Due interviste non solo sulla politica estera statunitense, le lotte popolari, l'anarchia, il libero mercato, le libertà civili e il progresso umano, ma anche sull'etica, la natura umana, il linguaggio, gli intellettuali, la filosofia e la scienza.
«"Supernova" è un noir politico. È la storia di come nasce, cresce e viene ammazzata la pazza idea di Gianroberto Casaleggio di costruire il primo movimento politico che utilizzi Internet come strumento di propaganda e organizzazione. È una storia raccontata da un osservatorio unico e privilegiato: abbiamo fatto parte, in momenti diversi e decisivi, della macchina organizzativa del Movimento 5 stelle. L'abbiamo vista nascere, l'abbiamo fatta crescere, ce ne siamo allontanati...»
La vicenda del rapimento e della morte di Moro rimane fra le più misteriose e peggio spiegate della nostra Storia, e fra le meno compatibili con le versioni ufficiali che continuano ad essere propagandate da commissioni d'inchiesta, stampa e TV. "L'ultima notte" di Aldo Moro di Paolo Cucchiarelli rappresenta una tappa decisiva e irreversibile verso il chiarimento della reale dinamica e dei motivi profondi di quei tragici 55 giorni. Qui Cucchiarelli ricostruisce - grazie a documenti inediti, nuove testimonianze e perizie, fotografie mai viste prima - il rapimento, la prigionia e le ultime ventiquattr'ore del presidente DC, scardinando pezzo dopo pezzo il castello di menzogne costruito negli anni. Ne emerge una realtà sconcertante, fatta di operazioni d'intelligence internazionali - che per la prima volta vengono qui precisate, con tanto di nomi e cognomi -, trattative fra istituzioni e terroristi, patti con la malavita organizzata, personaggi rimasti totalmente ai margini delle vicende giudiziarie. Anche se il termine è ormai screditato, proprio di un complotto bisogna parlare: un piano articolato, volto alla distruzione politica e poi fisica di quello che sarebbe con ogni probabilità divenuto il presidente della Repubblica.
Noam Chomsky dedica un libro alla natura e alle conseguenze tragiche della diseguaglianza, svelando i dogmi fondamentali del neoliberismo e gettando così uno sguardo sul funzionamento del potere a livello globale. Quali sono le leggi che governano la concentrazione della ricchezza e del potere negli Stati Uniti come in tutto il mondo infestato dal turbocapitalismo? Ridurre la democrazia, scaricare i costi sui poveri e sulla classe media, distruggere la solidarietà fra le persone, manipolare le elezioni, usare la paura e il potere dello Stato per tenere a bada la "plebaglia"... Dieci principi - trattati in altrettanti capitoli - che, se non sapremo reagire, porteranno alla catastrofe ambientale e alla guerra nucleare globale. Questo libro dà seguito, ampliandone i contenuti con la collaborazione dei tre registi, al documentario "Requiem for the American Dream" (2015). Il risultato è una mappa concettuale per comprendere il funzionamento del mondo di oggi e un monito all'azione collettiva e, se necessario, alla rivolta: solo una rete di movimenti dal basso può contrastare lo strapotere economico delle élite.
Quali siano i poteri del Capo dello Stato o del Governo è scritto nella Costituzione ma, come tutti sanno, non esiste solo la Costituzione scritta, c'è anche quella non scritta (che i giuristi chiamano "Costituzione materiale") che è la vera architettura di potere di un paese. Accanto al potere politico, con i suoi ruoli e le sue sedi istituzionali, esistono molti altri soggetti "pesanti": la burocrazia, il potere finanziario, i sindacati, le grandi multinazionali, i media, l'intelligence, le influenze esterne, gli apparati militari... Questa architettura è molto cambiata negli ultimi venti anni, per effetto della globalizzazione e della crisi di legittimazione dei primi anni novanta, seguita a Mani Pulite. Una tempesta congiunta che ha distrutto vecchi soggetti e ne ha creati di nuovi, alterando rapporti di forza e spostando il potere decisionale da una sede ad un'altra. E dunque: "Chi comanda in Italia?". E come esercita questo potere? Questo libro cerca di descrivere la mappa dei nuovi poteri, i loro equilibri, i loro conflitti, i loro "casi celebri".
«Che cos'è il linguaggio? Quali sono i limiti dell'intelletto umano (se esistono)? E qual è il bene comune per ¡1 quale dovremmo lottare?» Ecco i tre quesiti che Noam Chomsky affronta nelle lezioni raccolte in questo volume, elementi essenziali della domanda delle domande: «Che genere di creature siamo?» Non si tratta certo di questioni da poco, ma se c'è qualcuno che ha sia la competenza scientifica sia la capacità didattica necessarie per trattare tali problemi coinvolgendo il lettore e rendendolo davvero partecipe del ragionamento, questi è sicuramente Chomsky. Che, senza avere mai la pretesa di offrire soluzioni definitive, rende semplice il difficile, e mettendo a nostra disposizione le sue enormi conoscenze ci mostra quanto spesso e quanto facilmente le ovvietà, così banali nel loro essere vere, possano essere ignorate o rifiutate, mentre l'errore diventa prassi, se non teoria, dominante. Partendo dal «linguaggio» e arrivando al «bene comune», il grande intellettuale americano si mostra qui per intero. Per una volta, in questo libro il linguista e il «politico» si incontrano, e dimostrano (se ce ne fosse bisogno) che si tratta di una persona sola: in Chomsky tout se tient. E mai come in queste pagine risulta evidente che lo scienziato che ha rivoluzionato la linguistica e l'appassionato militante perseguono un medesimo fine: la comprensione di ciò che l'uomo è nella sua natura più profonda.
