Questo volume è una sintesi preziosa di teologia e spiritualità, quale aiuto a rileggere o leggere per la prima volta il documento più esteso di tutto il Concilio Vaticano II, forse il più importante, di sicuro quello che ne costituisce l’apice magisteriale: la costituzione pastorale Gaudium et spes. Articolo dopo articolo, l’agile commento ci conduce al cuore del rapporto che la Chiesa desidera instaurare con il mondo contemporaneo dopo secoli di frattura e di distanze. Passo dopo passo, siamo introdotti
nel cuore dei problemi e delle attese degli uomini e delle donne del nostro tempo, rinnovando quella passione missionaria che si nutre di ascolto, di misericordia e di verità. Come disse Paolo VI, in questo testo la Chiesa «riscopre il segreto della sua perenne giovinezza per presentarsi sempre viva e operante in mezzo agli uomini a cui vuole recare il messaggio di fede, di carità, di salvezza. Manifestandosi in maniera accessibile agli uomini, si sforza prima di tutto di conoscerli e di comprenderli al fine di donare loro la gioia dell’incontro con Cristo» (Udienza generale, 11 agosto 1965). L’annuncio del Vangelo a tutte le genti non può più fare a meno del dovere di accostarci al mondo quali servi fedeli di Cristo e, perciò, di tutta l’umanità.
L'autore
Giuseppe Militello, dottore in ecclesiologia e docente in teologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della diocesi di Albenga- Imperia, è parroco nella diocesi di Savona-Noli. Relatore in trasmissioni radiofoniche e televisive, ha già al suo attivo diverse pubblicazioni, tra le quali si ricorda: Signore, perché? Via crucis (Paoline 2009); Chi legge le letture? Introduzione al ministero del lettore (Effatà 2009); Nel tuo forte abbraccio. Il Mese di san Giuseppe (Effatà 2010); Alla scoperta del Concilio Vaticano II (Sugarco 2010); I salmi. Una preghiera giovane (Il Messaggero 2010); Nostra Signora di Misericordia di Savona (San Paolo 2010); Ha innalzato gli umili (Paoline 2011). Dal 2011 è collaboratore e ricercatore del ‘’Centro studi e ricerche del Concilio Vaticano II’’ presso la Pontificia Università Lateranense (Roma).
«La Giornata Mondiale dei Poveri raggiunge il suo quinto anniversario. Non è molto, ma la scadenza permette di compiere una prima sintesi. Quando nel mese di novembre del 2016 papa Francesco, togliendo lo sguardo dal testo ufficiale della sua Omelia e guardando le migliaia di poveri che riempivano la Basilica di San Pietro per celebrare il loro Giubileo della misericordia annunciava che da quel momento la Chiesa avrebbe dovuto avere la sua Giornata Mondiale dei Poveri, pochi prevedevamo l'effetto che si sarebbe creato... Questo Sussidio pastorale viene messo nelle mani del popolo di Dio, perché la Giornata Mondiale possa rappresentare una permanente provocazione per le nostre comunità a essere attente e accoglienti verso quanti si presentano alla nostra porta. Come si sa, l'espressione di Gesù alla vigilia della sua passione era rivolta come un rimprovero verso i suoi discepoli perché non dovevano criticare la donna che aveva versato su di lui un costosissimo profumo. Si faceva in questo modo interprete e rappresentante di tutti i poveri nel ricevere la dovuta attenzione per le sue sofferenze. «Le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento». Papa Francesco descrive in questo modo le povertà che tutti i giorni sono davanti a nostri occhi perché nessuno abbia a voltare lo sguardo altrove per non assumersi le necessarie responsabilità. Avere sempre con noi i poveri non può creare fastidio, ma suscitare il dovuto senso di giustizia e solidarietà cristiana. Queste sono il preludio indispensabile perché la celebrazione dell'Eucaristia sia reale condivisione con il Corpo e Sangue di Cristo e sostegno della viva testimonianza dei cristiani come forma di credibilità della fede». Dalla Presentazione di Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.