Questo volume è il frutto di quarant'anni d'insegnamento dell'autore. Il fatto di essere opera di un unico autore ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia. È un commento dettagliato dei canoni del libro II del codice di diritto canonico riguardanti «la costituzione gerarchica della Chiesa». A seconda dei casi, vengono dati I fondamenti teologici dei canoni, alla cui luce viene esposta la disciplina positiva, in modo che questa appaia veramente come una disciplina ecclesiale volta al conseguimento del bene soprannaturale dei fedeli sia come singoli sia come comunità. Dei vari istituti viene data anche una breve introduzione storica. Il volume contiene l'elenco di tutti i documenti ufficiali citati, una ricca e aggiornata bibliografia e un indice analitico per materia e dei nomi citati.
Commenti e formulari. Così si è deciso di strutturare la presente opera, che intende offrire al lettore una guida pratica circa la fase diocesana di un processo di canonizzazione. Il testo è stato suddiviso in tre sezioni. La prima riguarda l'istruzione di un'inchiesta diocesana sul martirio, virtù eroiche o offerta della vita; la seconda l'inchiesta diocesana su un presunto miracolo; la terza analizza tutte le operazioni da svolgere circa i resti mortali di Servi di Dio e Venerabili o le reliquie di Beati e Santi. Il taglio è pratico, una sorta di vademecum. Tuttavia, non si è omesso di fare riferimenti alla dottrina e alla prassi della Santa Sede e commenti di natura canonica.
Lo studio analizza i conflitti tra le associazioni private di fedeli e l'autorità ecclesiastica nel Diritto Canonico latino, conflitti basati su rivendicati diritti di legittimità ed opportunità nell'agire da parte di entrambe le parti e giuridicamente fondati sul can. 323 che sancisce sia l'autonomia delle associazioni private che la vigilanza ed il governo dell'autorità. Esso parte dall'analisi di questi concetti per fornire un quadro di come sono applicati nel vigente ordinamento canonico. Viene poi studiato il processo che porta alla nascita della nuova forma giuridica delle associazioni private, non presenti nel precedente Codice, per giungere ad analizzare la normativa promulgata. La ricerca prosegue esaminando alcuni casi di conflitti reali, anche recenti, trattati dai Dicasteri della Curia Romana o dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Si giunge così alle ultime due parti della ricerca ovvero: l'analisi delle possibili azioni che l'autorità può compiere per tentare di sanare il conflitto - soffermandosi in modo approfondito sulla questione del commissariamento delle associazioni private e su altri provvedimenti come la rimozione del moderatore - e, dall'altra parte, le possibili azioni che può compiere l'associazione per difendere i suoi diritti in risposta all'azione dell'autorità.
Sin dal principio la Chiesa si è data regole con il fine di punire il sacerdote concubinario. Questi canoni, raccolti grazie ad un paziente e approfondito lavoro di ricerca e traduzione, contengono vari tipi di sanzionamenti, che ci mostrano l'evoluzione dell'atteggiamento nei confronti di questi preti e la genealogia della norma odierna. Oggi un sacerdote che abbia una relazione sessuale stabile con una donna è punito a norma di legge tramite l'applicazione del can. 1395 § 1, a cui è dedicato il capitolo centrale di questo lavoro, che non solo ne analizza la lettera, ma ne vede e prevede tutte le possibili applicazioni. L'importanza e il senso della castità a cui sono tenuti i sacerdoti conclude la ricerca, dando ragione dell'incoerenza di chi promette di essere celibe e poi infrange questa promessa, vivendo una doppia vita e provocando danno e scandalo.
Valutare la perfetta inquadrabilità delle cause di canonizzazione all'interno del diritto processuale canonico costituisce il fine primario della presente ricerca dottorale. Che le cause di canonizzazione siano sempre state considerate un processo lo dimostra la storia, lo sostiene la redazione codiciale piano-benedettina e lo conferma l'inclusione del can. 1403 all'interno del Libro VII del Codice vigente. L'analisi delle clausole del canone de quo ha rivelato come esse costituiscano lo strumento meta-processuale per l'interpretazione delle medesime cause e come il verbo applicare, comune ad altri canoni (1691 §3, 1728 §1), sottenda un delicato processo giuridico che, previa una valutazione della natura rei da parte del giudice, renda possibile servirsi di istituti di pari natura come, nel caso, quelli di natura giudiziale. A dimostrare la giudizialità di tali cause - e, conseguentemente, la loro "specialità" a livello processuale - vi sarebbero alcuni principi caratterizzanti la normativa peculiare: il realizzarsi di un contraddittorio sostanziale, la piena parità delle parti, il diritto di difesa e l'indipendenza del giudice. È proprio tale natura formale, unita al carattere di pubblicità, a rendere possibile l'applicazione non solo di istituti giuridici propri del contenzioso ordinario, ma anche di altri presenti nel Codice, salva sempre la clausola restrittiva di riferimento.
