Il libro offre una prospettiva della teologia spirituale che raccoglie la ricerca recente in sintonia con i segni dei nostri tempi: l'indiferenza religiosa e, allo stesso tempo, un sentito, anche se diffuso, 'bisogno di spiriutalità'. Sono segni che bisogna raccogliere e reinterpretare alla luce di un nuovo linguaggio. Con questo presupposto, la prospettiva che si presenta è articolata attorno cinque nozioni: presenza, mistero, trascendenza, vissuto e trasformazione. In effetti, la presenza del Mistero, nel vissuto quotidiano della trascendenza, può portare a una effettiva trasformazione interiore. Questa frase sintetizza la prospettiva sviluppata nei cinque capitoli. Nel primo si approfondisce il rapporto tra le cinque nozioni menzionate, mentre nel secondo si cerca, nello sviluppo della teologia spirituale durante il post-concilio Vaticano II, un accordo 'minimo' tra gli specialisti centrato sul vissuto della trasformazione. In questo modo si apre la via al terzo capitolo che pone in dialogo il risultato dei primi due capitoli con le discipline teologiche e umanistiche. Il quarto spiega un metodo di analisi sincronico e diacronico del vissuto della Presenza del Mistero, mentre il quinto e ultimo capitolo stila un'iniziazione a tale vissuto.
Il decimo anniversario della Dignitas connubii sembra il momento opportuno per far conoscere ai canonisti e ai ministri dei Tribunali l'iter della sua preparazione, ed in particolare i frutti del lavoro delle tre successive Commissioni, vale a dire gli Schemi dell'Istruzione, dei quali finora si sono conosciuti soltanto alcuni stralci. Il presente volume offre a disposizione dei cultori del diritto canonico la pubblicazione dell'insieme dell'Istruzione e dei suoi progetti in una Sinossi dei relativi testi. Tale Sinossi senza dubbio faciliterà la conoscenza dello sviluppo delle singole norme della Dignitas Connubii, ed in modo forse più eloquente di ogni speculazione, permetterà di individuare la mens delle singole disposizioni, prendendo visione del progresso e delle conferme avvenute al momento della preparazione dei singoli Schemi. La Facoltà di Diritto Canonico, della Pontificia Università Gregoriana, che conferisce i gradi accademici sin dal 1976, prosegue in modo specifico il fine di coltivare la scienza canonica all'interno del mistero della Chiesa e così formare canonisti qualificati, sia per lo studio, l'insegnamento e l'applicazione del diritto ecclesiale secondo la viva tradizione della Chiesa, affinché sappiano collaborare al suo continuo rinnovamento e adattamento alle necessità dei tempi; sia per assolvere particolari funzioni necessarie alla vita della Chiesa universale e delle Chiese particolari.
Lo studio verte sul tema del precetto pasquale, cioè dell'obbligo della Comunione pasquale e della confessione annuale. I due doveri sacramentali, oggi distinti nelle loro formulazioni giuridiche (cann. 920 e 989), risultano uniti dalla loro storia, dalle consuetudini e dalla prassi del popolo cristiano. Considerato che la tradizione canonica è presentata dallo stesso Codice del 1983 come un'importante regola ermeneutica, risulta fondamentale approfondire la conoscenza della dimensione storica della normativa in vigore. Per questa ragione nella dissertazione viene esposta la storia del precetto pasquale: dalle sue radici bibliche e patristiche fino alle due grandi codificazioni del diritto canonico, passando attraverso le decisioni dei concili ecumenici Lateranense IV e Tridentino. In tale prospettiva vengono individuati non solo gli elementi storici e transeunti, ma anche i punti centrali della normativa: l'unità del precetto composto dai due doveri sacramentali da adempiere con scadenza annuale, il valore e la struttura interna di questi obblighi, la tensione e l'interdipendenza tra il livello giuridico e pastorale del doppio comandamento ecclesiale. Ancora ai nostri giorni il precetto pasquale delinea il minimo giuridico della ricezione dei sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza, fortificando il profondo legame tra di essi. La rinnovata prassi di "fare Pasqua" risulta anche oggi il momento indispensabile della pedagogia della fede.
