente, ma, alla luce di quanto avvenuto nel 2001 e nel 2011, pare molto probabile. E può esserci un collegamento tra questo episodio e gli esclusivi incontri del Bohemian Club, che riunisce nomi come Rockefeller, Kissinger e molti presidenti americani, o del Gruppo Bilderberg, a cui fa capo il gotha della finanza e della politica europea e mondiale? Che esista un ristretto gruppo di persone talmente potenti da infiltrarsi in ogni ambito della vita sociale e politica mondiale e di influenzare ogni decisione che ci riguardi è ormai più che un sospetto per molti. Quello che non tutti sanno è che queste persone, note o sconosciute, farebbero parte di una società segreta di storiche origini, quella degli Illuminati. Verità? Menzogna? Esistono prove della loro esistenza? Adam Kadmon, il personaggio misterioso che raccoglie milioni di contatti sul web, di coincidenze - prove, forse? - ne presenta a centinaia.