Il decimo anniversario della Dignitas connubii sembra il momento opportuno per far conoscere ai canonisti e ai ministri dei Tribunali l'iter della sua preparazione, ed in particolare i frutti del lavoro delle tre successive Commissioni, vale a dire gli Schemi dell'Istruzione, dei quali finora si sono conosciuti soltanto alcuni stralci. Il presente volume offre a disposizione dei cultori del diritto canonico la pubblicazione dell'insieme dell'Istruzione e dei suoi progetti in una Sinossi dei relativi testi. Tale Sinossi senza dubbio faciliterà la conoscenza dello sviluppo delle singole norme della Dignitas Connubii, ed in modo forse più eloquente di ogni speculazione, permetterà di individuare la mens delle singole disposizioni, prendendo visione del progresso e delle conferme avvenute al momento della preparazione dei singoli Schemi. La Facoltà di Diritto Canonico, della Pontificia Università Gregoriana, che conferisce i gradi accademici sin dal 1976, prosegue in modo specifico il fine di coltivare la scienza canonica all'interno del mistero della Chiesa e così formare canonisti qualificati, sia per lo studio, l'insegnamento e l'applicazione del diritto ecclesiale secondo la viva tradizione della Chiesa, affinché sappiano collaborare al suo continuo rinnovamento e adattamento alle necessità dei tempi; sia per assolvere particolari funzioni necessarie alla vita della Chiesa universale e delle Chiese particolari.
Con questo volume è a disposizione dei docenti e degli studenti di diritto canonico nei seminari e nelle facoltà teologiche, e di tutte le persone interessate, un grande Compendio di diritto ecclesiale, che, essendo il frutto di quarantun anni d'insegnamento di un unico autore, ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia. Nei primi capitoli, il diritto ecclesiale è teologicamente fondato, in modo da offrire una riflessione di ampio respiro. Il metodo seguito in tutto il volume è che dei vari istituti canonici, dopo un breve excursus storico, prima vengono approfonditi i fondamenti teologici, poi se ne studia la disciplina positiva. Delle norme è data un'interpretazione chiara e sintetica, sulla base dei documenti dei recenti Romani Pontefici e dei Dicasteri Romani. La normativa del Codice, poi, viene completata con quella della CEI. Di grande importanza sono inoltre i capitoli sulla vita e la formazione dei ministri sacri, sulla vita consacrata, sulla vita associativa nella Chiesa, sull'origine e l'esercizio della potestà nella Chiesa, sui sacramenti (specialmente il matrimonio), sull'organizzazione del popolo di Dio a livello sia universale che particolare e locale. Il volume è arricchito da una completa e aggiornata bibliografia, dall'elenco di tutti i documenti citati, da un indice dei canoni commentati e delle materie trattate, onde facilitare l'approfondimento e lo studio personale.
A norma del canone 1061 § 1 del Codice di Diritto Canonico vigente, si richiede che l'atto consumativo del matrimonio sia compiuto dai coniugi modo humano. Il lavoro è diviso in tre parti: la prima riguarda il metus; la seconda prende in esame il concetto di consummatio coniugii; la terza parte considera gli elementi intellettivi e volitivi necessari e sufficienti per una copula consumativa e vengono posti in relazione il metus con la consummatio coniugii. Lo studio offre una soluzione alla questione inerente il metus incusso da un coniuge all'altro al fine di giungere alla consumazione del matrimonio.
Il presente volume contiene gli studi pubblicati nei fascicoli n. 2 e 3 di Periodica De Re Canonica del 1998 circa l'errore e la simulazione nel matrimonio canonico. Il volume riproduce la numerazione delle pagine di Periodica nalle parte superiore mentre ha una numerazione propria al fondo della pagina.