A distanza di quarant'anni dalla pubblicazione di La Chiesa in missione, Severino Dianich riprende le tematiche che avevano reso quel testo una pietra miliare per l'ecclesiologia e le rilegge arricchendole con le nuove prospettive e i nuovi problemi che, in questi decenni, hanno obbligato la Chiesa a fare i conti con se stessa, con il mondo e con il Vangelo. In particolare, il Pontificato di papa Francesco ha dato un'accelerazione forte ad alcune domande ormai inevitabili, quando si parli della comunità cristiana come luogo di annuncio e di missione: in questo senso, la categoria dell'altro diventa necessaria per poter interpretare presente e futuro dell'annuncio evangelico, nella storia, in vista della proposta di salvezza che contraddistingue il cristianesimo fin dalle sue origini. L'altro, che non è semplicemente "distanza- da colmare o "diversità- da integrare, bensì la necessaria pro-vocazione che muove ogni progetto di costruzione di una comunione che non sia esclusiva ma capace di rimodellarsi «per aiutare tutti i fedeli a sentirsi corresponsabili, nella molteplicità dei carismi che lo Spirito di Gesù diffonde, nell'unica missione» (dalla Prefazione di Giacomo Canobbio).
A dieci anni dalla morte del cardinale Carlo Maria Martini, le parole pronunciate nella sua ultima intervista al Corriere della Sera fanno ancora discutere. Il grande biblista segnalava un ritardo della comunità credente nei confronti del cammino dell'umanità, ed invocava uno scuotimento, un atto di coraggio e di fiducia da parte della sua amata Chiesa. Armando Matteo prova a raccogliere la provocazione di quell'intervista, individuando le ragioni della fatica, da parte della comunità ecclesiale, a porre mano a un decisivo cambiamento della propria posizione sul mondo e della propria azione pastorale per essere all'altezza della missione affidatale da Gesù. I temi affrontati sono molteplici: la rottura della trasmissione generazionale della fede, la trasformazione delle famiglie, la nuova collocazione culturale e sociale delle donne e degli omosessuali, la rimozione del valore del sacrificio e del tema della morte, la promozione di una "spiritualità giovanilistica" che inquina e corrompe ogni affetto umano.
Nel discorso tenuto in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi (17.10.2015), papa Francesco afferma che «proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio ». Come ben dimostra il presente volume, che ci propone una lettura dell'Evangelii gaudium in chiave sinodale, il Papa in questo discorso ha esplicitato e sistematizzato i semi di sinodalità contenuti in tale Esortazione, chiarendo sia i soggetti di una Chiesa tutta sinodale che le tappe del processo sinodale. Dopo secoli di Chiesa piramidale il tempo, dunque, sembrerebbe propizio per una Chiesa sinodale, a patto che non si tratti soltanto di una moda passeggera. Un simile pericolo, ci avverte l'autore, può essere evitato ricorrendo a un principio ben preciso: l'ascolto. Citando ancora papa Francesco, infatti, «una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto... Popolo fedele, Collegio dei Vescovi, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo "Spirito della Verità", per conoscere ciò che egli "dice alle Chiese"».
La domanda, che dà il titolo al volume, non vuole essere provocatoria. Semmai, è un segnale di disagio, quasi di frustrazione davanti agli esiti di una scelta conciliare che prometteva ben altri risultati. Ripristinato dal Vaticano II come «grado proprio e permanente della gerarchia ecclesiastica» (Lumen gentium, 29), il diaconato ha vissuto in questo periodo una vicenda complessa e di non facile decodifica. Da una parte si è assistito a una crescita continua degli ordinati; dall’altra, però, si avverte una debolezza nell’impianto teoretico che sostiene il ministero diaconale, configurato nel suo profilo più dalla pratica ecclesiale che da una comprensione teologica e sacramentale che la sostiene e la alimenta. Partendo da questa considerazione, il volume presenta una chiara e lucida riflessione sul diaconato. L’autore analizza dapprima cosa il Nuovo Testamento e i Padri della Chiesa dicono su questo ministero, offre poi una interpretazione teologica adeguata del diaconato e formula infine delle originali e interessanti proposte pastorali per il futuro di questo ministero.
«Il "meglio" è davanti a noi e non nel passato; per questo, come dice la tradizione rabbinica, la sfida non lascia scampo: interpretare o morire». Così fratel MichaelDavide in questo suo libro, che è il seguito ideale di "Preti senza battesimo?". Se in quel testo l'autore aveva dato inizio a una profonda riflessione sul senso del ministero presbiterale, a partire dalla crisi che lo stesso sta vivendo negli ultimi decenni, sia al suo interno che agli occhi del mondo, nelle presenti pagine approfondisce ciò che la Chiesa non deve smettere di voler diventare, se vuole sopravvivere ed essere, contemporaneamente, fedele al suo Maestro: «Chiesa di Abele che non ha paura e non fa paura, una Chiesa che fa corona all'Agnello Pastore». La seconda parte del volume è una sofferta e analitica perorazione del lavoro di papa Francesco a fronte delle critiche dei suoi detrattori: fratel MichaelDavide affronta i dilemmi dei "nemici- di Bergoglio e propone loro una strada di dialogo e di prospettiva, in nome di una Chiesa capace di leggere i segni dei tempi e di comprendere gli incroci evangelici odierni. Un libro "per- e non "contro-, che pure è una sfida per non rimandare oltre la nostra necessaria «riduzione allo stato ecclesiale».
