Carlo Maria Martini non nascose mai il cruccio di non essere riuscito a vedere completamente realizzato lo spirito di rinnovamento, di comunione e di collegialità del Concilio Vaticano II. In queste riflessioni rilegge alcune delle pagine più rivoluzionarie dei testi conciliari, invitando fedeli e laici, popolo di Dio e gerarchia ecclesiastica, a tornare a quella dimensione di ascolto del mondo, di modernità, di profezia che fu tipica dell'assise conciliare. Sono pagine dense ma, nello stesso tempo, molto concrete. Da un lato, lasciano intravedere l'immagine di un "Concilio incompiuto", dall'altro, spingono affinché la "nuova primavera" della Chiesa annunciata dal Vaticano II diventi realtà. Queste esortazioni fanno sentire ancora viva la voce di uno dei cardinali più amati e ascoltati da credenti e non credenti, mentre la svolta di papa Francesco rende più prossima la realizzazione del "sogno" di "una nuova primavera", che Martini - insieme a molti nella Chiesa - ha sempre accarezzato. Prefazione di Bartolomeo Sorge.
C'è un Concilio che si è svolto lontano dai riflettori: nelle cene, nei vertici notturni, negli incontri diplomatici, nelle redazioni dei giornali, nelle sezioni di partito e persino fra gli 007. La sfida è ricostruirlo non per il gusto del retroscena fine a se stesso, ma perché solo cosi si possono decifrare i nodi irrisolti di allora che restano le questioni aperte di oggi. Le affinità con l'attualità sono sorprendenti. C'è la caccia ai corvi: stenografi, dattilografi, ma anche "periti" conciliari, accusati di sottrarre documenti da passare all'esterno. C'è un presidente del Consiglio che, alla vigilia dell'apertura, salta sul treno del papa e chiede la benedizione per il governo di centrosinistra. Nel frattempo un monsignore in incognito vola oltre la cortina di ferro per ottenere dal governo sovietico il via libera alla partecipazione dei vescovi cattolici e del patriarcato di Mosca. Compare il futuro burattinaio della P2, Umberto Ortolani, e spuntano falsi dossier a carico dell'autore della riforma liturgica, Annibale Bugnini, accusato di essere massone. Saltano fuori anche le lettere riservate dei sacerdoti che chiedono a Montini di abolire il celibato e c'è pure un teologo che denuncia, con coraggio, lo scandalo della pedofilia nella Chiesa, ma il suo allarme resta inascoltato. A cinquant'anni di distanza, l'assise conciliare può dirci ancora molto, a patto di saperla leggere fuori dagli schemi abusati di progressisti e conservatori. E le verità scomode non mancano.