Ogni due anni la "Società internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica" tiene un suo convegno. Il quarto convegno si è tenuto dal 25 al 27 settembre 2014. Le sei conferenze plenarie e le dodici comunicazioni hanno coperto i diversi campi della ricerca: quattro interventi sui testi del Primo Testamento (dai libri della Genesi, dei Numeri, di Isaia, del Qoèlet), cinque sul Nuovo Testamento (due sezioni di Matteo, tre testi del corpo giovanneo). Oltre i confini della Bibbia, sono stati presentati quattro studi su testi del Corano e uno sul Prologo della Regola di s. Benedetto. Due conferenze sono state consacrate a questioni metodologiche, la prima sul confronto tra analisi del discorso e analisi retorica biblica, la seconda sul perché degli Esercizi di analisi retorica biblica. I nostri convegni non sono riservati a ricercatori e studiosi affermati. Sono invece aaperti agli studenti, non solo di dottorato ma anche di licenza e perfino di primo ciclo. E, cosa ancor più notevole, alcuni di questi studenti partecipano come autori di comunicazioni. È così infatti che si incoraggiano giovani allo studio e alla ricerca. Oltre agli attuali studenti, alcuni degli oratori sonon ex alunni di Teologia biblica, titolari del Dottorato o della Licenza. E questo è un segno inequivoco della fecondità non solo della RBS ma anche della nostra Università.
La violenza costituisce una determinazione che appartiene realmente a ogni forza, a ogni atto, incluso quello di libertà. Il concetto di violenza è tanto ampio quanto quello dell'altro essere. E tuttavia l'uomo ragionevole non ha cessato di voler sovrastare la violenza. La pace è per lui il bene più prezioso. Le differenti forme di violenza la palesano come una forza che invade un campo diverso dal proprio. La ragione moderna, che pretende di avere ragione, è naturalmente violenta ; la globalizzazione contemporanea partecipa alla violenza riduttrice dell'altro differente, portando avanti l'idea di una unità formale. Gli uomini intendono, però, rispettare le differenze sottoscrivendo dei contratti, la giustizia perviene così nell'interiorità della coscienza. L'analisi si completa mediante una riflessione sull'uomo il cui l'atto di essere viene alla luce nel riconoscimento intersoggettivo. La compassione e il perdono si rivelano allora come le disposizioni metafisiche più essenziali.
Negli ultimi decenni l'espansione e la visione di materiale pornografico è divenuto un fenomeno di estensione mondiale dalle proporzioni incredibili. In particolare con l'avvento di internet la fruizione di pornografia non può oggi essere considerata solamente una condotta viziosa, ma una pratica capace di arrecare seri conseguenze patologiche ai soggetti che ne usufruiscono. Lo scopo del presente lavoro è offrire un primo contributo sulla valutazione dell'incidenza che può avere l'utilizzo di materiale pornografico sulla persona che intende contrarre matrimonio canonico. Il lavoro si apre con un ineludibile studio dei risultati ottenuti dalle scienze umane interessate, quali la psicologia, la psichiatria e la neurologia, al fine di evidenziare le patologie più frequenti a cui il fruitore può andare soggetto. Si procede successivamente all'analisi delle decisioni appartenenti alla Giurisprudenza Rotale dal 1975 al 2005, in cui viene affrontato in diverso grado e modo il tema della fruizione di pornografia. Alla luce di quanto emerso da tale disamina, si tenta poi di offrire alcune considerazioni dottrinali e concrete proposte operative.
Con questo volume è a disposizione dei docenti e degli studenti di diritto canonico nei seminari e nelle facoltà teologiche, e di tutte le persone interessate, un grande Compendio di diritto ecclesiale, che, essendo il frutto di quarantun anni d'insegnamento di un unico autore, ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia. Nei primi capitoli, il diritto ecclesiale è teologicamente fondato, in modo da offrire una riflessione di ampio respiro. Il metodo seguito in tutto il volume è che dei vari istituti canonici, dopo un breve excursus storico, prima vengono approfonditi i fondamenti teologici, poi se ne studia la disciplina positiva. Delle norme è data un'interpretazione chiara e sintetica, sulla base dei documenti dei recenti Romani Pontefici e dei Dicasteri Romani. La normativa del Codice, poi, viene completata con quella della CEI. Di grande importanza sono inoltre i capitoli sulla vita e la formazione dei ministri sacri, sulla vita consacrata, sulla vita associativa nella Chiesa, sull'origine e l'esercizio della potestà nella Chiesa, sui sacramenti (specialmente il matrimonio), sull'organizzazione del popolo di Dio a livello sia universale che particolare e locale. Il volume è arricchito da una completa e aggiornata bibliografia, dall'elenco di tutti i documenti citati, da un indice dei canoni commentati e delle materie trattate, onde facilitare l'approfondimento e lo studio personale.