A ne anni ’80 appariva per la prima volta questo volume che, cogliendo quasi profeticamente la trasformazione
che la Chiesa stava vivendo, anticipava temi che nei due decenni seguenti sarebbero diventati centrali: il crescere
del mondo dei non credenti; la decentrazione della Chiesa occidentale verso le nuove Chiese sudamericane e africane; la crisi dei valori di cui il cristianesimo si era fatto promotore per secoli... A distanza di trent’anni, don Severino Dianich riprende questi temi di una Chiesa che non può più essere “centrata su se stessa” e li completa, rielabora aggiungendo un capitolo nuovo, lucidissimo, che si centra sulla gura e la novità che papa Francesco ha portato alla Chiesa.
La fine della cristianità e il palese calo numerico dei cristiani rendono più evidente la centralità del tema della missione della Chiesa, anche nell'Occidente che è stato la culla del cristianesimo. Non basta però arrestarsi alla constatazione che la Chiesa è per natura missionaria o al richiamo dell'urgenza di una nuova evangelizzazione. Occorre chiedersi in che modo la Chiesa possa essere oggi missionaria senza abdicare alla propria identità e senza farlo in modi improponibili nel contesto culturale attuale segnato dalla secolarizzazione, dagli effetti della globalizzazione, dall'esperienza quotidiana del pluralismo religioso. Con l'ausilio della ricca riflessione filosofica e antropologica sul tema, il libro propone la strada del dono come possibilità per ripensare la missione ecclesiale. Ne risulta un percorso avvincente sul piano teologico e ricco di spunti per la prassi pastorale delle nostre Chiese. Un libro utile a non fare dell'invito impellente ad una Chiesa in uscita missionaria uno slogan svuotato di contenuto e spessore spirituale per la vita dei credenti e delle comunità cristiane.
Nessuno che abbia a cuore le sorti della Chiesa può rimanere indifferente dinanzi agli scandali che hanno colpito la "barca di Pietro- in questo periodo. È giunto il momento, come ben dimostra l'autore in questo volume, di rivedere radicalmente il nostro essere Chiesa. Non possiamo assolutamente dimenticare che Gesù per i suoi contemporanei, ma non solo, è stato un segno di contraddizione e che la Chiesa non è una "societas" come tutte le altre. Occorre risalire alla sorgente, riagganciare in maniera più incisiva la nostra esperienza di fede con la Parola di Dio. Solo così avremo una Chiesa in cui ciò che conta non sono i titoli ma le persone, non i ruoli ma i servizi, non le funzioni ma i carismi, una Chiesa molto più vicina a quella voluta da Gesù. Per realizzare tutto ciò, secondo l'autore non ci sono che due strade da percorrere: rivedere il criterio dell'appartenenza e avere il coraggio di rivisitare la prassi del battesimo ai bambini. Affinché sul piano pastorale tutto cambi e niente sia più come prima, bisogna impedire che l'acqua del fiume-Chiesa sia inquinata o resa torbida da affluenti spuri costruiti sulle nostre parole e non sulla Parola di Dio.
Voglio solo mettere Cristo sempre più al centro della Chiesa. Poi sarà Lui a fare le riforme necessarie.
Francesco
Si può dire " il popolo evangelizza continuamente se stesso". Qui riveste importanza la pietà popolare, autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del Popolo di Dio.
Francesco
L’immagine della carovana, che la creatività di papa Bergoglio aggiunge alle altre sue metafore ecclesiologiche ormai note, si trova nella II sezione del capitolo II di Evangelii gaudium a cui è dedicato questo volume. In quelle pagine papa Francesco si sofferma sulle ormai famose «tentazioni degli operatori pastorali»: eccessiva ricerca di spazi personali di autonomia e distensione, individualismo, crisi di identità e calo di fervore; complesso di inferiorità; relativismo pratico; accidia pastorale; mummi cazione e tristezza dolciastra; pessimismo sterile; fede senza carne né ossa; fuga dall’incontro con l’altro; mondanità spirituale; gnosticismo e neopelagianesimo; invidie, gelosie e ricerca di potere nella comunità.
Come rimedio il Papa propone la «“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un
po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza
di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in se stessi signi ca assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo» (EG 87).
Un nuovo volume che si aggiunge alla collana sull’Evangelii gaudium. Un testo semplice e molto propositivo che affronta il tema della povertà partendo da importanti interrogativi: Siamo una Chiesa capace di prendere l’iniziativa, di coinvolgersi, accompagnare, frutti care, festeggiare?
La comunità evangelizzatrice si mette, mediante opere e gesti, al servizio dei poveri?
Affermiamo senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri?
Siamo convinti che per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica?
Prestiamo attenzione alle nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente (cfr. Mt 25,40)?
Davanti a questi interrogativi ci chiediamo in che direzione dovrà andare la Chiesa.