In questo volume, che è il più importante, ricco, avanzato che l'autore abbia pubblicato da oltre un decennio a questa parte e rappresenta la summa aggiornata del suo pensiero politico, il grande linguista e politologo Noam Chomsky affronta le più attuali questioni di politica internazionale: dal terrorismo che sconvolge l'Occidente alle tensioni mediorientali, con particolare attenzione al conflitto israelo-palestinese e alla "minaccia" iraniana, dalla situazione potenzialmente esplosiva al confine tra NATO e Russia al riallacciarsi delle relazioni tra Usa e Cuba, all'espansione cinese, alla liberazione dell'America latina... Lo fa costringendoci a guardare quello che è davanti ai nostri occhi ma che noi ci rifiutiamo di vedere, assuefatti al "discorso ufficiale" e prigionieri di una "memoria autorizzata" che troppo dimentica. Con la competenza e la caparbietà di un osservatore (e attivista) impegnato da più di cinquant'anni nello studio dei "sistemi di potere" e nella denuncia dei crimini perpetrati dai "padroni dell'umanità", ancora una volta ci indica le costanti del modo di agire di chi governa il mondo. E ancora una volta emerge la follia di un'umanità votata alla catastrofe, che marcia spedita verso l'autodistruzione. Ma la logica stringente e impietosa su cui si fonda il discorso lucidissimo di Chomsky non conduce alla disperazione e alla resa. Bensì a un appello.
Licio Gelli, capo indiscusso della P2, la più potente e controversa loggia massonica italiana, non è stato semplicemente un grande cospiratore, appartenente a un'epoca ormai superata. Al contrario, le idee promosse dal "maestro venerabile" sono progressivamente confluite nella cultura politica dei partiti che avrebbero governato l'Italia dagli anni Ottanta in poi. In questo saggio-inchiesta, che ricostruisce la parabola della P2 al di là del mero piano giudiziario o cronachistico, si mettono a nudo - attraverso un'accurata analisi della sostanza del programma gelliano - i tanti elementi di continuità con la situazione attuale. Ne emerge un quadro sconvolgente: il famigerato Piano di Rinascita Democratica sequestrato nel 1985, appare oggi come una sorta di prontuario delle "riforme" che sarebbero state attuate nel trentennio successivo, e insieme un documento profetico in grado di descrivere i processi degenerativi avvenuti nello stesso periodo sul piano sociale, culturale e dell'informazione; una lenta e inesorabile discesa verso forme di autoritarismo "dolce"...
Questa inchiesta si propone di dissolvere le ombre che avvolgono il più importante mistero della storia repubblicana, l'assassinio di Aldo Moro. Per cogliere quell'"evidenza invisibile" segnalata da Leonardo Sciascia già nell'agosto del 1978, Paolo Cucchiarelli ci offre una ricostruzione inedita del caso Moro, fondata sull'analisi dei tanti indizi materiali che raccontano un'altra storia rispetto a quella narrata dai protagonisti della vicenda: le BR, innanzitutto, ma anche i rappresentanti dello Stato, a tutti i livelli e di ogni fazione politica. Pochi e apparentemente insignificanti granelli di sabbia depositati sui vestiti che lo statista indossava il giorno della sua morte conducono il lettore verso la definizione di una trama complessa, ma in grado di demolire il castello di bugie e contraddizioni che negli anni ha reso impossibile l'accertamento della verità, fuori e dentro le aule dei tribunali. Ciò che fino a oggi sembrava incomprensibile o caotico - le allusioni delle lettere di Moro dalla "prigione del popolo", il comportamento paradossale dei suoi carcerieri, le oscillazioni dei politici...
Da oltre centocinquant'anni, gli anarchici si battono per ottenere libertà ed eguaglianza senza la mediazione di capi, politici e burocrati, iscrivendosi in una tradizione di pensiero, il socialismo libertario, che affonda le sue radici nell'Illuminismo. Da sempre, Noam Chomsky vi attinge per denunciare le manipolazioni mediatiche, gli orrori dell'imperialismo, lo sfruttamento e l'oppressione in tutte le sue forme. Questo libro, che abbraccia quarant'anni di impegno civile del più importante linguista della nostra epoca, smentisce il pregiudizio di chi associa l'anarchia al caos e alla distruzione all'incapacità di cogliere processi che caratterizzano il mondo contemporaneo. Al contrario, gli anarchici sono stati spesso protagonisti di eroici tentativi di sviluppare al massimo grado le potenzialità della civiltà industriale e della cooperazione fra gli uomini, testimoniando che cosa sono in grado di realizzare i lavoratori quando si organizzano per gestire i propri affari senza alcuna forma di coercizione e controllo. Una lettura fondamentale per i nostri giorni: nella speranza che presto non vi sia "più legittimazione per i commissari politici, i vertici aziendali e culturali, o per chiunque rivendichi il diritto di manipolarci e controllarci, in genere con argomenti pretestuosi".