Questo libro è il frutto di una riflessione interdisciplinare di un gruppo di docenti della Pontificia Università Gregoriana, coordinato dal Dipartimento di Teologia Morale. Il tema conduttore è il rapporto tra evangelizzazione e morale, accogliendo l'insegnamento papale come stimolo al pensiero e alla ricerca della comunità universitaria. In tal modo, la relazione tra magistero e teologia diviene feconda, stimolata ancor più dal fatto che in questo caso è proprio il magistero a domandare alla teologia di continuare a pensare con quella creatività secondo lo Spirito che armonizza prudenza e audacia. Ed è così che qui vengono offerte dell'Evangelii Gaudium, ma anche testimonianze e prospettive generate da una lettura incorporante realtà pastorali, al crocevia di questioni che restano aperte alla riflessione, in dialogo con spazi, tempi ed esperienze ecclesiali molteplici. I contributi sono a cura di: Paolo Benanti, Giuseppe Bonfrate, Maria Cruciani, Rocco D'Ambrosio, Bruno Forte, Felix Körner, Diego Alfonso Lasheras, Emilio Gonzalez Magaa, Pavulraj Michael, René M. Micallef, Emilia Palladino, Philipp Renczes, Sergio Bernal Restrepo, Juan Carlos Scannone, Dario Vitali, Gerard Whelan, Prem Xalxo, Joseph Xavier...
In quest'epoca di globalizzazione, può l'endiadi democrazia/solidarietà nel presente saggio risultare via maestra per educare ad una società di corresponsabili? Il percorso delineato nel presente saggio intende stimolare la riflessione su questo "nodo" della vita sociale, verificando se "il modello democratico" sia il più idoneo a rendere effettivo ed efficace il principio di solidarietà, per un mondo più vivibile. Secondo uno stile ormai consolidato nel Cenacolo Sinderesi, la prima parte del volume offre tre tracce ideali per riflettere sul rapporto solidarietà e democrazia nell'orizzonte della Dottrina Sociale della Chiesa e nelle sue conseguenze politiche ed economiche. In seguito vengono invece suggerite alcune forme concrete in cui detto responsabilizzante binomio si possa realizzare con efficacia per il bene comune: nelle istituzioni politiche (forma partito) e culturali (i centri), nel mondo del lavoro (nuovo modello di relazioni industriali) e dell'impresa (la cooperazione), dentro il nostro contesto europeo (di obiettivi convergenti a diverse velocità attuative).
Quali opzioni filosofiche contrassegnano il realismo? La questione della conoscenza del reale appartiene al pensiero filosofico di ogni tempo: nei dibattiti filosofici contemporanei essa si accende di varie tonalità, per il moltiplicarsi di forme di realismo e antirealismo. Il problema di fondo è se, conoscendo il reale, siamo consapevoli di ciò che comporti affermarsi conoscenti in termini personali e culturali. Quali concezioni della cultura possono accompagnare il sapere? Come affrontare i problemi attinenti al dialogo tra discipline? Il sapere, contrassegnato da rivoluzioni scientifiche e da trasformazioni storico-culturali, può ancora ricomporsi attorno a un metodo? Quali attenzioni richiede il pluralismo delle culture? Domande e risposte di carattere epistemologico e metodologico s'intrecciano nel presente volume: esse sono state elaborate scavando soprattutto in alcuni contesti culturali contemporanei e attingendo alle proposte provenienti dal pensiero di B. Lonergan. Le esplorazioni presenti in ciascun capitolo appartengono a una ricerca interdisciplinare, criticamente affrontata da docenti universitari che hanno selezionato peculiari nuclei problematici, rappresentativi di alcune sfide attuali sui versanti del sapere. Contributi di: Carlo Cirotto, Valter Danna, Rosanna Finamore, Pasquale Giustiniani, Paolo Gherri, Giuseppe Guglielmi, Pierpaolo Triani.
La presente ricerca che prevede l'articolazione del rapporto di divinizzazione tra Dio e l'uomo a partire dai poli fondamentali espresso da energia (enérgeia) e capacità ricettiva (exis) si articolerà in una sorta di trittico imposto dalla struttura tripartita dell'essere, l'essere, l'essere bene e l'essere-bene-sempre, indicata da Massimo stesso. In una prima parte, svilupperemo il polo dell'enérgeia per mettere in evidenza la dimensione ontologica, l'essere della relazione tra Dio e l'uomo, la seconda parte sarà incentrata sulla dimensione etica, l'essere-bene, che esprime il rapporto tra Dio e l'uomo a partire dal polo dell'exis, la terza parte, infine, metterà in luce la dimensione cristo-pneumatologica della divinizzazione che mostra il ruolo congiunto dell'enérgeia e dell'exis nell'accesso all'essere-bene-sempre. In Massimo il Confessore le dimensioni ontologica e cristologica si accavallano, il suo interesse per un'inchiesta ontologica ha sempre avuto come ragion d'essere la risposta ad un interrogativo sulla natura umana di Gesù Cristo che ha manifestato il fine di ogni uomo: la propria divinizzazione, cioè diventare simile a Gesù Cristo. Il presente studio mette in evidenza la "struttura della condizione umana" che, secondo il Confessore, caratterizza ogni cristiano chiamato a seguire Gesù Cristo nella e attraverso la sua libertà e che avvicina ma anche ma anche differenzia l'uomo dalla condizione di umanità di Cristo nell'unione ipostatica.